अनुसूचित जाती प्रवर्गाची कर्ज योजना पूर्ववत करा

Loan Scheme : सामाजिक न्याय विभागा द्वारे विविध योजनेंतर्गत देण्यात येणारा कर्ज पुरवठा बंद आहे. या विषयाला गांभीर्याने घेत आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या द्वारे लाभार्थ्यांचे जुने थकीत कर्ज माफ करून नवीन कर्ज पुरवठा त्वरित सुरू करावा, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले.

 

 

मुंबई येथे मुख्यमंत्री निवासस्थानी आ. भोंडेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून हे निवेदन दिले. निवेदनानुसार सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आर्थिक मागासलेल्या कुटुंबियाच्या कल्याणाकरिता शासनाच्या वतीने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, महाराष्ट— राज्य आर्थिक दिव्यांग विकास महामंडळ आदींतर्फे कर्ज पुरवठा केल्या जात होता. मात्र काही लाभार्थ्यांद्वारे या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे शासनाद्वारे या योजनांचा कर्ज पुरवठा बंद केला आहे.

 

 

यामुळे समाजातील अनेक होतकरू तरुण उद्योजक आर्थिक विकासापासून वंचित झाले आहेत. शासनाद्वारे शेतकरी कर्ज किंवा उद्योजकांचे कर्ज थकीत झाल्यास त्यांचे कर्ज माफ करून पुन्हा कर्ज देण्याची तरतूद आहे. परंतु आजपर्यंत कोणत्याही मागासवर्गीय किंवा अपंग योजनेचे थकीत कर्ज माफ करण्याची योजना शासनाद्वारे आणली गेली नसल्याचे या योजनेत निधी येणे बंद झाला आहे. या बाबींवर गांभीर्याने विचार करून सदर योजनांच्या जुन्या लाभार्थ्यांचे कर्ज माफ करावे व नवीन व्यवसाय करू इच्छिणा-या लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ देण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात यावे, अशी मागणी आ. नरेंद्र भोंडेकर यांनी केली आहे.