अरुणाचल प्रदेशमधील भारत-चीन सीमासुरक्षित करण्यामध्ये देशाला प्रचंड यश

1 ते 11 मे पर्यंत मी अरुणाचल प्रदेश आणि Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेशला लागलेल्या भारत-चीन सीमेचा दौरा केला. याच सीमेवर मी 1885-1988 आणि 1992-1995 मध्ये तैनात होतो. त्यानंतर अनेक वेळा या भागात सैनिकी दौरे केले होते. मात्र, 2016 नंतरचा हा पहिला दौरा होता. त्यामुळे जमिनीवर परिस्थिती नेमकी कशी आहे, हे स्वतःच्या डोळ्याने बघता आले. माझ्या लेखाच्या पुढच्या दोन भागांमध्ये मी अरुणाचल प्रदेशमध्ये झालेली प्रगती आणि यामुळे भारत-चीन सीमा सुरक्षित करण्यामध्ये आपल्याला कसे यश मिळत आहे, याचे विश्लेषण करणार आहे.

 

 

 

Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही राज्ये भारतासाठी महत्त्वाची आहेत. चीन, म्यानमार, भूतान, नेपाळ, बांगलादेश अशा देशांच्या सीमा ज्या भागात जुळलेल्या आहेत, ज्यामुळे चीन सीमेवर चिनी आक्रमण, चिनी घुसखोरी म्यानमारच्या सीमेवर बेकायदेशीर व्यापार, शस्त्र आणि अफू-गांजा-चरसची तस्करी आणि म्यानमारच्या नागरिकांची भारतामध्ये घुसखोरी, बांगलादेश सीमेवर बांगलादेशी घुसखोरी ही नेहमीच सुरू असते. म्यानमारच्या सीमेवर घनदाट जंगल असल्यामुळे त्या सीमेचे रक्षण करणे सोपे नाही. याशिवाय या सीमेवर तारेचे कुंपण लावले गेलेले नाही. ते लावणे अत्यंत खर्चाचे पडेल. बांगलादेशी घुसखोरी जगजाहीर आहे. आज भारतामध्ये पाच ते सहा कोटी बांगलादेशी घुसलेले असावेत; यामुळे तो ईशान्य भारत किती महत्त्वाचा असेल, याची कुणालाही सहज कल्पना यावी. अरुणाचल प्रदेश हे क्षेत्रफळानुसार ईशान्य भारतातील सात भगिनी राज्यांपैकी सर्वात मोठे आहे. दक्षिणेस आसाम आणि नागालँड या राज्यांच्या सीमा आहेत. पश्चिमेला भूतान, पूर्वेला म्यानमार आणि चीनच्या 1129 किमीची सीमारेषा आहे. मात्र, तरीही या भागाकडे संरक्षणाच्या दृष्टीने किंवा विकासाच्या दृष्टीनेही दीर्घकाळ पाहिले गेले नाही. भारताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार, अरुणाचल प्रदेशची लोकसंख्या 14 लाख आहे. राज्यात सुमारे 26 प्रमुख जमाती (tribes) आणि 100 उपजमाती (sub tribes) राहतात.

 

 

सामरिकदृष्ट्या आणि संरक्षणाच्या बाबतीत एक असा दृष्टिकोन होता की, जर ईशान्य भारताची प्रगती झाली तर चीन अरुणाचल प्रदेशवर हल्ला करून, अरुणाचल प्रदेश जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. कारण Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेशला चीन साऊथ तिबेट म्हणजे चीनचा एक हिस्सा समजतो. चिनी सैन्याने जारी केलेल्या संरक्षणाच्या व्हाईट पेपरप्रमाणे पुढच्या काही वर्षांत चीन पाच मोठ्या लढाया आपल्या शत्रूंशी लढणार आहे, ज्यामधली एक लढाई आहे साऊथ तिबेटची; म्हणजे अरुणाचल प्रदेशवर आक्रमण करण्याची. भारताच्या घाबरट वृत्तीचा गैरफायदा अर्थातच चीनने घेतला. चीनने तिबेटमध्ये अतिशय मोठे रस्ते, रेल्वे लाईन, विमानतळे आणि हॅलिपोर्ट्स बांधले. पहिले असे मानले जायचे की, जर चीनला भारतावर आक्रमण करायचे असेल तर चीनला कमीत कमी दोन ते तीन वर्ष सैन्य पुढे आणण्याची तयारी करावी लागेल. मात्र, आता तशी परिस्थिती नाही. सीमेपर्यंत बांधल्या गेलेल्या रस्त्यांमुळे चीन काही महिन्यातच सैन्याची जमवाजमव करून आक्रमण करू शकतो. चीनने तिबेटमध्ये बांधलेल्या रस्त्यांचा किंवा रेल्वे लाईनच्या एक टक्का वापरसुद्धा तिथली जनता सध्या करीत नाही. कारण लोकसंख्या अतिशय विरळ आहे. यामुळे हे निश्चित आहे की, हे रस्ते केवळ भारतावर येणार्‍या काळात केव्हातरी आक्रमण करण्याकरिताच आहेत.

 

 

या रस्त्यांमुळे पाच ते सात लाख सैन्य चीन भारतावर आक्रमण करण्याकरिता आणू शकतो. चीन नेमके केव्हा आक्रमण करेल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही; मात्र आक्रमण करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. म्हणूनच एवढ्या आक्रमक सैन्यापासून आपल्या सीमेचे रक्षण करण्याची क्षमता भारतीय सैन्याकडेसुद्धा असणे गरजेचे आहे. याकरिता महत्त्वाचे पैलू आहेत- रस्ते, वेगवेगळ्या नद्यांवरील पूल, रेल्वे लाईन्स.

 

 

मात्र, डोंगराळ भागामध्ये रस्ते बांधणे अनेक कारणांमुळे अतिशय वेळखाऊ काम आहे. खूप पाऊस पडत असल्यामुळे रस्ते बांधायला वेळ कमी मिळतो. याशिवाय पुरेशा प्रमाणात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या भागात वापरता येत नाही. मजुरांची संख्या कमी असते. रस्ते बांधण्याकरिता लागणारी जमीन मिळवण्यामध्ये फार वेळ जातो. अनेक नैसर्गिक आणि मानवी आपत्तीमुळे रस्ते बांधणे हे बिकट काम आहे. मी सियांग खोर्‍यामध्ये असतानाच रस्त्यावर काम करणारे चार मजूर भूस्खलन होऊन दरड कोसळल्यामुळे त्या खाली दाबून मृत्युमुखी पडले.

 

 

अनेक भागांमध्ये देशातल्या मोठ्या रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांना काम करू देण्यात अडथळे निर्माण केले जातात. अत्याधुनिक उपकरणाने सज्ज असलेल्या बाहेरच्या कंपन्यांची रस्ते बांधण्याची क्षमता ही Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेशमधील कंत्राटदारांपेक्षा कधीही अनेक पट जास्त असते. म्हणून काम तिथल्या कंत्राटदारांना द्यावे, अशी मागणी सतत केली जाते. त्यामुळे वेगाने रस्ते बांधणीचे काम करणे अत्यंत आव्हानात्मक असते. असे मानले जाते की, अरुणाचल प्रदेशमध्ये कुठली जमीन कोणाच्या नावावर आहे, याचे फारसे रेकॉर्ड्स उपलब्ध नाहीत. म्हणूनच ज्या वेळेला नवीन रस्ते बांधण्याची योजना पुढे येते त्यावेळेला त्याच्या आजूबाजूला तिथले जाती-जमातीतले लोक आपल्या झोपड्या बांधतात. ज्यामुळे सरकारला ती जमीन त्यांची आहे, असे मानून त्यांना भरपाई देणे भाग केले पाडले जाते. रस्ते बांधणीमुळे प्रचंड पैसा इथल्या जनतेच्या खिशामध्ये गेलेला आहे. यामुळेच तिथली जनता अतिशय सुखवस्तू अशी दिसते. माझ्या पूर्ण प्रवासामध्ये असे समोर आले की, अरुणाचल बहुतेक कुटुंबाकडे एक चारचाकी आणि दोन ते तीन टू व्हीलर असाव्यात. इथल्या जमिनींचे पंजीकरण आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपग्रहाच्या मदतीने केले जावे; ज्यामुळे जमीन नेमकी कोणाची आहे, याचा फैसला करता येईल आणि रस्ते बांधण्याची किंमत पुष्कळ प्रमाणात कमी करता येईल.

 

 

या भागातील आदिवासी जनतेकरिता प्राप्तिकर म्हणजे इन्कम टॅक्स लागू नाही. अनेक ठिकाणी कर चुकवण्याकरिता वेगवेगळे उद्योगधंदे, दुकाने ही तिथल्या लोकल जनतेच्या नावावर उघडले जातात. मात्र, सर्वात कठीण परिस्थितीमध्ये सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्याला, जिथे Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेशची जनतासुद्धा राहत नाही, तिथे प्राप्तिकर कधीही माफ झाला नाही. मात्र, अतिशय चांगल्या रस्त्यांमुळे बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील शेतीमाल आता अरुणाचल प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये येत आहे. याशिवाय अरुणाचल प्रदेशमधील अननस, संत्री यांना आसामच्या शहरांमध्ये चांगला भाव मिळत आहे. याचा फायदा अर्थातच आम जनतेला होत आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील बहुतेक जनता आता दिब्रुगड आणि मोठ्या शहरांमध्ये आरोग्य समस्यांकरिता जात आहे; जो प्रवास केवळ चार तासांमध्ये केला जाऊ शकतो. अनेक परिवार आपल्या चारचाकी गाडीचा वापर हा पर्यटनाकरिता, पर्यटन व्यवसायाकरिता करीत आहेत आणि हा व्यवसाय सियांग, सियोम, सुबान सिरी खोर्‍यांमध्ये जोरात सुरू आहे. रस्ते अजून चांगले झाल्यास पर्यटन व्यवसाय हा इतर लोहित सरली हुरी या खोर्‍यांमध्येसुद्धा सुरू होऊ शकेल.

 

 

सरकार Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेशमध्ये सीमावरील भागामध्ये व्हायब्रंट व्हिलेजेस म्हणजे मॉडेल व्हिलेजेस तयार करीत आहे; ज्यामुळे त्या भागात असलेली आपली लोकसंख्या ही वाढेल आणि त्यामुळे ही जनता सीमावर भागात भारतीय सैन्याचे डोळे आणि कान म्हणून काम करतील. याचबरोबर सीमावरती भागात पर्यटन वाढले तर लोकांना तिथे रोजगार निर्मिती उपलब्ध होईल. ‘होम स्टे’ हा प्रकार बर्‍यापैकी काम करीत आहे; ज्यामुळे सीमावर भागातल्या लोकांच्या प्राप्तीमध्ये भर पडत आहे. यामुळेच येणार्‍या काळामध्ये सीमावरती भागांमध्ये आपली लोकसंख्या वाढू शकेल.