दुर्धर आजारासाठी केवळ 15 हजार

ग्रामीण भागात हृदयरोग,कॅन्सर, (Zilla Parishad) किडनीग्रस्त रुग्णांना मदतीचा हात म्हणून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे दरवर्षी अशा रुग्णांना 15 हजारांची मदत केली जाते. या आजारासाठी रुग्णाला लाखो रुपयांचा खर्च येत असताना जिल्हा परिषदेकडून केवळ तुटपूंजी मदत करून रुग्णांची थट्टा केली जात असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात आहे.

 

 

जिल्ह्यात ग्रामीण (Zilla Parishad) भागात वास्तव्यास असलेल्या व आर्थिक परिस्थितीने कमकुवत असलेल्या अशा दुर्धर आजार जडलेल्या रुग्णांना जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने दरवर्षी प्रत्येकी 15 हजार रुपये मदत देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून 2022-23 या वर्षात 4 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या वतीने दुर्धर आजार असलेल्या रुग्णाकडून आवेदन अर्ज मागविले होते.यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 26 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार 26 रुग्णांना 3 लाख 90 हजार रुपये वितरित करण्यात आले.

 

 

2023-24 या वर्षासाठी (Zilla Parishad) जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून 4 लाखांची तरतूद करण्यात आली. आतापर्यंत केवळ 8 लोकांनी अर्ज केले. त्यानुसार त्यांना निधी वाटप करण्यात आला. हा निधी फारच अल्प असल्याने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील रुग्ण फारसे उत्सूक नसल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे.तर अनेकांनी वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे प्रमाणपत्र जोडल्याने अशांना आजार असून सुद्धा अपात्र राहण्याची वेळ आली आहे.याबाबत जिल्हा परिषदेणे काही तोडगा काढल्यास उर्वरीत लाभार्थ्यांना सुद्धा लाभ मिळू शकतो.

 

जिल्ह्यातील दुर्धर आजार जडलेल्या रुग्णांना मदतीचा हात म्हणून (Zilla Parishad) जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने प्रत्येकी 15 हजार रुपयांची मदत केली जात आहे. मात्र, ही मदत अल्प असल्याने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण रुग्ण फारसे उत्सूक नसल्याचे दिसून येते. पुणे जिल्हा परिषदेत दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना तब्बल 25 हजारांची मदत केली जाते. मग नागपूर जिल्हा परिषदच मागे का? असा प्रश्न ग्रामीण रुग्णामधून उपस्थित केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेतर्फे कॅन्सर, हृदयविकार (Zilla Parishad) आणि किडनी निकामी झाल्यास अशा दुर्धर आजाराच्या रुग्णाला मदत मिळते. त्यासाठी रुग्णाला विशेषतज्ज्ञाचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायतचे रहिवासी प्रमाणपत्र, भूमिहिन अथवा अल्पभूधारक असल्याचे तलाठ्याचे प्रमाणपत्र, बीपीएल असल्याचे बीडिओचे पत्र, वैद्यकीय देयक अदा केल्याचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.