शेतकर्‍यांसाठी असलेली ग्रामकृषी समिती कागदोपत्रीच

Gram Krishi Samiti राज्य ग‘ामपंचायत अधिनियमनुसार प्रत्येक गावांत ग‘ामपंचायतीमध्ये ग‘ामकृषी विकास समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना गावातच कृषी विषयक योजनाची माहिती व मार्गदर्शनासाठी ग‘ामकृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शनाचा लाभ किती शेतकर्‍यांना झाला हा संशोधनाचा विषय असून या समित्या कागदोपत्रीच असल्याचे वास्तव आहे. विशेष म्हणजे बहुतांश शेतकर्‍यांना तर ग‘ामकृषी विकास समिती असते, हे देखील माहिती नसल्याचे प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांची भेट घेतली असता निदर्शनास आले. शेतकर्‍यांना शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी, गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनियोग करण्यासाठी, शेतकर्‍यांच्या विविध योजना व प्रकल्पामधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्राधान्यक‘म ठरवण्यासाठी, राज्य ग‘ामपंचायत अधिनियमनुसार प्रत्येक गावात ग‘ामपंचायतीमध्ये ग‘ामकृषी विकास समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना गावातच कृषी विषयक योजनाची माहिती व मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील प्रत्येक ग‘ामपंचायतीमध्ये ग‘ामकृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली.

 

  

 

गोंदिया जिल्ह्यातील 548 ग‘ामपंचायतींमध्ये 14 सदस्यीय ग‘ामकृषी विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग‘ामीण भागातील काही ठराविक नागरिक पुन्हा-पुन्हा शासनाच्या योजनाचा लाभ घेतात. त्याला चाप बसावा. शासनामार्फत संचालित विविध कृषी विषयक योजना व उपक‘मांची माहिती या समित्यांमार्फत शेतकर्‍यांना मिळावी, अशी अपेक्षा या समित्या स्थापन करतेवेळी होती. परंतु जिल्ह्यातील किती समित्या या शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करतात हा संशोधनाचा विषय आहे. ग‘ामीण भागातील अर्थव्यवस्था ही शेती व्यवसायशी निगडित असते. परंतु हवामानातील बदल, निसर्गाचा अनियमितपणा, पर्जन्यमान, कीडरोग, सुधारित जातींची बियाणे उपलब्ध न होणे, Gram Krishi Samiti शेतमालाच्या दरामध्ये घसरण होणे आदी कारणांमुळे शेती व्यवसायातून शाश्वत उत्पन्न मिळेल, याची खात्री देता येत नाही. या सर्व समस्यांवर विचारविनिमय करून शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शासनाने ग‘ामकृषी विकास समिती प्रत्येक ग‘ामपंचायतीमध्ये स्थापन करण्याचा निर्माण घेतला. कृषी योजना तळागाळातील शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवणे, शेतकर्‍यांपर्यंत कृषीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान, बियाणे, खते, कीड नियंत्रण, यांत्रिकीकरण, संरक्षण, शेती व फळबाग लागवडी विषयक माहिती शेतकर्‍यांना पोचवली जाणार होती.

 

 

दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, रेशीम लागवड आदी शेतीपूरक व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी समितीने संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना निमंत्रित करावयाचे होते. पीक काढणी तंत्रज्ञान व बाजारपेठेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी, शेतीसाठी आवश्यक कर्जपुरवठा करणार्‍या बँका, सहकारी संस्थांची माहिती तसेच स्थानिक पातळीवर निर्माण होणार्‍या कृषीविषयक प्रासंगिक समस्यांवर विचारविनिमय करून कृषी विभागाच्या वतीने संबंधित अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. Gram Krishi Samiti याबाबतची कार्यवाही समितीच्या माध्यमातून केली जाणे अपेक्षित होते. कृषी सहायकाच्या समन्वयाने ग‘ामसेवकांनी सभांचे आयोजन करावयाचे होते. प्रत्येक महिन्यातून किमान एक सभा होणे आवश्यक होते. मात्र केवळ औपचारिकता म्हणून या समित्या स्थापन करण्यात आले आहेत. या समित्यांच्या कुठेही फायदा शेतकर्‍यांना होतांना दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे, बहुतांश शेतकर्‍यांना या समिती विषयी माहितीच नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.

 

मागील चाळीस वर्षापासून शेती करीत आहो. आपल्याला आजपर्यंत कृषी विषयक मार्गदर्शन मिळालेला नाही. ग‘ामपंचायतीमध्ये कृषी विषयक मार्गदर्शनासाठी ग‘ामकृषी विकास समिती असते, याची माहिती नसल्याचे शेतकरी टिकाराम चिखलोंडे यांनी सांगितले.