नागपूर,
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड लोहखनीज खाण (Surjagad Mine) विस्ताराला विरोध करीत यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत यावर चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

समरजित चॅटर्जी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, या खाणीकरिता लॉयड्स मेटल अॅण्ड एनर्जी कंपनीला सुरजागडमधील 348.09 हेक्टर जमीन 50 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. सध्या या खाणीतून वर्षाला 30 लाख टन लोह खनिज काढण्याची परवानगी आहे. कंपनी ही क्षमता वाढवून एक कोटी टन करणार आहे. नियमानुसार खणीकर्माची क्षमता मूळ क्षमतेपेक्षा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढविता येत नाही. मात्र, या खाणीबाबत नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. कंपनीची ही मागणी पूर्ण झाल्यास या खाणीतून दररोज 800 ते 1000 ट्रक लोह खनिज काढले जाईल. त्यासाठी स्फोटके वापरले जातील. त्यामुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण वाढेल, नदीचे पाणी प्रदूषित होईल. परिणामी, मानव, प्राणी आणि वनस्पतीच्या आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. या खाणीच्या विस्ताराविरुद्ध चॅटर्जी यांनी 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकार्यांना निवेदन सादर केले. परंतु, त्याची दखल शासनदरबारी घेण्यात नाही असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने ही याचिका दाखल केली आहे. (Surjagad Mine)
याप्रकरणी बुधवारी न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. महेंद्र वैरागडे यांनी कामकाज पाहिले.
निवेदनावरील उत्तरासाठी मुदतवाढ
याच सुरजागड खाणीतून अवैध उत्खनन केले जात असल्याचा आरोप करीत याविरुद्ध चंद्रपूर येथील प्राकृती फाउंडेशनतर्फे नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल आहे. पर्यावरण खात्याच्या परवानगीनुसार अटीचे उल्लंघन केल्या जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. मागील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याने दिलेल्या निवेदनावर घेतलेल्या निर्णयावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. प्रतिवाद्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्यासंदर्भात दोन आठवडे वेळ वाढवून दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली. (Surjagad Mine)