ऑनलाईन भामट्यांचे निर्दालन

cyber crime कोरोना काळापासून सर्व आर्थिक व्यवहार, शिक्षण, निरनिराळ्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून रकमेचे प्रदान ऑनलाईन करण्याचे आवाहन शासन करीत आहे. ऑनलाईन व्यवहाराची पद्धत योग्य असली, तरी आपल्याकडे असलेली व्यवस्था त्यासाठी पूरक नाही. मुख्य म्हणजे कोणत्याही व्यवस्थेचा गैरफायदा घेण्याची पद्धत भारतीय समाजात रूढ झाली आहे. cyber crime अवैध प्रकार, लुटालूट, अफरातफर, भ्रष्टाचार या सवयी बहुतांश लोकांचा स्थायीभाव बनला आहे. सध्या दररोज कोणत्याही जिल्ह्याचे पोलिस पत्रक न्याहाळले तर कोट्यवधींच्या ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांच्या बातम्या सातत्याने येत असल्याचे दिसून येते. यातून शासनाचे, संबंधित व्यक्तीचे नुकसान तर होतेच; फसवणूक करणा-यांचे उखळही सातत्याने पांढरे होताना दिसत आहे. cyber crime केंद्र शासन आणि बँका या प्रकरणात मूकदर्शक बनल्या आहेत. विविध शहरात सायबर गुन्हे शाखा आहेत, पण त्याठिकाणी सक्षम उपकरणे नाहीत, पोलिस अधिकारी एक्सपर्ट नाहीत, असे बोलले जाते.

 

 

 

 

 

cyber crime डिटेक्शनच्या रेटबाबत कुणी आढावा घेत नाही. भारतीय मुले आयटी क्षेत्रात जगात डंका पिटत आहेत. अनेक देशातील खाजगी कंपन्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थी आयटी क्षेत्र आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्कृष्ट सेवा त्या देशांना देत आहेत. रिझर्व्ह बँकेसह प्रत्येक बँकेत ऑनलाईन फसवणुकीवर नियंत्रणासाठी व्यवस्था असावी. cyber crime प्रत्येक ग्राहकाला ऑनलाईन अ‍ॅक्सेस देऊ नये, अशी व्यवस्था करणे शक्य आहे. पण या मुद्यांवर कोणत्याही स्तरावर विचार होताना दिसत नाही. यासाठी नव्या सक्षम उपायांची गरज आहे. मुख्य म्हणजे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी स्थापन करण्यात येणा-या विभागांमध्ये ऑनलाईन व्यवहारातील तज्ज्ञ हवेत. त्याशिवाय या ऑनलाईन फसवणूक करणा-यांचे निर्दालन होणे अशक्य आहे. cyber crime केंद्र शासनाने आता आधार आणि बँक अकाऊंट लिंक करण्यास सांगितले. कोट्यवधी नागरिकांनी ते लिंक केलेही, पण त्यातून फसवणूक होणार नाही, याची हमी कोण देणार, हा खरा प्रश्न आहे. cyber crime मुळात ऑनलाईन व्यवहाराची पद्धत भारतात फार विलंबाने आली.

 

 

अनेक वर्षांपूर्वी इतर देशात ती सुरू होऊन स्थिर झाली. भारतात ही बाब शक्य व्हावी यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. दुसरीकडे शासनाने ऑनलाईन व्यवहाराचा आग्रह करून या फसवणूक करणा-या भामट्यांना चरण्यासाठी कुरण उपलब्ध करून दिले की काय, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. cyber crime कोरोनानंतर ऑनलाईन शिक्षण आणि ऑनलाईन परीक्षा व निकालामुळे समाजात काय स्थिती निर्माण झाली, ती सर्वांनी अनुभवली. ३५ टक्के गुण घेण्याची ऐपत नसलेल्या विद्याथ्र्यांना १०५ टक्के गुण मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. सर्व शाळा-महाविद्यालयांनी घोषा लावला आणि आमचा निकाल १०० टक्के लागल्याच्या बातम्या छापून आणल्या. त्यातील फोलपणा ध्यानात आल्यानंतर शासनाने या परीक्षा पुन्हा जुन्या पद्धतीने ऑफलाईन शिक्षण व परीक्षा सुरू केल्या. cyber crime आता त्याच विद्यार्थ्यांना अडचण निर्माण झाली आहे. या सर्व प्रकारात पालक मात्र सुखावले. नापास होत असलेल्या पाल्याला अचानक ९० टक्के गुण मिळाले होते. पण हीदेखील ऑनलाईन फसवणूक असल्याचे अनेकांना महत्प्रयासाने समजावून द्यावे लागले.

 

 

आर्थिक फसवणूक झाली तर ती सहन करता येईल किंवा भरून काढता येईल; पण ऑनलाईन शिक्षणामुळे एका संपूर्ण पिढीचे नुकसान झाले, याची कुणाला कल्पनाही नाही. cyber crime आता वेळ निघून गेल्यावर अनेकांना त्याची जाणीव होऊ लागली. फूलप्रूफ आणि सक्षम सुरक्षा यंत्रणा उभारल्याशिवाय ऑनलाईन व्यवहार सुरू करणे ही चूकच होती, ही बाब सरकारांनी मान्य करण्याची गरज आहे. सरकारी कार्यालये आणि बँकांमध्ये ऑनलाईन व्यवहार सुरू केले. या नव्या व्यवस्थेत कुणाचेही काम लवकर होणार नाही आणि त्याला कंटाळा येईस्तोवर हेलपाटे मारायला लावायचे, असा प्रकार सरकारी विभागात सुरू आहे. cyber crime बहुतांश बँकांमध्ये तर ‘लिंक फेल्युअर' असा बोर्डच तयार करून घेतला आणि तो बँकांच्या खिडक्यांवर सतत झळकत असतो. ही व्यवस्था कुचकामी आहे, असे म्हणण्याचा उद्देश नाही; पण ती राबविणारे सहकार्य करीत नसतील तर त्याचा त्रास इतरांना का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारा, भामट्यांची ठिकाणे शोधा, त्यांना ताब्यात घ्या, ते कशी फसवणूक करतात ते जाणून घ्या व त्यावर एक पाऊल पुढे असलेली यंत्रणा उभारा. तत्पूर्वी भामट्यांचे निर्दालन आवश्यक आहे, हेही तेवढेच खरे...!