शेतजमिनीचा परस्परांकडील ताब्याची अदलबदल करणारी ‘सलोखा योजना’

एका शेतकर्‍याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसर्‍या शेतकर्‍याकडे व दुसर्‍या शेतकर्‍याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकर्‍याकडे असणार्‍या शेतजमीनधारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी शासनाने सलोखा योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात ‘13 एप्रिल’ हा (Salokha Yojana) ‘सलोखा योजना दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

 

 

शेतजमीनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकर्‍यांचे आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये (Salokha Yojana) सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी शासनाने ही योजना लागु केली आहे. ही योजना दोन वर्षासाठी लागू राहील. एकमेकांच्या नावावर शेत जमिनीचा ताबा असणार्‍या शेतजमीनधारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये आकारण्याबाबत सवलत सलोखा योजनेत देण्यात आली आहे.

 

 

शासन निर्णयामध्ये राज्यातील प्रत्येक गांवामध्ये अंदाजे 3 प्रकरणे असण्याबाबत नमुद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार यवतमाळ जिल्हयामध्ये 2159 महसुली गावांमध्ये अंदाजे 6477 एवढी प्रकरणे असण्याची शक्यता आहे. सदर शासन निर्णयाचा कालावधी हा 2 वर्षासाठीच लागु असल्याने लाभार्थ्याच्या हितासाठी मोहिम स्वरुपात काम होणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन दोन वर्षाचा राहील. या योजनेत पहिल्या शेतकर्‍याच्या (Salokha Yojana) शेतजमीनीचा ताबा दुसर्‍या शेतकर्‍याकडे व दुसर्‍या शेतकर्‍याच्या शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकर्‍याकडे किमान 12 वर्षापासुन असला पाहिजे. एकाच गावात जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असल्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे. पंचनामा नोंदवहीवरुन तलाठी यांनी जावक क‘मांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकर्‍यांना दिले पाहिजे.

 

 

अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे. (Salokha Yojana)  सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटदार वर्ग, सत्ताप्रकार, पुनर्वसन, आदिवासी, कुळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकरांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदविणे आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. पहिल्या शेतकर्‍याच्या शेतजमीनीचा ताबा दुसर्‍या शेतकर्‍याकडे व दुसर्‍या शेतकर्‍याच्या शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकर्‍याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमीनीचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.

 

 

योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसर्‍याकडे व दुसर्‍याचा ताबा पहिल्याकडे असणार्‍या जमीनीच्या दोन्ही बाजुकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमीनीस या योजना लागु असणार नाही. (Salokha Yojana) सलोखा योजना अंमलात येण्यापुर्वी काही पक्षकारांनी जमीनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही. या योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांनी जमीन ही यापुर्वीच तुकडा घोषित केली असेल तर त्याबाबत प्रमाणित बुक दस्तास जोडुन अदलाबदल दस्त नोंदवनु त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदवता येतात.

 

 

जिल्ह्यात या (Salokha Yojana) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी वेळापत्रक तयार केले असुन जिल्हाभर त्यानुसार कार्हवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी महसुल यंत्रणेला दिले आहे. 1 एप्रिल ते 12 एप्रिल पर्यंत तलाठी यांच्याकडुन गाव स्तरावर सलोखा योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करावी. तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांकडून गावात सलोखा योजनेअंतर्गत पात्र असणार्‍या खातेदारांची यादी तयार करावी. यादी तयार करत असतानाच व प्रकरणे प्राप्त होताच शासन निर्णय परिशिष्ट ब नुसार तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी पंचनामा तयार करुन नोंदणीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. 12 एप्रिलला तालुक्यामध्ये गाव निहाय पात्र अर्जदारांची सं‘यासह यादी बाबत उपविभागीय अधिकारी यांनी आढावा घ्यावा. ही माहिती जिल्हास्तरावर पाठवून सर्व लाभार्थ्यासाठी मोहिम स्वरुपात परिशिष्ट ब नुसार पंचनामा करून व नोंदणी करावी. याबाबत तालुकानिहाय वेळापत्रक बनवून जिल्हास्तरावर पाठवावे.

 

 

13 एप्रिल हा दिवस पूर्ण जिल्हयात (Salokha Yojana) सलोखा योजना दिवस म्हणुन राबवून पात्र लाभार्थ्यांसाठी परिशिष्ट ब नुसार पंचनामा तयार करण्याची कार्यवाही करावी. 17 एप्रिलपासुन प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी सर्व पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी करून त्यानुसार अधिकार अभिलेखामध्ये नोंद घेण्याबाबत, सर्व तालुक्यांचे, गावांचे काम पूर्ण होईपर्यंत नियमित आढावा घेऊन प्रगती अहवाल जिल्हास्तरावर पाठवावा, असे निर्देश येडगे यांनी दिले.