उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मणिपूरमध्ये हिंसाचार!

नवी दिल्ली,

मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात तणाव Manipur Violence निर्माण झाला आहे. राज्यातील परिस्थिती पाहता लष्कर तैनात करण्यात आले. मणिपूर नागरी प्रशासनाच्या आवाहनावरून लष्कराला विविध भागात तैनात करण्यात आल्याची माहिती लष्कराने दिली आहे. ३ मे संध्याकाळपासून ही तैनाती करण्यात आली आहे. लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

बुधवारी विविध विद्यार्थी Manipur Violence संघटनांनी मणिपूरमधील सर्व 10 जिल्ह्यांमध्ये ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनच्या बॅनरखाली मोर्चे काढले, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. मेईतेई समाजाला जमातीचा दर्जा देण्यास आंदोलकांचा विरोध आहे. 19 एप्रिल रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले होते की, सरकारने मेईतेई समुदायाचा आदिवासी प्रवर्गात समावेश करण्याचा विचार करावा आणि उच्च न्यायालयाने यासाठी राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या निकालाच्या निषेधार्थ मणिपूरच्या बिष्णुपूर आणि चंद्रचूडपूर जिल्ह्यात हिंसाचार झाला आहे. हिंसाचाराचा भडका वाढू नये म्हणून सरकारने राज्यातील मोबाईल इंटरनेट सेवा पाच दिवसांसाठी बंद केली आहे. चंद्रचूडपूर जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

मणिपूरमधील Manipur Violence मेईतेई समुदायाची लोकसंख्या सुमारे ६० टक्के आहे आणि हा समुदाय इम्फाळ खोरे आणि आसपासच्या भागात स्थायिक आहे. म्यानमार आणि बांगलादेशातून अवैध घुसखोरीमुळे राज्यात समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे मेईतेई समुदायाचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या कायद्यानुसार त्यांना राज्यातील डोंगराळ भागात स्थायिक होण्याची परवानगी नाही. यामुळेच मेईतेई समाजाने आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तर दुसरीकडे राज्यातील आदिवासी समाज उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करत आहे. आदिवासी समाजात मेईतेई समाजाचा समावेश केल्यास त्यांची जमीन आणि संसाधने ताब्यात घेतली जातील, अशी भीती आदिवासी समाजाला आहे.