शासन आदेशाने कर्मचार्‍यांत संताप

Government Order : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व इतर संघटनांनी 14 ते 20 मार्च दरम्यान बेमुदत संप केला होता. यासंदर्भात 28 मार्च रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने एक आदेश जारी केला. या आदेशात संप कालावधीचा कार्यकाळ खंडीत न करता नियमीत करण्यात आल्याचे तसेच सदर सात दिवसांची विना वेतन असाधारण रजा मंजूर करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. या आंदेशामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

 

 

‘एकच मिशन जुनी पेंशन’ योजना लागू करण्यासाठी राज्यातील कर्मचार्‍यांनी 14 ते 20 मार्च या कालावधीत संप पुकारला होता. या संपात जिल्ह्यातूनही जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महसूल आदी शासकीय विभागातील सुमारे25 हजार सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते. दरम्यान, त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल नवीन व जुनी पेंशन योजनेचे आर्थिक अंतर कमी करुन कर्मचार्‍यांना लाभ देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर कर्मचारी संघटनांची सूकाणू समितीतर्फे विश्वास काटकर यांनी संप मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तसेच संपकरी कर्मचार्‍यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही सामान्य प्रशासन विभागातर्फे देण्यात आलेल्या पत्रकानुसार कर्मचार्‍यांना विना वेतन असाधारण रजा मंजूर करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यासह जिल्ह्यातील 25 हजार कर्मचार्‍यांवर संप काळातील सात दिवसाच्या वेतनापासून मुकण्याची वेळ आली आहे. परिणामी शासनाच्या या निर्णयाने कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. मुख्यमंत्र्यांना आश्वासनानुसार एक विशेष बाब म्हणून कर्मचार्‍यांच्या खाती, शिल्लक असलेली रजा मंजूर करुन नियमीत करावा व शासन निर्णयात बदल करण्यात यावे, अशी मागणी कर्मचारी व कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी केली आहे.

 

 

यापूर्वीही जिल्ह्यातील कर्मचार्‍यांनी तीन दिवसीय संप पुकारला होता. तेव्हा जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजा दयानिध्याी यांनी तीन दिवसाच्या संपाचे वेतन परस्पर कापून घेतले होते. त्यावेळी देखील शासनाने असाधारण रजेचा शासन निर्णय काढला होता. त्यानुसार ते वेतन कर्मचार्‍यांना अद्यापही मिळालेले नाही.