आत्मनिर्भर करणारे नवीन शैक्षणिक धोरण !

- प्रा. दिलीप जोशी 

 

new education policy 2023 भारत सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारले असून देशभरात त्यावर उगाचच चर्वितचर्वण सुरू आहे. new education policy 2023 खरे म्हणजे देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनच शैक्षणिक धोरणाविषयी गांभीर्याने विचारमंथन, सुधारणा, बदल होत आहेत. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून ते आता नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत सर्वांनी पवित्र आणि उदात्त हेतूने शैक्षणिक धोरणावर विचार केला आहे. new education policy 2023 यापूर्वी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, मुरलीधरन आयोग, राममूर्ती आयोग, १९६८ ला कोठारी आयोग (ज्याला ‘एज्युकेशन फॉर नेशन बिल्डिंग' असे नाव होते) इत्यादी आयोग नेमले गेले. १९८६ ला राजीव गांधी यांच्या सरकारने सुंदर असे नवीन शैक्षणिक धोरण आणले होते. new education policy 2023 त्यानंतर १९९२ ला पी. व्ही. नरसिंहराव या विद्वान व्यक्तिमत्त्वाने आपले शैक्षणिक धोरण आणले आणि त्यानंतर २००९ ला अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आरटीई २००९ आणले. new education policy 2023 थोडक्यात सर्वच सरकारांनी शैक्षणिक धोरणे आणली. पण इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही; परिणामी त्यांचा तितका परिणाम झाला नाही.

 

 

 

 

 

new education policy 2023 २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार आल्यावर तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री स्मृती ईराणी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी पुढाकार घेतला. त्यांनी शिक्षणतज्ज्ञांसोबत सखोल चर्चा करून एकूण ३३ शैक्षणिक मुद्दे काढले. ते सर्व मुद्दे समाजासमोर ठेवले, म्हणजे वेबसाईटवर टाकण्यात आले. जनतेची मते मागविण्यात आली. new education policy 2023 नवीन शैक्षणिक धोरण तयार होताना हे ३३ मुद्दे जवळ जवळ २५ कोटी लोकांनी, ९५ हजार गावात ग्रामसभा घेऊन, सोबतच देशातल्या ९०० विद्यापीठात, ४४ हजार महाविद्यालयांतून चर्चासत्रे घडविण्यात आली. new education policy 2023 यातून हे सर्व मुद्दे एकत्रित गोळा करण्यात आले. त्यानंतर टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वात या सर्व मुद्यांचे सार म्हणून २४३ पानांचा मसुदा तयार करण्यात आला. तो पुन्हा वेबसाईटवर टाकण्यात आला.

 

 

यावर देशभरातून दोन लाख लोकांच्या सूचना प्राप्त झाल्या. new education policy 2023 त्या दोन लाख सूचनांचा अभ्यास होऊन के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वात ६५० पानी एक मसुदा तयार करण्यात आला. त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंथन होऊन २९ जुलै २०२० रोजी ६६ पानी धोरण स्वीकारण्यात आले. यात ५+३+३+४ ही प्रणाली स्वीकारली आहे. new education policy 2023 म्हणजे वय वर्ष ३ ते ८ ही पायाभूत शिक्षणाची अर्थात शिशुगट, बालवाडी, पूर्वप्राथमिक, वर्ग १ ला आणि वर्ग २ रा असे एकूण पाच वर्ष असतील. या पायाभूत शिक्षणात दप्तर राहणार नाही. new education policy 2023 भाषा आणि अंकज्ञान यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. त्यानंतर वर्ग ३ रा ते वर्ग ५ वा हे प्राथमिक शिक्षण राहणार असून या वर्गात मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आकलनास सोपे जाणार आहे. new education policy 2023 त्यानंतर वर्ग ६ वी ते वर्ग ८ वी हे माध्यमिक शिक्षण असेल. पुढे वर्ग ९ वी ते वर्ग १२ वी ही उच्च माध्यमिक शिक्षणाची असून बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. new education policy 2023 ९ वी पासूनच परीक्षा वर्षातून दोनदा सेमिस्टर पद्धतीने होतील.

 

 

new education policy 2023 दैनंदिन उपायुक्त ज्ञानावर भर देण्यात आला आहे. ९ ते १२ मध्ये एकूण २४ विषय असून प्रत्येक सत्रात आपल्या आवडीचे तीन विषय घेण्याची मुभा आहे. new education policy 2023 बारावीपर्यंत किमान एक तरी व्यावसायिक कौशल्य विद्याथ्र्याला प्राप्त होणार आहे. याशिवाय शैक्षणिक संकुल ही अभिनव पद्धती असल्यामुळे परिसरातील शाळा एकमेकांना साहित्य, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, शिक्षक यांची देवाणघेवाण करणार आहेत. new education policy 2023 त्यातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास सहज शक्य होणार आहे. मूल्यमापन पद्धतीत विशेष बदल असून आता मूल्यमापन प्रक्रियेत केवळ शिक्षक नसून सहाध्यायी आणि स्वतः विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत.

 

 

उच्च शिक्षणासाठी बहुविध शाखा अभ्यासक्रम पद्धती स्वीकारली असून कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा शाखा राहणार नाहीत. पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असणार आहे. new education policy 2023 महाविद्यालयाचे एक वर्ष पूर्ण केल्यास प्रमाणपत्र, दोन वर्ष पूर्ण केल्यास पदविका, तीन वर्ष पूर्ण केल्यास पदवी आणि चार वर्ष पूर्ण केल्यास संशोधनासह पदवी मिळणार आहे. एम. फिल बंद केले असून पीएच.डी.साठी चार वर्षांची संशोधनासह पदवी प्राप्त केलेल्या विद्याथ्र्यास प्रवेश पात्रता मिळणार आहे. पदव्युत्तर शिक्षण चार वर्षांच्या पदवीनंतर केवळ एक वर्षाचे राहील. new education policy 2023  शंभरच्या वर विदेशी विद्यापीठे भारतीय विद्यापीठासोबत एकत्रित कार्य करणार असल्यामुळे विद्याथ्र्यांना विदेशात जाण्याची गरज भासणार नाही. शाळा-महाविद्यालयात पुस्तक मंडळे निर्माण करण्यात येणार आहेत. विज्ञानासोबत समाजशास्त्राला वित्तीय सहाय्य तरतूद देण्यात आली आहे.

 

 

विद्यापीठात स्वतंत्र भाषांतर आणि अन्वयार्थ संस्था राहतील. त्यामुळे बहुभाषिक प्रोत्साहन राहील. नवीन शैक्षणिक धोरणात तंत्र, आधुनिक कौशल्ये, नवनवीन तंत्रज्ञान यांचा समावेश असल्यामुळे या धोरणातून आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती होणार आहे. new education policy 2023 नवीन शैक्षणिक धोरणात भारतीय शैक्षणिक मूल्ये आणि आधुनिक तंत्रज्ञान याची सांगड घातली असल्यामुळे देशहित, समाजहित त्यानंतर स्वहित याचा विचार रुजविला जाणार आहे. new education policy 2023 केवळ पोट आणि पोटाखालचा भाग याचाच विचार देणारे मेकॉले पद्धतीला फाटा बसणार असून पोटासोबतच पोटाच्या वर हृदय आहे, त्याला ‘मन' म्हणतात. त्याच्यावर मेंदू आहे त्याला ‘बुद्धी' म्हणतात. त्याचाही विकास होऊन राष्ट्राला वैभवशाली करणारी पिढी यातून निश्चित घडणार आहे.