अतिकची 3 अब्ज 45 कोटींची संपत्ती आता यूपी सरकारची!

प्रयागराज,

Atiq's wealth माफिया अतिक अहमदकडून गँगस्टर कायद्यांतर्गत जप्त केलेली कोट्यवधींची मालमत्ता आता सरकारी तिजोरीत जाणार आहे. प्रयागराज पोलिसांनीही कसरत सुरू केली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांचे पथक गँगस्टर अॅक्टच्या कलम 16 आणि 17 मधील तरतुदींचा आढावा घेत असून लवकरच अतिक अहमद आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांची सरकारी मालमत्ता म्हणून नोंद केली जाईल. मग त्या सर्व मालमत्तांवर सरकारचा अधिकार राहील. पोलिसांनी आतापर्यंत अतिक आणि त्याच्या पत्नीच्या नावे 3 अब्ज 45 कोटी 47 हजार रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

उत्तर प्रदेशात योगी सरकार आल्यानंतर संपूर्ण राज्यात माफिया आणि भूमाफियांविरोधात विशेष मोहीम राबवण्यात आली, त्याचा सर्वात मोठा परिणाम प्रयागराजमध्ये झाला. प्रयागराजमध्ये, माफिया अतिक अहमदच्या गुन्ह्यातून मिळवलेल्या सुमारे 20 मोठ्या मालमत्ता गँगस्टरच्या कलम 14 (1) अंतर्गत जप्त करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये अतीक अहमद यांच्या नावावर काही जमीन आणि भूखंड खरेदी करण्यात आले, Atiq's wealth तर काही अतीक यांच्या पत्नी शाइस्ता परवीन यांच्या नावावर आहेत. धूम गंज पोलिस ठाण्यात गुंडाच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी शोध घेतल्यानंतर गेल्या 6 वर्षांत सुमारे 20 मोठ्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या, ज्यांची सरकारी दरानुसार किंमत 3 अब्ज 45 कोटी 47 लाख आहे. प्रयागराजमधील पीपळ गाव, झालवा, सिल्ना भिटी, दामोपूर, कासारी मासारी, चकिया, पुरमुफ्ती, झुशी, फुलपूर, सिव्हिल लाइन्स, लुकेर गंज, जसनसेन गंज, रोशन बाग, कौशांबी आणि लखनौ येथेही अनेक मौल्यवान जमिनी आणि बांधलेले भूखंड होते. गुंडांकडून. कायद्याला जोडून नोटीस बोर्ड लावण्यात आला. आता या मालमत्ता शासनाच्या अखत्यारीत आणता येतील, त्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि महसूल विभाग यांच्यात अनेक बैठका झाल्या आहेत.

गुंड कायद्याच्या गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर, गुंड कायद्याच्या कलम 14 (1) अन्वये, पोलिस दंडाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार, आरोपीने गुन्हा करून केलेल्या किंवा काहीतरी विकत घेतलेल्या आरोपीच्या मालमत्ता जप्त करतात. गुंड कायद्याच्या कलम 16 आणि 17 मध्ये अशी तरतूद आहे की, आरोपींनी जप्त केलेल्या मालमत्तेची खरेदी-विक्रीचा Atiq's wealth तपशील मुदतीत न दिल्यास त्या मालमत्ता सरकारकडे सुपूर्द केल्या जातात. विशेष म्हणजे माफिया अतिक अहमदची मौल्यवान जमीन आता सरकारच्या ताब्यात आल्यास सरकारला मोठा फायदा होणार आहे. या जमिनींवर सरकार गरिबांसाठी घरबांधणी योजना किंवा जनतेच्या फायद्यासाठी इतर योजना सुरू करू शकते, ज्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल.