पुरुषांचीच बदनामी का?

male abuse भारतातील कायदे सर्वांसाठी सारखे आहेत. त्याची अंमलबजावणी करताना भेदभाव आणि कोणत्याच व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होऊ नये, हे अपेक्षित आहे. महिलांच्या हक्कांचे, अधिकारांचे हनन होत असल्याचे अनेक घटनांमधून जेव्हा समोर यायला लागले, तेव्हा चळवळ उभी राहिली. या चळवळीला बळकटी मिळाली. male abuse विविध पातळींवर सखोल चर्चा झाली. अभ्यास गट स्थापित झाले. या मंथनातून आलेल्या सूचनांवर विचारविनिमय होऊन महिलांना कायद्याच्या चौकटीत राहून बळ देण्यात आले. त्याचे सकारात्मक परिणाम समोर आले. आवश्यक तेथे आरक्षणही त्यांना देण्यात आले. काळ बदलत गेला. एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के महिला असल्याने स्वाभाविकपणे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, क्रीडा, शिक्षणासह प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढला. त्यांनी त्यांची योग्यताही सिद्ध केली. male abuse देशाच्या वेगाने होत असलेल्या प्रगतीला त्यांचा हातभार लागत आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने त्या सक्षम झालेल्या आहेत. काही क्षेत्रात तर पुरुषांपेक्षाही महिला समोर आहेत. male abuse महिलांना अधिकाराची आणि कायद्याच्या संरक्षणाची जाणीव चांगल्या प्रकारे झाली असून पुरुषांनीही ते स्वीकारले आहे.

 

 

 

 

 

 

 

male abuse महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कोणतेच अधिकार कमी नाहीत. उलट झुकतेमापच जास्त आहे. फौजदारी प्रकरणांची प्रसार माध्यमांना जेव्हा प्रसिद्धी पत्रकातून माहिती दिली जाते, त्यात महिला फिर्यादी किंवा आरोपी असेल तर नाव दिले जात नाही. समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीने ते बरोबर आहे. पुरुषांसाठी तोच नियम असायला हवा. पण, पुरुषांच्या बाबतीत अगदी उलट आहे. त्यांचे नाव ठळकपणे दिले जाते. पुरुष आरोपी असेल तर प्रसार माध्यमे त्यांची नावे ठळकपणे छापतात. male abuse गुन्हा सिद्ध व्हायच्या पूर्वीच त्यांची इज्जत वेशीवर टांगली जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये तर पुढे पुरुष निर्दोष सिद्ध होतात. त्यावेळी मात्र त्यांच्या निर्दोषाच्या बातम्या येत नाहीत. अशा काही प्रकरणांमध्ये सुरुवातीलाच इतकी बदनामी झालेली असते की, अनेक पुरुषांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. सहनशीलतेच्या पलीकडे गेल्याने काहींनी तर जगाचा निरोपही घेतला आहे. male abuse महिलांकडून येणा-या सर्वच तक्रारी ख-या असतात, असेही नाही. काही तक्रारी विशिष्ट उद्देशातून आलेल्या असतात.

 

 

न्यायालयांनीसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या सुनावणीत तशी निरीक्षणे नोंदविली आहेत. कायद्याची जागृती व्यापकपणे झाल्याने अनेकांना तो चांगल्या पद्धतीने समजायला लागला आहे आणि तो सोयीनुसार वापरायचा कसा, याचे ज्ञानही अनेकांना अवगत झाले आहे. male abuse त्यामुळे तक्रार आणि त्यानंतर दाखल गुन्ह्यांची माहिती देताना जो नियम महिलांसाठी आहे, तोच पुरुषांसाठी असायला हवा. माध्यमांनीसुद्धा महिलांप्रमाणे पुरुषांविषयी संवेदनशीलता दाखवायला हवी. male abuse न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर सविस्तर माहिती जाहीर करायला काही हरकत नाही. पण, त्यापूर्वीच फक्त पुरुषांची माहिती जाहीर करणे म्हणजे त्यांच्यावर घोर अन्याय करण्यासारखे आहे. एक प्रकारे त्यांच्या अधिकारांचे ते हननच आहे. महिलाच पीडित असतात असे नाही. पुरुषही पीडित असतात. male abuse पण, महिलांना जेवढी सहानुभूती मिळते, तितकी पुरुषांना मिळत नाही, हे वास्तव आहे.

 

 

male abuse उपरोक्त विषय गंभीर आहे. त्यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी काळानुरूप बदललेल्या समाजव्यवस्थेनुसार यावर चिंतन करायला हवे. गरज वाटल्यास तज्ज्ञांची समिती गठित करून अभ्यास करायला हवा. न्यायालयांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणांचे अवलोकन करायला हवे. आतापर्यंत दाखल गुन्हे, त्याची सिद्धता, याचा अभ्यासही व्हायला हवा. या अभ्यासातून खोट्या व ख-या तक्रारींची बरीच माहिती समोर येऊ शकते. male abuse कायदे बनविण्याचे सर्वोच्च सभागृह असलेल्या लोकसभा, विधानसभेतही यावर तथ्यांच्या आधारे चर्चा व्हायला हवी. कायदे मंडळच काय, न्यायालयपण त्यासाठी पुढाकार घेऊ शकते आणि आवश्यक ते आदेश किंवा निर्देश देऊ शकते. समाजातही या विषयावर चर्चा व्हायला हवी. पुरुषांनी जागरूकता दाखवत आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी चळवळ उभारायला हवी. अनेक विषयांप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांनीसुद्धा त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. male abuse जागरूक व समाजव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करणा-या महिलांचा पुढाकार या चळवळीसाठी खूप मोलाचा ठरू शकतो. सामूहिक प्रयत्नातून पुरुषांची बदनामी कायमस्वरूपी थांबविली जाऊ शकते, हा विश्वास आहे.