शासकीय जागेवर अतिक्रमण होणार भुईसपाट

ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील शासकीय जागांवरील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर सोपविण्यात आलेली आहे. तसे आदेश (Zilla Parishad) जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने आज जारी केले. त्यामुळे अतिक्रमण धारकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. गाव असो की शहर, मोक्याच्या ठिकाणचा भूखंड दिसला तर त्यावर अतिक्रमणाचा सर्वाधिक धोका असतोच. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीचा भूखंड असल्यावर विचारायलाच नको. असे भूखंड अतिक्रमणधारकांची हक्काची प्रॉपर्टी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र, यावर लगाम बसणार आहे.

 

 

अतिक्रमणधारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या23 जून रोजी झालेल्या बैठकीत शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढून त्या जागेवर फलक लावण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण केले असल्याच्या शेकडो तक्रारी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या आहेत. मात्र, हे अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात ग्रामसचिव दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकावर सोपविण्याचाही निर्णय जिप स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने आज Zilla Parishad जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने आदेश जारी केले.

 

शासकीय जागेवरील खाजगी व्यक्तीने केलेले अतिक्रमण काढण्यास दिरंगाई व नियमानुसार योग्य कारवाई न केल्यास महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1964 चे नियम 5 नुसार शिस्तभंगाची Zilla Parishad कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी गटविकास अधिकार्‍यांना पाठविलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.

 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 53(2) अन्वये अतिक्रमण काढण्याचे अधिकारी ग्रामपंचायतीला आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व सचिवांनी शासकीय जागेवरील अतिक्रमण तातडीने काढावे, असे निर्देश परिपत्रकातून देण्यात आले.