आणिबाणीचे वेगवेगळे पर्व

दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केलेली (AniBani) आणिबाणी भारताच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरुद्ध होती. नेहरू गांधी घराण्याच्या राजवटीत हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कसे दडपले गेले ते पाहूया. आणिबाणीचा काळ हे त्याचेच एक उदाहरण आहे.

 

 

राज्य घटनेतील कलम 19(1)(ए) मध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा थेट उल्लेख नाही. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेच्या चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले की वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा विशेष उल्लेख करणे आवश्यक नाही, कारण वृत्तपत्रे आणि व्यक्ती अथवा एखाद्या नागरिकाला व्यक्त होण्याचा एकसारखाच अधिकार आहे.

 

 

युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध असोसिएशन फॉर डेमोक‘ॅटिक रिफॉर्म्स या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत नोंदविले की, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये माहिती प्रदान करण्याचे आणि प्राप्त करण्याचे अधिकार तसेच मत मांडण्याच्या स्वातंत्र्याचाही समावेश आहे. इंडियन एक्स्प्रेस न्यूजपेपर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात, लोकशाही व्यवस्थेत प्रेसची भूमिका खूप महत्त्वाची असते, हे मान्य करण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारप्रक्रियेवर टीका करण्यात आली आणि ही बाब कधीच गांभीर्याने घेतली गेली नाही. कारण अनेक प्रकरणात त्यांची भूमिका तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या वैयक्तिक अजेंडा खोडून काढणारी होती.

 

 

पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आणि त्यावर प्रतिबंध करणारे कोणतेही कायदे किंवा प्रशासकीय उपाय रद्द करणेे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. रोमेश थापर विरुद्ध मद्रास स्टेट या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेसचा समावेश करण्यासाठी भाषण किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या केली. (AniBani) सर्वोच्च न्यायालयाने एलआयसी विरुद्ध मनुभाई शाह प्रकरणात ज्याप्रमाणे इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्र विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियामध्ये दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे, एखाद्याच्या मताचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य तोंडी, लेखी किंवा दृकश्राव्य माध्यमांना असू शकते. प्रसार करण्याच्या या अधिकारामध्ये परिसंचारणाचे प्रमाण नियंत्रित करण्याची क्षमता देखील समाविष्ट आहे. परिणामी, आज वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा मूलभूत मानवी हक्क म्हणून स्वीकारला गेला आहे, यात शंका नाही.

 

 

जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांच्या कठोर प्रेस (आक्षेपार्ह बाबी) कायदा, 1951 च्या माध्यमातून वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचे समर्थन केले होते. कवी आणि गीतकार मजरूह सुलतानपुरी यांना नेहरूंवर टीकात्मक कविता लिहिल्याबद्दल अटक करून, एक वर्ष तुरुंगात घालवावे लागले, त्यावेळीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा अभाव दृष्टोत्पत्तीस पडला होता.

 

 

1951 मध्ये, नेहरूंच्या राजवटीत, दिल्लीच्या मुख्य आयुक्तांनी पूर्व पंजाब पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट अंतर्गत ‘द ऑर्गनायझर’ या राष्ट्रवादी इंग्रजी साप्ताहिकाविरुद्ध एक आदेश पारित केला. (AniBani) या निर्देशानुसार साप्ताहिकाने सर्व लेख, बातम्या, व्यंग्यचित्रे, विश्लेषणे आणि चित्रे प्रकाशित करण्यापूर्वी तपासण्यासाठी सादर करणे अनिवार्य होते. जातीय समस्यांशी संबंधित किंवा पाकिस्तानच्या फाळणीशी संबंधित सत्य सामग्री छापल्यामुळे हे निर्देश जारी करण्यात आले होते. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रकाशित होणारा एक स्तंभ कथितरित्या थांबवला. हा स्तंभ सिव्हिल सोसायटीचे कार्यकर्ते एडी गोरवाला यांनी ‘विवेक’ या टोपण नावाने लिहिला होता. यात त्यांच्यावर खूप टीका झाल्यामुळे तो स्तंभ रद्द करण्यात आला. नेहरूंच्या काँग्रेस प्रशासनाने क्रॉसरोड्स हे प्रकाशन बेकायदेशीर ठरवले. सुप्रीम कोर्टाने नंतर मासिकावरील बंदी उठविली, परंतु नेहरूंनी भारतीय संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीचा वापर करून, ऑर्गनायझर आणि क्रॉसरोड्सबाबतचा निर्णय फिरवला.

 

 

स्टॅलिन यांच्या (AniBani) कार्यकाळातील रशियानंतर, इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली भारतात, जगभरात कुठेही लावले गेले नसतील इतके अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पत्रकारितेवर कठोर निर्बंध लावले गेले. देशावर लादलेल्या आणिबाणीच्या काळात शेकडो पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि मुक्त पत्रकारांना आपल्या अस्तित्वासाठी लढा द्यावा लागला. इंदिरा गांधींच्या आणिबाणीच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, यापूर्वी कधीही लावण्यात न आलेल्या प्रकारे अंकुश लावण्यात आला.

 

 

प्रेस स्वातंत्र्याच्या जागतिक निर्देशांकात त्यामुळे भारताची घसरण झाली. सेन्सॉरशिप हा त्यावेळचा आदेश होता, प्रकाशनापूर्वी प्रसिद्ध होणार्‍या प्रत्येक बातमीची चौकशी सरकार करीत असे. 26 जून 1975 च्या पहाटे, तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी ‘अंतर्गत गडबड’ ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे कारण देत, भारतात आणिबाणीची घोषणा केली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्वतंत्र प्रेससह नागरी स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादले आणि राज्यघटनेत सुधारणा आणि बदल करण्यात आले. आणिबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या कठोर राजवटीत पत्रकार, विरोधी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले.

 

 

बहुतांश मुख्य प्रवाहातील मीडिया, मासिके आणि वर्तमानपत्रांवर (AniBani) आणिबाणीचा प्रकोप होता. काहींना प्रकाशने कायमची बंद करून टाकण्याची धमकी देण्यात आली, तर काहींना तुरुंगात टाकण्यात आले. इंडियन एक्स्प्रेस आणि द स्टेट्समन यांनी आपापल्या आवृत्यांमध्ये सर्वप्रथम याविरुद्ध तक्रार केली होती. आणिबाणीचा निषेध म्हणून द इंडियन एक्स्प्रेस आणि द स्टेट्समनची संपादकीय पाने रिकामी ठेवली गेली. त्यानंतर तत्काळ पुढील आवृत्त्यांचे प्रकाशन झाले. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, द टाइम्स ऑफ लंडन, द वॉशिंग्टन पोस्ट आणि द लॉस एंजेलिस टाईम्सच्या पत्रकारांना देशात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. धमक्यांनंतर, द गार्डियन आणि द इकॉनॉमिस्टचे वार्ताहर युनायटेड किंगडमला परतले.

 

 

बीबीसीचा आवाज म्हणून ओळख असलेले मार्क टुली यांनादेखील नेटवर्कने काढून टाकले. गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, मे 1976 मध्ये सुमारे 7,000 पत्रकार आणि माध्यमकर्मींना अटक करण्यात आली होती. फ्रीडम हाऊसच्या जागतिक मूल्यांकनानुसार, 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारताचे प्रेस स्वातंत्र्यात असलेले तिसरे स्थान 1975 ते 1977 मध्ये 34 व्या स्थानावर घसरले. 28 डिसेंबर 1975 रोजी न्यू यॉर्क टाईम्सने अहवाल दिला की, भारतातील प्रेसवरील कडक निर्बंधांमुळे लोकशाही समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

 

 

संकटकाळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेने प्रेरित मासिके आणि वर्तमानपत्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अशी अनेक मासिके आणि वर्तमानपत्रांना सरकारने लक्ष्य करण्याचे हेच एक कारण होते. पाञ्चजन्य, संघटक, मातृभूमी, तरुण भारत, विवेक, विक्रम, राष्ट्रधर्म आणि युगधर्म ही त्याची काही उदाहरणे आहेत. मदरलँडेचे संपादक आणि ऑर्गनायझरचे संपादक के.आर. मलकानी आणिबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेले पहिले पत्रकार होते आणि (AniBani) आणिबाणी उठेपर्यंत ते तुरुंगातच होते.

 

 

जुलै 1988 मध्ये, राजीव गांधी यांनी जे विधेयक सादर केले, ते भारत सरकारने तयार केलेल्या सर्वात दंडात्मक विधेयकांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. ‘गुन्हेगारी आरोप’ आणि ‘बदनामीकारक लेखन’ रोखण्याच्या पंतप्रधानांच्या हेतूने मानहानी कायदा लागू झाला. द हिंदू आणि (AniBani) इंडियन एक्स्प्रेसने बोफोर्स वादाचे विस्तृत कव्हरेज केले, ज्यामध्ये पंतप्रधानांसह काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठ राजकारण्यांचा समावेश होता, त्यामुळे त्यांना हे धोरण सादर करण्यास भाग पाडले. ‘‘आम्ही विनंती करू की त्यांनी (प्रेस) बिल वाचावे. आम्हाला खात्री आहे की बिल आवश्यक आहे. मला वैयक्तिकरित्या खात्री आहे की आम्ही योग्य मार्गावर आहोत.’’ असे राजीव गांधी यांनी 4 सप्टेंबर 1988 रोजी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

 

 

तथापि, केवळ एकसंघ मीडियानेच काँग्रेस नेत्याला विधेयक मागे घेण्यास बाध्य केले असे नाही तर वकील, विद्यार्थी, कामगार संघटना आणि विचारवंत सर्वांनी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या हुकूमशाही कारभाराचा निषेध केला. दुसरीकडे काँग्रेसच्या सदस्यांचा विरोध उल्लेखनीय होता. काँग्रेसच्या बहुतांश ज्येष्ठ सदस्यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. वंशवादी राज्यकर्त्यांनी त्यांचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी नेहमीच लोकशाहीच्या आवाजाच्या विरोधात काम केले आहे, ज्यामुळे भारतीयत्वाच्या मूलभूत मूल्यांना हानी पोहोचली आहे. घराणेशाही जोपासणार्‍या राजकीय पक्षांनी प्रसारमाध्यमे आणि (AniBani) बुद्धिजिवी वर्गाबाबत कारवाई करण्याची जी पावले उचलली, त्याच्या 10 टक्केही वर्तमान केंद्र सरकारने केले तर? आपण भारतीयांनी पुन्हा विश्वगुरू होण्यासाठी भारतीयत्वासाठी झटत राहिले पाहिजे.