भारत-तैवान संबंध आर्थिक सुधारणेकडे

डॉ. मंगेश आचार्य

India-Taiwan भारत-तैवान संबंधांना नुकतीच नवीन सकारात्मक कलाटणी मिळाली आहे. भारतासोबतचे आर्थिक संबंध सुधारण्याच्या हेतूने तैवानने मुंबईत आपले नवीन आर्थिक कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. भारतातील तैवानचे हे तिसरे कार्यालय आहे. तैवानची अशी कार्यालये दिल्ली आणि चेन्नई येथे आधीच अस्तित्वात होती. तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चर सेंटर’ (टीईसीसी) मुंबईत उघडले जाईल. याकडे तैवानचे राजनैतिक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

India-Taiwan तैवान आणि भारत यांच्यात राजनैतिक संबंध नाहीत कारण भारताचा चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’वर विश्वास आहे. म्हणूनच तैवानने भारतात व्यवसाय करण्यासाठी तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चर सेंटर उघडले आहे. दूतावासाची अनुपलब्धता असल्याने, ही केंद्रे तैवानच्या दूतावासाप्रमाणे काम करतात. चीन तैवानला आपला भाग मानतो. जगातील कोणत्याही देशाने तैवानकडे स्वतंत्र देश म्हणून पाहण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला ते सहन होत नाही.

आतापर्यंत दिल्लीतील तैवानचे कार्यालय दूतावासासारखे तर चेन्नईचे कार्यालय वाणिज्य दूतावासासारखे काम करीत असल्याचे सांगितले जाते. बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अलिकडच्या वर्षांत, रिपब्लिक ऑफ चायना (तैवान) आणि भारत यांनी आर्थिक आघाडी, व्यापार, विज्ञान-तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी, शिक्षण, संस्कृती यासह अनेक क्षेत्रात सहकार्य विकसित केले आहे.

मुंबईत केंद्र सुरू करण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना तैवानने म्हटले आहे की, 2022 मध्ये भारत पाचव्या क‘मांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. यावर्षी भारत हा सर्वाधिक लोकसं‘या असलेला देश बनला आहे. जगभरातील देशांसाठी भारत हे गुंतवणुकीचे प्रमुख ठिकाण बनले आहे. मुंबई हे भारतातील सर्वात मोठे शहर असून, देशाची आर्थिक राजधानी देखील आहे. येथे एक मोठे बंदर देखील आहे, जे जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. अमेरिका, जपान, बि‘टन ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांनी मुंबईत त्यांचे वाणिज्य दूतावास यामुळेच बनवलेले दिसतात.

राजनैतिक संबंध नसतानाही तैवानने 1995 मध्ये दिल्लीत पहिले ‘तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चर सेंटर’ उघडले आणि ‘इंडिया तैपेई असोसिएशन’ तैवानमध्ये सुरू झाले. 2012 मध्ये चेन्नईमध्ये दुसरे केंद्र उघडण्यात आले आणि त्यानंतर दक्षिण भारतात तैवानची गुंतवणूक वाढली. चेन्नईत व्यापार कार्यालय सुरू झाल्यापासून मुंबईतही कार्यालय सुरू करण्याची चर्चा सुरू होती. निवेदनात म्हटले आहे की, व्यवसायाला चालना देण्याबरोबरच हे कार्यालय तैवानसाठी व्हिसा देण्याचे आणि भारतात राहणार्‍या तैवानच्या लोकांना किंवा तैवानला जाणार्‍या भारतीय लोकांना मदत करण्याचे काम करेल.

2020 च्या आधीपासून असलेले भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध आणि आजची परिस्थिती यात कमालीचा फरक दिसून येतो. 2018 आणि 2019 मध्ये वुहान आणि महाबलीपुरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात अनौपचारिक बैठका झाल्या. India-Taiwan या बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये खुली चर्चा झाली आणि दोन्ही देशांनी याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य जारी केले नाही.

2020 मध्ये गलवान खोर्‍यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीमुळे उभय देशातील संबंधांमध्ये वितुष्ट निर्माण झाले. भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये अजूनही तणाव असून, दोन्ही देशांचे सैनिक सीमेवर आमनेसामने आहेत. अशा वेळी तैवानची भारतातील वाढती उपस्थिती आणि भारताने ही उपस्थिती मान्य करणे याला खूप महत्त्व आहे.

तैवानने जगातील अनेक देशांमध्ये समान व्यापार कार्यालये उघडली आहेत आणि ती त्या देशांमध्ये तैवानच्या दूतावासाप्रमाणे काम करतात. India-Taiwan आज कोणाला तैवानला जायचे असेल तर फक्त इकॉनॉमिक अँड कल्चर सेंटरद्वारेच व्हिसा मिळतो. तैवान हा आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र देश आहे आणि तो आपली आर्थिक क्षमता मजबूत करण्यासाठी अशी पावले उचलत आहे.

चीन आणि भारत सीमेबाबत दोन्ही देशांमधील वादावर लष्करी पातळीवर वाटाघाटी करीत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या. आता भारताने चीनबाबतच्या धोरणांमध्ये बदल केला असून, जशास तसेचे धोरण भारताने स्वीकारले आहे. चीनबाबत भारताने सक‘ीय आणि तेज गतीचे धोरण अवलंबले आहे आणि यामुळे भारताकडे आज जग मोठ्या आशेने पाहत आहे.

कार्नेगी इंडिया या वर्तमानपत्रात एप्रिलमध्ये लिहिलेल्या लेखानुसार, भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी भारत-तैवान संबंधांबद्दल लिहिले, भारत तैवान सामुद्रधुनीबाबत आपल्या धोरणांमध्ये अत्यंत सावध आहे. तैवानमधील कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष किंवा गंभीर तणाव भारताच्या व्यापार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण करू शकतो. त्यामुळे भारताने काही महत्त्वाची पाऊले उचललेली आहेत.

2016 मध्ये, तैवानच्या साई इंग वेन सरकारने नवीन दक्षिणेकडील धोरण आणले. दक्षिण आशियाई देश, आग्नेय आशियाई देशांसोबत तैवानची भागीदारी वाढवणे आणि स्वत:ला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे, हा त्याचा उद्देश आहे. वास्तविक, तैवानने चीनचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) नाकारला आणि स्वतःच्या अटींवर आपली अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी स्वतःचे धोरण बनवले.

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनपैकी एक लेख आहे त्यात म्हटले आहे की, तैवानच्या नवीन दक्षिणेकडील धोरणाचा उद्देश दक्षिणपूर्व आशियाऐवजी दक्षिण आशिया आणि विशेषत: भारताशी तैवानचे संबंध विकसित करणे आहे. असे मानले जाते की तैवानची आसियान देशांसोबतची आर्थिक आणि व्यापारी देवाणघेवाण अशा पातळीवर पोहोचणार आहे, जिथे आणखी वाढीसाठी जागा उरलेली नाही. त्यामुळे आता तैवानचे परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरण भारताकडे वळणार आहे. जेम्स सी. एफ. हुआंगचा दावा आहे की, भारतीय बाजारपेठेत पुढील 20 वर्षांमध्ये तैवानच्या उद्योगांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आहेत.

तैवानची कंपनी फॉक्सकॉन ही अ‍ॅपलची सर्वात मोठी पुरवठादार आहे. चेन्नई येथे त्याचे उत्पादन युनिट आहे. कंपनी कर्नाटकात आणखी एक समान युनिट उघडण्याचा विचार करीत आहे आणि पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये ते उघडण्याची अपेक्षा आहे.

भारत आणि तैवान यांच्यातील 2021 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, उभयतांमध्ये अंदाजे 7 अब्ज डॉलरचा व्यवसाय आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मशीन टूल्सच्या क्षेत्राचा व्यवसाय सर्वाधिक आहे. हा आकडा दोन्ही देशांच्या एकूण विदेशी व्यापाराचा एक छोटासा भाग आहे, तो तैवानच्या एकूण विदेशी व्यापाराच्या केवळ 0.9 टक्के आणि भारताच्या 0.8 टक्के आहे. अशा स्थितीत दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढण्यास भरपूर वाव आहे.

भारतात गुंतवणूक करणार्‍या 116 देशांपैकी तैवान 32 व्या क‘मांकावर आहे. तैवानची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याचे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि यंत्रसामग‘ी, ज्यामुळे तो तंत्रज्ञानाच्या जगात एक अतिशय महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार बनला आहे.

जगात तीन ट्रिलियन डॉलर्सचे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आहे आणि यामध्ये सेमीकंडक्टर मार्केट 500 ते 600 बिलियन डॉलर्सचे आहे. सेमीकंडक्टरच्या एकूण जागतिक बाजारपेठेपैकी 65 टक्के उत्पादन एकट्या तैवानमध्ये होते. भारताला तंत्रज्ञानाच्या जगात मोठी झेप घ्यायची असेल, तर त्यासाठी तैवानसोबतचा वाढता व्यापार अधिक चांगला ठरू शकतो. जेव्हा जेव्हा चीन कोणत्याही देशाशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करतो तेव्हा त्याची सर्वात महत्त्वाची अट असते ‘वन चायना पॉलिसी’ म्हणजेच जे देश चीनशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करतील ते तैवानला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देऊ शकत नाहीत, उलट तो चीनचा भाग मानला जावा. चीन म्हणतो की तैवान हा त्याचा भाग आहे आणि चीनचे फक्त एकच सरकार आहे, जे त्याच्या ‘मु‘य भूमीत’ आहे.

बेलीझ, ग्वाटेमाला, पॅराग्वे, हैती, सेंट किट्स आणि नेव्हिस, सेंट लुसिया, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग‘ेनेडाइन्स, मार्शल बेटे, नाऊरू, पलाऊ, तुवालू, इस्वाटिनी आणि व्हॅटिकन सिटी या 13 देशांनी तैवानशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. तैवान स्वतःला एक स्वतंत्र देश मानतो आणि तेथे स्वतःचे संविधान आणि स्वतःच्या निवडलेल्या नेत्यांचे सरकार आहे. तैवान हे चीनच्या आग्नेय किनार्‍यापासून सुमारे 100 मैल अंतरावरील एक बेट आहे.

फर्स्ट आयलंड चेन किंवा फर्स्ट आयलंड चेन म्हटल्या जाणार्‍या बेटांमध्ये त्याची गणना केली जाते, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या जवळच्या अशा भागांचा समावेश होतो, जे अमेरिकन परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. ही सर्व बेटे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. चीनने तैवानवर ताबा मिळवला, तर अनेक पाश्चात्य तज्ज्ञांच्या मते, गुआम आणि हवाई बेटांवरील अमेरिकेच्या लष्करी तळालाही धोका निर्माण होऊ शकतो.

8550971310