राज्याला आर्थिक बळ देण्यासाठी ‘पंचामृत’

कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा, रोजगार, पर्यावरण आणि महिला, दिव्यांग, नोकरदार, व्यापारी, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह समाजघटकांचा सर्वसमावेशक व राज्याच्या आर्थिक विकासाला बळ देणार्‍या ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित असा सर्व घटकांचा आणि सर्व क्षेत्रांचा समतोल विकास साधणारा आणि कुठलीही दरवाढ नसलेला स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातील पहिला Maharashtra Budget अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत, तर शालेश शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला.

 

 

फडणवीसांनी आपल्या Maharashtra Budget अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात ‘सन्मान आपल्या युगपुरुषाचा, ठेवू या आदर्श शिवरायांचा!’ म्हणत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाच्या 350 व्या वर्षानिमित्त आयोजित महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपयाची तरतूद जाहीर करून केली. यावेळी त्यांनी शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग‘हालय, शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धन यासाठी 300 कोटी रुपयाच्या तरतुदीची घोषणा केली. तर, मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्यानं उभारण्यासाठी 250 कोटी आणि पुण्याच्या आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यानासाठी 50 कोटी रुपयांची घोषणा केली.

आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून वसुल केली जात होती. आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार पडणार नाही. केवळ 1 रुपया देऊन नोंदणी तेवढी करावी लागेल. बाकी विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार असून, 3,312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार आहे.

Maharashtra Budget शेतकर्‍यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविण्यात येणार असून, पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धन, तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना राबविण्यासाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार असून, यासाठी 5 वर्षांत 3 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले. 12.84 लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात 4683 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले. 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देण्यात येणार आहेत.

मागेल त्याला शेततळे योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्यात येणार असून, आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर देण्यात येणार आहे. या योजनेवर 1 हजार कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.

Maharashtra Budget नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन केला जाणार असून, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा यामागचा उद्देश आहे. या केंद्रासाठी 228 कोटी रुपये दिले जाणार आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रकि‘या केंद्रांना प्रत्येकी 20 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग‘स्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. दरवर्षी प्रतिशेतकरी 1,800 रुपये मिळणार आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍यांना मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारले जाणार असून, जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता करून दिली जाणार आहे.

Maharashtra Budget वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना आणण्यात आली. मु‘यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी 75 हजार रुपये वार्षिक भाडेपट्टा दिला जाणार असून, दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी 3 वर्षांत 30 टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, 9.50 लाख शेतकर्‍यांना लाभ दिला जाणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून 1.50 लाख सौर कृषी पंप दिले गेले असून, प्रलंबित 86 हजार 73 कृषी पंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी दिली जाणार आहे. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च 2024 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.

मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात आणली जात आहे. पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना लाभ दिले जाणार आहेत. जन्मानंतर मुलीला 5 हजार रुपये, पहिलीत 4 हजार रुपये, सहावीत 6 हजार रुपये, अकरावीत 8 हजार रुपये आणि मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर 75 हजार रुपये आर्थिक लाभ दिला जाणार आहे.

1. असंघटित कामगार : महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ

2. लिंगायत तरुणांना रोजगार : जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ

3. गुरव समाज : संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ

4. रामोशी समाज : राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ

5. वडार समाज : पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ

1. 5 ते 7 वी : 1 हजारवरून 5 हजार रुपये

2. 8 ते 10 वी : 1500 वरून 7500 रुपये

3. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देणार

1. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवक : 6 हजारवरून 16 हजार रुपये

2. माध्यमिक शिक्षण सेवक : 8 हजारवरून 18 हजार रुपये

3. उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक : 9 हजारवरून 20 हजार रुपये

- कृषी विभाग : 3339 कोटी रुपये

- मदत-पुनर्वसन विभाग : 584 कोटी रुपये

- सहकार व पणन विभाग : 1106 कोटी रुपये

- फलोत्पादन विभाग : 648 कोटी रुपये

- अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : 481 कोटी रुपये

- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग : 508 कोटी रुपये

- जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग : 15,066 कोटी रुपये

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : 3545 कोटी रुपये

- मृद व जलसंधारण विभाग : 3886 कोटी रुपये

प्रथम अमृत एकूण : 29,163 कोटी रुपये

- महिला व बालविकास विभाग : 2843 कोटी रुपये

- सार्वजनिक आरोग्य विभाग : 3501 कोटी रुपये

- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : 16,494 कोटी रुपये

- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : 3996 कोटी रुपये

- दिव्यांग कल्याण विभाग : 1416 कोटी रुपये

- आदिवासी विकास विभाग : 12,655 कोटी रुपये

- अल्पसं‘यक विकास विभाग : 743 कोटी रुपये

- गृहनिर्माण विभाग : 1232 कोटी रुपये

- कामगार विभाग : 156 कोटी रुपये

द्वितीय अमृत एकूण : 43,036 कोटी रुपये

- सार्वजनिक बांधकाम विभाग : 19,491 कोटी रुपये

- ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग : 8490 कोटी रुपये

- नियोजन व रोजगार हमी योजना विभाग : 10,297 कोटी रुपये

- नगरविकास विभाग : 9725 कोटी रुपये

- परिवहन, बंदरे विभाग : 3746 कोटी रुपये

- सामान्य प्रशासन विभाग : 1310 कोटी रुपये

तृतीय अमृत एकूण : 53,058 कोटी रुपये

- उद्योग विभाग : 934 कोटी

- वस्त्रोेद्योग विभाग : 708 कोटी

- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विकास विभाग : 738 कोटी रुपये

- शालेय शिक्षण विभाग : 2707 कोटी रुपये

- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग : 1920 कोटी रुपये

- वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग : 2355 कोटी रुपये

- क‘ीडा विभाग : 491 कोटी रुपये

- पर्यटन विभाग : 1805 कोटी रुपये

चतुर्थ अमृत एकूण : 11,658 कोटी रुपये

- वन विभाग : 2294 कोटी रुपये

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग : 224 कोटी रुपये

- उर्जा विभाग : 10,919 कोटी रुपये

पंचम अमृत एकूण : 13,437 कोटी रुपये

- गृह विभाग : 2187 कोटी रुपये

- महसूल विभाग : 434 कोटी रुपये

- वित्त विभाग : 190 कोटी रुपये

- सांस्कृतिक कार्य विभाग : 1085 कोटी रुपये

- मराठी भाषा विभाग : 65 कोटी रुपये

- विधि व न्याय विभाग : 694 कोटी रुपये

- माहिती तंत्रज्ञान व माहिती जनसंपर्क विभाग : 1342 कोटी रुपये

- महाराष्ट्र विधान मंडळ : 500 कोटी रुपये

- ही नवीन अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत

- दि. 1 मे 2023 रोजी प्रलंबित थकबाकीसाठी योजना लागू

- कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापार्‍यांची थकबाकी 2 लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ, 1 लाख लहान व्यापार्‍यांना लाभ

- कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ, सुमारे 80 हजार मध्यम व्यापार्‍यांना लाभ.