...म्हणून काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे भाग पडले

Article 370 फेब्रुवारी 2019 मध्ये पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे भाग पडले. सुप्रीम कोर्टात कलम 370 हटवण्याच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे जम्मू आणि काश्मीर संपूर्ण देशामध्ये विलीन झाले आहे. यावेळी त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या आरोपांनाही प्रत्युत्तर दिले आणि कलम 370 रद्द करण्यात आले हे योग्य असल्याचे सांगितले. मात्र यामुळे राज्यात शांतता प्रस्थापित झाली आहे. यावेळी त्यांनी कलम 35A चाही उल्लेख केला आणि ते जम्मू-काश्मीरमधील लोकांमध्ये भेदभाव करत असल्याचे सांगितले. तिथे राहणाऱ्या लाखो लोकांना मतदान, शिक्षण आणि समान रोजगाराच्या संधी यांसारखे मूलभूत अधिकारही मिळाले नाहीत.

 

 

 

ते म्हणाले की, सरन्यायाधीशांनीही हे मान्य केले आहे की कलम 35A लोकांमध्ये भेदभाव करत होते. 5 ऑगस्ट 2019 चा निर्णय योग्य असल्याचे सांगून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, यानंतर असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे संविधानाचे उल्लंघन होईल. राज्यातील दोन प्रमुख पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांनी केंद्राच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले आहे. त्यामुळे राज्याची स्वायत्तता हिरावून घेतल्याचे दोन्ही पक्षांचे म्हणणे आहे. यावर केंद्र सरकारने म्हटले की, सत्य हे आहे की Article 370 कलम 370 हटवण्यापूर्वी लोकांना अनेक मूलभूत अधिकार नव्हते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीकडून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. जम्मू-काश्मीरच्या अभिमानाच्या नावाखाली या पक्षांनी नेहमीच लोकांना त्यांचे हक्क हिरावून घेतले आहेत.  जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्याबद्दल आणि राज्याच्या पुनर्रचनेसाठी चुकीची पद्धत अवलंबल्याबद्दल केंद्र सरकारनेही प्रतिक्रिया दिली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, 1966 मध्ये पंजाबच्या पुनर्रचनेसाठी जी प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली होती, तीच प्रक्रिया जम्मू-काश्मीरसाठीही करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की पंजाबची पुनर्रचना 1966 मध्येच झाली आणि हरियाणा आणि चंदीगडची स्थापना झाली. त्या काळात पंजाबमध्येही जम्मू-काश्मीरप्रमाणे राष्ट्रपती होते.