नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या भारतभेटीचे महत्त्व!

India-Nepal relations नकाशात बघितले तर नेपाळ हा भारताचा शेजारी. भारताच्या तुलनेत अतिशय चिमुकला पूर्णत: भूवेष्टित देश. नेहमीच भारतावर अवलंबून असलेला. भारत-नेपाळ संबंधांत भारताची भूमिका कायमच मोठ्या भावाची राहिली आहे आणि नेपाळने ती स्वीकारलीही होती. त्या भूमिकेला नेपाळची नवी राज्यघटना लागू करण्यावर भारताने जेव्हा नाराजी व्यक्त केली त्यातून गैरसमज निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. India-Nepal relations या अगोदरही भारत-नेपाळमधील संबंधांचे बाबतीत ऊनपावसाचा खेळ सुरू होताच. यावेळी मात्र भारत-नेपाळ संबंध अतिशय ताणले गेले. इतके की भारताशिवाय पानही न हलणा-या नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच भारतविरोधी भावना अतिउग्र स्वरूपात निर्माण झाली. या पृष्ठभूमीवर नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या भारतभेटीचा विचार केला पाहिजे. India-Nepal relations  नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या भारतभेटीत द्विपक्षीय संबंध दृढ व्हावेत, यादृष्टीने प्रयत्न झालेच असतील यात शंका नाही. या शिवाय काही ऊर्जा प्रकल्प आणि व्यापार करार, नवीन रेल्वेमार्गाची निर्मिती हे विषय हाताळले गेले. हीसुद्धा एक स्वागतार्ह घटना आहे.

 

 

 

 

नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड हे माओवादी कम्युनिस्ट आहेत. India-Nepal relations यापूर्वी २००८ मध्ये आणि नंतर २०१६ मध्ये ते जेव्हा सत्तेवर आले होते, तेव्हा त्यांनी चीनला पहिली भेट दिली होती. यावेळी मात्र त्यांनी पहिल्या परदेश दौ-यासाठी भारताची निवड केली, ही नोंद घ्यावी अशी बाब आहे. या बदलाचे एक कारण नेपाळमधील अंतर्गत राजकारणात आहे, हे नक्की. भारताचा चार दिवसांचा दौरा आटोपून नेपाळमध्ये परत जाताच त्यांच्याविरोधात प्रचंड हे भारताच्या पंतप्रधानांना विकले गेले आहेत, असे आरोप सुरू झालेले दिसले. नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात भारतविरोधी विचारप्रवाह नेहमीच प्रकट होत असतात. त्यामुळे यावेळी अनपेक्षित असे काहीही घडलेले नाही. भारत आणि नेपाळ हे देश सांस्कृतिक दृष्टीने एकसारखे असले, तरी नेपाळमध्ये होणारा भारतविरोध नवा नाही. India-Nepal relations शिवाय कुरापतखोर चीनही या देशात सक्रिय असतो. हे बघता नेपाळशी असलेले संबंध टिकविण्यासाठी भारताला कशा रीतीने संयमाने आणि सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत, याचा अंदाज बांधता येईल.

 

उत्तराखंडातील लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हा भूभाग नेपाळचाच कसा आहे तसेच तो नेपाळसाठी कसा पवित्र भूभाग आहे, हे भारताला पटवून सांगण्याचा प्रयत्न नेपाळ सतत करीत असतो. नेपाळच्या नवीन नकाशात हा प्रदेश नेपाळमध्येच असल्याचे दाखविले आहे. हा भूभाग आम्ही परत मिळवूच असा निर्धारही नेपाळने यापूर्वीच व्यक्त केलेला आहे. India-Nepal relations तडजोड म्हणून बदल्यात इतर काही गावे भारताला देण्याचा प्रस्तावही नेपाळने भारतासमोर ठेवला होता. यावेळी बहुदा हा मुद्दा जोरकसपणे समोर आलेला दिसत नाही. याचे श्रेय भारताच्या मुत्सद्देगिरीला द्यावे लागेल. तसेच भारत आणि चीनशी संबंध राखताना नेपाळ सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही, अशीही नेपाळची भूमिका असते, त्याचीही नोंद घ्यावी लागेल.

 

 

यावेळच्या चर्चेत मोदीटच जाणवतो. दोन्ही देशांच्या संबंधांतील गुंतागुंत लक्षात घेतली तर या दौèयादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आम्ही दोन्ही देशांतील संबंध हिमालयाच्या उंचीवर नेऊ, हे विधान वातावरणनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरावे. खरे तर नेपाळ भारताशी भौगोलिकदृष्ट्याच नव्हे तर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भावनिकदृष्ट्याही जवळचा आहे. तरीही आपली स्वतंत्र ओळख कायम राहिली पाहिजे, असे नेपाळला वाटते आणि ते साहजिकच आहे. ही नेपाळची गरज आहे. भारताला सतत शह देण्याच्या इच्छेने चीनचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू असतात, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. यातूनही भारत व नेपाळ यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत.

 

नेपाळने व्यापारासंदर्भातील काही खास बाबी भारताकडून मिळवल्या आणि भारतानेही त्या नेपाळला बंधुत्वाच्या भूमिकेतून उदार अंत:करणाने दिल्याही. त्यामध्ये बांगलादेशाला वीज पुरविण्यासाठीचा मार्ग उपलब्ध करून दिला, ही महत्त्वाची बाब आहे. त्याचबरोबर भारतानेही नेपाळकडून पुढील दहा वर्षांत १० हजार मेगावॅट वीज खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. नेपाळमधील जलऊर्जा प्रकल्पांना यामुळे भरवशाचे व कायमस्वरूपाचे गि-हाईक मिळाले आहे. शिवाय नेपाळमध्ये फुकोत कर्नाली हा ४८० मेगावॅट वीज निर्माण करणारा प्रकल्प भारत उभा करणार आहे. सध्या तेथे ४६३९ मेगावॅटच्या वीज प्रकल्पांवर भारतीय कंपन्या काम करीत आहेत किंवा त्यासाठी त्यांना परवाने मिळाले आहेत, ते वेगळेच. नेपाळला भारतामार्गे बांगलादेशला वीज पुरवायची आहे. नैर्ऋत्य भारतातील चिकन नेक अशी ओळख असलेल्या चिंचोळ्या पट्टीतून हे वीजवहन होईल. त्याला भारताने परवानगी दिली आहे. त्याखेरीज आता नेपाळ भारतीय जलमार्गांचाही वापर करू शकेल. सीमांवरील नवी तपासणी नाकी, तेल पुरविणाèया वाहिन्या आणि रेल्वेसाठीच्या पायाभूत सुविधा याविषयी करार झाल्याने व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. India-Nepal relations यावरून नेपा़ळला भारताच्या निखळ मैत्रीचा अनुभव पुन्हा एकदा येईल, निदान यावा.

हवाई वाहतुकीत वाढ व्हावी आणि भारताने पोखरा व भैरव या दोन विमानतळांवरून होणा-या हवाई वाहतुकीला परवानगी द्यावी, ही नेपाळची मुख्य मागणी होती. भारताने यास साफ नकार दिला आहे. चीनच्या कंत्राटदारांनी या दोन्ही विमानतळांचे काम केले आहे. येथून भारतीय सीमाही जवळ आहेत. India-Nepal relations उड्डाणानंतर विमान लगेचच भारतीय हवाईहद्दीत येते; त्यामुळे भारताची परवानगी आवश्यक आहे. भारत मात्र परवानगी देण्यास तयार नाही. एवढेच नव्हे, तर चिनी कंपन्यांनी काम केलेल्या ऊर्जा प्रकल्पांतून वीज विकत घेण्यासही भारताने नकार दिला आहे. नेपाळमार्गे भारतात शिरण्याचा किंवा भारतविरोधासाठी नेपाळचा वापर करण्याच्या चिनी प्रयत्नांना भारताचे हे उत्तर आहे.

गेल्या दोन दशकांच्या काळात चीनच्या विस्तारवादाचे चटके नेपाळलाही बसत आहेत. नेपाळ सरकारने मात्र सीमेला लागू असलेल्या जिल्ह्यातील चीनच्या घुसखोरीबाबत मूग गिळून गप्प बसण्याचे धोरण स्वीकारले होते, पण विरोधकांनी नेपाळच्या एकूण १६ झोनपैकी जनकपूर झोनमधील दोलखा, गंडकी झोनमधील गोरखा, महाकाली झोनमधील दारचुला, कर्नाली झोनमधील हुमला, बागमती झोनमधील सिंधुपालचौक आणि रासुवा आणि कोसी झोनमधील संखुवासभा या ७ जिल्ह्यांची यादीच जनतेपुढे ठेवली. या वृत्तानंतर नेपाळी जनता चीनविरुद्ध पार बिथरली होती. सत्तारूढ पक्षाचे अनेक सदस्य तसेच विरोधक यांचाही संताप अनावर झाला होता.

 

माओवादी कम्युनिस्ट असलेल्या प्रचंड यांची विचारसरणी व पूर्वानुभव लक्षात घेता, त्यांच्या भारताविषयीच्या धोरणात बदल झाला आहे किंवा होतो आहे, तसेच झालेल्या बदलात पुढेही स्थिरता राहील किंवा कसे ते आताच सांगता येणार नाही. पण हे गृहीत धरूनच भारताला पुढील वाटचाल आणि प्रयत्न करावे लागतील. राजनैतिक कारवाया एका रात्रीत करता येतात. India-Nepal relations संबंधांच्या बाबतीत अशी अपेक्षा बाळगता येत नाही. संबंध हा ऑन /ऑफचा खेळ नसतो. संबंधांची जोपासना आणि जपणूक हेच आपल्या नेपाळविषयक धोरणाचे मुख्य सूत्र असले पाहिजे. नेपाळच्या पंतप्रधानांची ही भेट प्रचंड यशस्वी झाली नाही, हे जसे खरे आहे तसेच ती दुर्लक्षिण्याइतकी क्षुल्लकही नव्हती.