दोन वर्षांनी पूर्ण होणार सिंचन अनुशेष?

 

 

irrigation-issues विदर्भातील अमरावती विभागाचा जून २०२३ अखेर सिंचनाचा भौतिक अनुशेष ७३,०१० हेक्टर रसतु (रबी सम तुल्य) शिल्लक असून येत्या २०२५ अखेरपर्यंत तो पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. irrigation-issues तसे घडल्यास अमरावती विभागाचा १९९४ च्या स्तरावरचा अनुशेष पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सोप्या शब्दात अजून दोन वर्षांनी ३० वर्षांपूर्वीचे सिंचन उद्दिष्ट्य सफल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, १९९४ पुढील वाढलेला अनुशेष बाकी असणारच. irrigation-issues

 

 

 

 

 

सिंचन म्हणजे शेतजमिनीला किंवा एखाद्या पडीक जमिनीला कृत्रिमरीत्या पाणीपुरवठा करणे. हा पाणीपुरवठा कालवे, तलाव, शेततळे, सरोवर, पाझर तलाव, विहिरी, उपसा सिंचन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, कूपनलिका आदी माध्यमातून केला जातो. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी म्हणजे १९६० साली महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता ३.८६ दशलक्ष हेक्टर होती. सिंचन वर्ष हे जुलै ते पुढील वर्षाच्या जून अखेरपर्यंत मानले जाते. (उदा. जुलै २०२२ ते जून २०२३)

कृषी उत्पादनात भरीव वाढ करून ग्रामीण जीवन समृद्ध करणे हा सिंचनाचा उद्देश आहे. विदर्भात एकूण ११ जिल्हे असून ते नागपूर विभाग (पूर्व विदर्भ) व अमरावती विभाग (पश्चिम विदर्भ) अशा दोन प्रशासकीय भागात विभागले आहेत. नागपूर विभागात नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली असे सहा जिल्हे मिळून ५२.७५ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रफळ असून यापैकी २४.३० लाख हेक्टर जमीन पेरणीयोग्य आहे. त्यापैकी सिंचन क्षमता ७.७४ लाख हेक्टर आहे. irrigation-issues तर, अमरावती विभागात अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम व यवतमाळ असे पाच जिल्हे मिळून ४७.२५ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रफळांपैकी ३३.१६ लाख हेक्टर जमीन पेरणीयोग्य आहे. यापैकी सिंचन क्षमता ५.०२ लाख हेक्टर आहे. २०१८ मध्ये दोन्ही विभाग मिळून विदर्भाचे लागवडीयोग्य जमिनीशी सिंचनाचे प्रमाण २२.२१ टक्के होते.

 

 

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर २० वर्षांनंतरही जेव्हा विदर्भ व मराठवाडा विकासाच्या बाबतीत पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा मागासलेलाच राहिला तेव्हा महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटल यांनी विदर्भ-मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचा नेमका अंदाज घेण्यासाठी २९ जुलै १९८३ रोजी दांडेकर समिती नेमली. या समितीने १९८२ च्या स्थितीला आधारभूत मानून पूर्ण राज्यातील डोंगर व वन जमीन सोडून पिकाखाली किती जमीन आहे व त्यापैकी किती जमीन सिंचनाखाली आहे, हे ठरवून त्याची शेकडेवारी काढली. ही शेकडेवारी प्रमाण मानून रबी सम तुल्य (म्हणजे रसतु) हे प्रमाण एकक मानण्यात आले. irrigation-issues अशाप्रकारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या शेकडेवारीची बेरीज करून सरासरी काढली; ती २२.५५ टक्के आली. म्हणजे १०० एकरांपैकी २२.५५ एकर जमीन सिंचनाखाली होती. याला आधारभूत मानले गेले. एखाद्या विशिष्ट भागाचा विशिष्ट वर्षाचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी निर्माण कराव्या लागणाऱ्या सिंचन सुविधासाठी त्या वर्षाच्या प्रचलित दराप्रमाणे जो खर्च येईल त्या खर्चाला त्या वर्षाचा सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष म्हणतात.

१९८२ ला महाराष्ट्र राज्याची सिंचन क्षमता २२.५५ टक्के होती; ती १९९४ ला ३५.११ टक्क्यांवरून जून २००७ मध्ये ५०.५२ तर २०२१ मध्ये ५४.९५ टक्के अशी वाढली. म्हणजे १९८२ च्या तुलनेत दुपटीहून जास्त झाली. मात्र, राज्यातील अनुशेषाखाली असलेल्या सर्व जिल्ह्यांचा एकूण सिंचन अनुशेष थोडाही कमी न होता १९८२ च्या ९२४ ह.हे. वरून १६५३ ह.हे. व २००७ मध्ये १८७० ह.हे. झाला. १९८२ मध्ये विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचा एकूण अनुशेष म्हणजेच विदर्भाचा अनुशेष ५२७ ह.हे. वरून १९९४ मध्ये ८५३ तर २००७ मध्ये १०६५ ह. हे. असा वाढता राहिला. irrigation-issues जून १९९४ अखेर अमरावती विभागाचा qसचन अनुशेष ६.८५६७ लक्ष हे. रसतु होता.

 

 

अमरावती विभागातील अनुशेष दूर करण्यासाठी अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा या चार जिल्ह्यांत राज्यस्तरीय १०२ प्रकल्प व जलसंधारण विभागाचे ४ असे एकूण १०६ प्रकल्प सिंचन निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आले. २०१३ पासून सिंचनाचा अनुशेष थोडा थोडा कमी होण्यास सुरुवात झाली. irrigation-issues जून २० मध्ये अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष विशेष सुधारित आकडेवारीनुसार १,४५,२९३ हेक्टर रसतुपर्यंत होता. जून २० मध्ये राज्यपालांनी प्रकल्पाचा आढावा घेतला व उद्दिष्ट्य साध्यतेसाठी सिंचन अनुशेषाचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. जून २०२२ अखेरीस सिंचनाचा शिल्लक अनुशेष ९१,७९४ हेक्टर होता. जून २०२३ अखेरपर्यंत १०२ प्रकल्पांपैकी २ प्रकल्प व्याप्ती घटामुळे जलसंधार विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. ७० प्रकल्प पूर्ण झाले असून २२ प्रकल्प अंशतः पूर्ण झाले तर १६ प्रकल्पात पूर्ण क्षमतेने पाणी साठा निर्माण होऊन १८,७८४ हे. रसतु सिंचन क्षमता निर्माण झाली. irrigation-issues आता ७३,०१० हे रसतु अनुशेष शिल्लक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 

 

सूक्ष्म नियोजनानुसार सन २२-२३ जूनअखेर सिंचनाचा शिल्लक अनुशेष ७३,०१० हे. रसतु शिल्लक असून त्यात अमरावती (१० ५१० हे.), अकोला (२७,००६ हे.), वाशिम (३६४५ हे.) व बुलढाणा (३१,८५० हे.) अशी जिल्हानिहाय स्थिती आहे. irrigation-issues

नियोजनानुसार अमरावती विभागाचा भौतिक अनुशेष २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र कोविड-१९ सारख्या अडचणी भूसंपादनातील अडचणी व अपुरे मनुष्यबळ आदींमुळे आता हा उर्वरित अनुशेष २०२५ अखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. असे झाले तरीही अमरावती विभाग सिंचन अनुशेषाबाबत १९९४ च्या ३५.११ टक्क्यांच्याच स्तरावर असेल. २०२१ मध्ये राज्याची सिंचन क्षमता ५४.९५ टक्के झाली. म्हणजे २०२१ मध्येच महाराष्ट्रात राज्य स्तरावर १०० पैकी ५४.९५ एकराएवढी जमीन सिंचनाखाली होती तर आता अजून दोन वर्षांनी अमरावती विभागात १०० पैकी केवळ ३५.११ एकर जमीन सिंचनाखाली येईल.