समान नागरी संहितेबाबत गोंधळात पडण्याऐवजी विधि आयोगासमोर समस्या मांडा

आजकाल प्रसार व समाज माध्यमांमध्ये समान नागरी संहितेच्या संदर्भात अनेक प्रकारांच्या चर्चा सुरू आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक गोंधळून जात आहेत. वनवासी समाजही याला अपवाद नाही. काही स्वार्थी लोकही Vanvasi Kalyan Ashram वनवासी समाजाला फसवत आहेत. अशा परिस्थितीत कल्याण आश्रम वनवासी समाजाला, विशेषत: त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संघटना आणि सुशिक्षित वर्गाला इशारा देऊ इच्छितो की, त्यांनी कोणाचीही दिशाभूल करण्याची गरज नाही.

 

 

सध्या सरकार काय करणार आहे, हेही स्पष्ट नाही. वनवासी समाजातील लोकांना, त्यांच्या संघटनांना असे वाटत असेल की, यामुळे त्यांच्या रूढी-परंपरा आणि व्यवस्थेवर काही विपरीत परिणाम होईल, तर त्यांनी थेट विधि आयोगासमोर आपली समस्या मांडावी, असे आवाहनही वनवासी कल्याण आश्रमाने म्हटले आहे की, तेथे तुम्ही तुमची बाजू 14 जुलैपर्यंत ऑनलाईन ठेवू शकता. सर्व संबंधितांशी चर्चा करून विधि आयोग आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. त्यानंतरच सरकार संसदेत विधेयक आणेल. असे विधेयक समोर आल्यावर कल्याण आश्रमही आपल्या सूचना किंवा अभिप्राय देईल.

 

 

Vanvasi Kalyan Ashram कल्याण आश्रम देशाच्या विधि आयोगाला देशाच्या विविध वनवासी भागांना भेटी देण्याची विनंती करतो आणि वनवासी समाजातील प्रमुख व्यक्ती आणि संघटनांशी चर्चा करून याविषयी त्यांची मते सखोलपणे मांडतात; विवाह, घटस्फोट, दत्तक, उत्तराधिकार या विषयांवर त्यांची पारंपरिक पद्धत समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्यांनी घाईघाईने अहवाल देऊ नये. या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या संसदीय समितीचे प्रमुख सुशील कुमार मोदी यांनी वनवासींना या कायद्यापासून दूर ठेवण्याच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो, असे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे नमूद केले आहे.