...तरच उद्याचे भविष्य उज्ज्वल!

 

carbon footprint आयपीसीसी म्हणजे ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल क्लायमेट चेंज'ने नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केला; जो चकित करणारा आहे. तापमानात मोठी वाढ होत आहे. हीच स्थिती कायम राहिली तर २०२७ पर्यंत जगाचे सरासरी तापमान ‘प्री-इंडस्ट्रियल लेव्हल'पेक्षा १.५ अंश सेल्सिअस जास्त होईल आणि ती मोठ्या धोक्याची सूचना ठरेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. हा धोका १९७० च्या दशकातच जागतिक स्तरावर जाणवू लागला होता. carbon footprint मर्यादेपलीकडे उत्सर्जन जैव विविधतेवर मोठा प्रभाव टाकत असल्याचे वास्तव पुढे आले. त्यामुळे २०१० मध्ये मेक्सिकोच्या कैनकनमध्ये ‘कॉप १६'चे आयोजन केले गेले. त्यात तापमान ‘प्री-इंडस्ट्रियल लेव्हल'पेक्षा २ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढू देता कामा नये, असे ठरले. मात्र, द्वीप देशांनी हा स्तर आणखी कमी करण्यावर भर दिला. carbon footprint कारण याही स्थितीत त्यांचे तापमान वाढेल. त्यामुळे समुद्राचा स्तर वाढेल आणि त्या देशांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. २०१५ च्या पॅरिस वाटाघाटीत वैश्विक तापमान १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्यावर एकमत झाले. २०१८ आयपीसीसीने हे लक्ष्य निर्धारित केले. मात्र, ते अद्याप गाठता आले नाही.

 

 

 

carbon footprint २०१८ च्या अहवालात २०३० ते २०५२ पर्यंत सरासरी तापमान १.५ अंश सेल्सिअसच्या जवळपास ठेवता येईल, असे सांगितले गेले. मात्र, नुकत्यात जाहीर अहवालात तेही शक्य नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जगात तीव्र उष्णतेची लाट, दुष्काळ, पूरस्थिती, समुद्र स्तरात १० सेंटिमीटरने वाढ आदी विविध गंभीर परिणाम जाणवू लागेल. आर्टिक क्षेत्राला तर याचा जास्त धोका आहे. कारण तेथील बर्फ वितळत चालले आहे. carbon footprint जर्मन वॉशच्या अहवालात, जलवायू प्रदर्शन सूचकांक जारी केला गेला. त्यात ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, कॅनडा यासारख्या विकसित राष्ट्रांनी याबाबत आपले कर्तव्य पार पाडले नाही. या क्षेत्रात त्यांचे वाईट प्रदर्शन समोर आले. चीन, इराक आणि सौदी अरब यांनीही यात काहीच योगदान दिले नाही. त्यातल्या त्यात भारताने चांगले काम केले आहे. या सूचकांकात भारत आठव्या क्रमांकावर आहे. carbon footprint तरीही अद्याप मोठी मजल गाठायची आहे. कारण २०२३ मधील फेब्रुवारी आतापर्यंतचा सर्वात जास्त तापमानाचा महिना ठरला आणि हे गंभीर संकेत आहेत. भारतासारख्या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला तर ‘ग्लोबल वार्मिंग' अजिबात परवडणारे नाही. ओला दुष्काळ आपण बघितलाच आहे. carbon footprint

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: यावर गंभीरतेने विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. भारताला प्रतिटन कॉर्बन उत्सर्जनाने जवळपास ९० डॉलरपेक्षा जास्त नुकसान होत आहे, ही बाब ‘नेचर क्लायमेट चेंज' यात प्रकाशित अहवालातून समोर आली होती. त्यामुळे भारताने वनांच्या साहाय्याने येत्या २०३० पर्यंत अडीच ते तीन बिलियन कार्बन डाय ऑक्साईडपासून ‘कॉर्बन सिन्क' तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. carbon footprint हरित हायड्रोजन मिशन २०२२ सुरू केले गेले आहे. तापमान १.५ पेक्षा जास्त वाढू न देणे हे कार्बन डाय ऑक्साईड, सीएफसी, एचएफसी यासारख्या वायूच्या नियंत्रणातून शक्य आहे. याच वायूंना ‘ग्रीन हॉऊस गॅसेस' म्हटले जाते. एव्हाना मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड आणि वाढते औद्योगीकरण आणि अन्य कारणांनी या वायूंना नियंत्रित करणे कठीण होत आहे. या वायूंमुळे सूर्याचा प्रकाश आणि उष्मा नियंत्रित होत असतो. प्रकाश बाहेर टाकला जातो आणि उष्मा शोषून घेतली जाते. त्यामुळे ‘ग्रीन हॉऊस गॅसेस' आवश्यकच आहे. carbon footprint मात्र, ते किती प्रमाणात असावे, याचे सूत्र जपले गेले पाहिजे.

 

 

विकसित देशांनी तर याबाबत गंभीर विचार करायला हवा. ऊर्जा स्त्रोतांचा अपव्यय कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाणही कमी होईल. ‘ग्लोबल वार्मिंग' कमी करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे पुनर्वापर होय. त्याने प्लॅस्टिक पिशव्या, बाटल्या, कागद किंवा काचेचा पुनर्वापर होणार आणि त्या कच-याचे उघड जाळणे कमी होईल. carbon footprint ही प्रक्रिया कार्बन डाय ऑक्साईड आणि विषारी पदार्थ सोडण्यात योगदानच देते. याशिवाय जंगलतोड कमी करून अधिकाधिक झाडे लावायला हवीत. जर आपण सर्वांनी मिळून आजच ही पावले उचलली, तरच उद्या आपले भविष्य उज्ज्वल असेल, अन्यथा कठीण आहे.