वर्धा नपच्या वाढीव कर आकारणीस स्थगिती

वर्धा नगर परिषदेने सन 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीकरिता सुरू केलेल्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी प्रक्रियेस अपिल समिती अस्तित्वात येईपर्यंत किंवा सदस्यांची निवड होतपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार Dr. Pankaj Bhoyar डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना स्थगिती देण्याचे निर्देश मंगळवार 29 रोजी दिले.

 

 

आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबई येथे भेट घेऊन वर्धा नगर परिषदेने सन 2022-23 ते 2025-26 या वर्षासाठी चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 169 नुसार कोणत्याही व्यक्तीस करासंदर्भात अपिल करावयाची असल्यास प्रथम नगर परिषदेकडे असलेल्या अपिल समितीकडे करण्याची तरतूद आहे. त्यात जिल्हाधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकारी हे पदसिद्ध अध्यक्ष राहत असून नगर परिषदेचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य तसेच महिला व बालकल्याण समिती सभापती हे पदसिद्ध सदस्य, नगर परिषदेतील विरोधी पक्षनेते हे सदस्य राहतील, Dr. Pankaj Bhoyar अशी तरतूद आहे.

 

 

तथापि, वर्धा नगर परिषद येथे सध्या प्रशासक असल्याने व तेथे सदस्यांचे निवड मंडळ नसल्याने अपिल समिती अस्तित्वात नाही, असे निवेदनातून स्पष्ट केले. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील हिंगणघाट व सिंदी रेल्वे नगर परिषदेच्या वाढीव कर आकारणीस यापुर्वी स्थगिती दिली असून त्याच धर्तीवर वर्धा नप क्षेत्रात स्थगिती देण्यात यावी, अशी Dr. Pankaj Bhoyar मागणी केली. या मागणीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेत नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना स्थगिती देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.