अमेरिकेचे डिफॉल्ट संकट वाढले...

America's default crisis कर्जाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या अमेरिकेला रेटिंग एजन्सी फिचने मोठा धक्का दिला आहे. फिचने अमेरिकेचे 'एएए' रेटिंग नकारात्मक घड्याळावर ठेवले आहे. यासोबतच क्रेडिट रेटिंग कमी करण्याचे संकेतही मिळाले आहेत. तथापि, फिचला आशा आहे की राजकीय सहमती होईल आणि कर्जाचे संकट लवकरच संपेल. फिचने रेटिंग कमी केल्यास, ट्रेझरी डेट सिक्युरिटीजवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेत सरकारला कर्जाची मर्यादा वाढवायची आहे. ही अशी कर्जाची मर्यादा आहे, जी दरवर्षी तेथील सभागृह ठरवते. अमेरिकन सरकार सभागृहाच्या परवानगीने कर्ज घेऊन पॉलिसी, पगार इत्यादींवर पैसा खर्च करते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असल्याने आणि सभागृहातील रिपब्लिकन विरोधी पक्षाचे सदस्यही असल्याने कर्जमर्यादा वाढविण्याबाबतचा गतिरोध वाढला आहे. बिडेन सरकारने खर्चात कपात करण्यासाठी काही अटी पाळल्या तरच कर्ज मर्यादा मंजूर होईल, असे रिपब्लिकनांचे म्हणणे आहे.

 

 

 

कर्जाची मर्यादा वाढवली नाही तर अमेरिका डिफॉल्टर होऊ शकते, असा अमेरिकेच्या अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. अमेरिकेचे डिफॉल्ट झाल्यास जगभरातील देशांना याचा फटका बसू शकतो. जर हे डिफॉल्ट दीर्घकाळ टिकले तर सुमारे 80 लाख लोक त्यांच्या नोकऱ्या गमावू शकतात. त्याच वेळी, शेअर बाजारातील घसरणीमुळे, America's default crisis गुंतवणूकदारांचे $ 10 ट्रिलियन पर्यंत नुकसान होऊ शकते. अमेरिकेतील बिघडलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याची शक्यता आहे. जर्मनीचे सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच GDP 0.3% ने घसरला आहे. जर्मनीची अर्थव्यवस्था सलग अनेक तिमाहीत आकुंचन पावत आहे. मंदीची व्याख्या सहसा सलग दोन चतुर्थांश आकुंचन म्हणून केली जाते. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे.