लोकशाही, विचारस्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमे

 

Democracy-Media : दिनांक 9 ऑक्टोबर 2009 ला ग्वाल्हेर येथे, तेथून प्रकाशित होणार्‍या ‘स्वदेश’ दैनिकाच्या वतीने, माझा, राजमाता विजयाराजे शिंदे यांच्या नावाचा पुरस्कार देऊन, सत्कार करण्यात आला. त्यांनी मला, त्या प्रसंगीच्या भाषणासाठी ‘वैचारिक स्वातंत्र्य और मीडिया की भूमिका’ हा विषय दिला होता. हा लेख, तेथे मी केलेल्या भाषणाच्या आधाराने आहे. तेथे मी जे बोललो, ते सारे या लेखात आले असण्याची जशी शक्यता नाही, तसेच तेथे जे बोललो नाही तेही येथे येणार नाही असेही नाही. महत्त्वाचे मुद्दे मात्र अधिकांशतः त्या भाषणातीलच असणार.

 

 

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत (Democracy-Media) प्रसारमाध्यमांना विशेष महत्त्व आहे. त्यांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ (ईस्टेट) समजले जाते. बहुधा, लॉर्ड बेकन असावेत, ज्यांनी वृत्तपत्रांना प्रतिष्ठेचे हे अभिधान दिले. लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे तीन स्तंभ तर सर्वपरिचित आहेतच. 1) कार्यपालिका (एक्झिक्युटिव), 2) विधिपालिका (लेजिस्लेचर) आणि 3) न्यायपालिका (ज्युडिशिअरी). हे तिन्ही स्तंभ स्वतंत्र असले पाहिजेत. राज्य करणारी व्यक्ती म्हणजे राजा किंवा आजच्या भाषेत बोलायचे म्हणजे सरकार आपल्या मनाप्रमाणे कायदे करणार नाही. कायदा करण्याचे दायित्व विधिपालिकेवर म्हणजे विधानमंडळ किंवा संसद यांचे राहील. त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कार्यपालिकेची असते. न्यायपालिकेला दोन प्रकारची जबाबदारी पार पाडावी लागते. विधिपालिकेने जे कायदे केले आहेत, ते आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला आधारभूत असलेला जो पायाभूत कायदा (प्रायमरी लॉ) म्हणजे राज्याची घटना, त्या घटनेला अनुकूल आहे वा नाही, हे ठरविणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करताना, सरकारने कायद्याची जी भावना किंवा कायद्याचे जे मन्तव्य (स्पिरिट) असते, त्याचे भान ठेवण्यात आले वा नाही हे बघणे. न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारद्वारेच केली जाते; पण म्हणून, त्यांनी सरकारचे गुलाम बनून जाणे अपेक्षित नसते. त्यांच्याकडून निःपक्षपाती निर्णयाची अपेक्षा असते. अशा प्रकारे हे तीन स्तंभ, म्हटले तर स्वतंत्र व स्वायत्त आहेत, पण त्याचबरोबर ते परस्परांचे लगामही आहेत.

 

 

या तिघांच्या जोडीला वृत्तपत्रे किंवा आजच्या भाषेत बोलायचे म्हणजे (Democracy-Media) प्रसारमाध्यमे हा चौथा स्तंभ आहे. त्या तीन स्तंभांना जसे स्वातंत्र्य असते, तसेच या स्तंभालाही मिळाले पाहिजे. म्हणजेच प्रसारमाध्यमे मुक्त (फ्री) आणि स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) असली पाहिजेत. माझ्या या लेखाच्या शीर्षकात आणि ग्वाल्हेरच्या आयोजकांनी दिलेल्या विषयात ‘वैचारिक स्वातंत्र्य’ असा निर्देश आहे. हे स्वातंत्र्य कुणालाही मागावे लागत नाही. प्रत्येकालाच विचार करण्याचे स्वातंत्र्य असते. आवश्यकता असते, त्या विचारांना प्रकट करण्याच्या स्वातंत्र्याची, म्हणजे ‘विचार स्वातंत्र्य’ याचा अर्थ होतो, ‘अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य’ मनातल्या मनात वाटेल तसे आणि वाटेल ते विचार बाळगायला कोण आडकाठी करणार? प्रश्न अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा असतो. वृत्तपत्रांना ते असले पाहिजे. तथापि हे स्वातंत्र्यही अमर्याद असता कामा नये. सर्वच स्वातंत्र्यांना मर्यादा असते. मला वाटेल तसा स्वतःचा हात हलविण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण ते कुठपर्यंत? - तर शेजार्‍याच्या नाकापर्यंत. त्याच्या नाकाला माझ्या हाताने आघात होता कामा नये. ही त्याची स्वाभाविक मर्यादा आहे. अशीच स्वाभाविक मर्यादा प्रसारमाध्यमांनाही आहे. म्हणजे अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला एक अनिर्बंध हक्क समजता कामा नये. तसे म्हटले तर व्यक्तीलाही कृतीचे आणि उक्तीचे स्वातंत्र्य असते. तरी त्या स्वातंत्र्याला तीन मर्यादा असतात. तिची कृती आणि/किंवा उक्ती अश्लील असता कामा नये. त्या कृतीने/उक्तीने दुसर्‍याची बदनामी (डिफेमेशन) किया वंदनीय व्यक्तींची अथवा तत्त्वांची निंदानालस्ती (ब्लॅस्फेमी) केली जाता कामा नये आणि तिसरी मर्यादा असते ती राष्ट्रद्रोहात्मक (सेडिशस) असता कामा नये. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला ज्याप्रमाणे या तीन मर्यादा आहेत, त्याचप्रमाणे या तिन्ही मर्यादा वृत्तपत्रे आणि अन्य प्रचारसाधने यांनाही लागू आहेत.

 

 

या मर्यादांच्या सीमांमध्ये, प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य असले पाहिजे. (Democracy-Media) लोकशाही व्यवस्थेत, लोकच आपले राज्यकर्ते निवडीत असतात. हा राज्यकर्ता वंशपरंपरेने येत नाही किंवा लष्करी सामर्थ्यानेही येत नाही. तो लोकांच्या पसंतीने येत असतो. हा राज्यकर्ता, राज्य कशा रीतीने चालवितो, हे लोकांना कोण सांगणार? अर्थात् हे कार्य या चौथ्या स्तंभाचे आहे. म्हणून हे गृहीत धरून चालले पाहिजे की, सरकार आणि वृत्तपत्रे हे परस्परांचे मित्र नाहीत. ते एक प्रकारे प्रतिस्पर्धी आहेत. जनकल्याण साधण्याच्या शर्यतीतील प्रतिस्पर्धी. परस्परांची जागा घेण्याच्या शर्यतीतील प्रतिस्पर्धी नव्हेत. बिल् मॉयर्स नावाचा अमेरिकन पत्रकार, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाचा प्रसिद्धी अधिकारी होता. पुढे त्याने ती नोकरी सोडली आणि स्वतःचे वृत्तपत्र काढले. त्याला या दोन्ही व्यवस्थांची चांगली जाण होती. तो लिहितो, ""The Press and the Government are not allies. They are adversaries. That should be repeated. They are adversaries. Each has a special place in our scheme of things. The President was created by the Constitution and the Press is protected by the Constitution - the one with the mandate to conduct the affairs of state, the other with the privilege of trying to find out all it can about what is going on. How each performs is crucial to the workings of a system that is both free and open but falliable and fragile. For it is the nature of a democracy to thrive upon conflict between press and government without being consumed by it.''

 

 

(भावार्थ : पत्रकारिता आणि सरकार परस्परांचे मित्र नव्हेत. ते प्रतिस्पर्धी आहेत. हे पुनः सांगितले पाहिजे की, ते प्रतिस्पर्धी आहेत. आपल्या व्यवस्थेत प्रत्येकाचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे. एकाची निर्मिती संविधानाने केली आहे, तर दुसर्‍याला संविधानाने संरक्षण दिले आहे. पहिल्याला राज्य चालविण्याचा जनादेश प्राप्त आहे, तर त्या कारभारात काय चालले आहे हे शोधण्याची जबाबदारी दुसर्‍यावर टाकली आहे. प्रत्येक आपले काम कसे करतो यावर या पद्धतीचे महत्त्व अवलंबून आहे. ही पद्धती जशी मुक्त आणि स्वतंत्र आहे, तशीच ती स्खलनशील आणि नाजूकही आहे. या दोघांच्या स्पर्धेवर लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असते; काळजी एवढीच घ्यायची असते की, या स्पर्धेत तिचा विनाश होऊ नये.)

 

 

यावरून हे स्पष्ट व्हावे की, (Democracy-Media) सरकार पक्षाची भाटगिरी करणारी वृत्तपत्रे ही खर्‍या अर्थाने वृत्तपत्रेच नव्हेत. बॅ. अंतुले, महाराष्ट्राचे मु‘यमंत्री असताना, त्यांना सरकारी वृत्तपत्र काढण्याची उचंबळ आली. मी त्यांना तेव्हा म्हणालो होतो की, एकतर ते वृत्तपत्र असेल अन्यथा ते सरकारी गॅझेट असेल. फार फार तर ते ‘लोकराज्या’ची दैनंदिन आवृत्ती होईल. त्यांनी तो विचार सोडला हे चांगले झाले. सरकारचीच नव्हे, तर कोणत्याही राजकीय पक्षाची बांधीलकी स्वीकारलेली वृत्तपत्रेही आपले जीवनकर्तव्य यथार्थतेने बजावीत नसतात. वृत्तपत्राचा विशिष्ट कल किंवा विचारधारा असणे वेगळे, पण एखाद्या व्यक्तीची, गटाची किंवा पक्षीय व्यवस्थेची खुशामत करणे वेगळे. वृत्तपत्रे सरकारचा मित्र नसतात, हे खरे असले तरी, विधिमंडळातील विरोधी पक्षाप्रमाणे ती विरोधीही नसली पाहिजेत. विधिमंडळातील विरोधी पक्षीयांना सरकारचे काहीच चांगले दिसत नाही. वृत्तपत्रांच्या डोळ्यावर विरोधाचा असा काळा चष्मा असण्याचे कारण नाही. सत्तारूढ सरकारला खाली खेचून, स्वतःवर सत्तेवर येण्यासाठी विरोधी पक्ष प्रयत्न करतील, ते त्यांचे कर्तव्यच समजले जाईल; पण जनादेश प्राप्त केलेल्या सरकारला खाली खेचणे, हे वृत्तपत्रांचे दायित्व असण्याचे कारण नाही. सामान्यतः प्रत्येकच सरकारचा, असा स्वभाव असतो की आपले कि‘याकलाप गोपनीय असावेत; पण वृत्तपत्रांचा स्वभाव सरकार जे झाकून ठेवू इच्छिते, ते प्रकट करण्याचा राहील. म्हणून शब्द प्रतिस्पर्धी असा वापरला आहे. प्रतिस्पर्धी आणि शत्रू यातले अंतर विवेकबुद्धीने जाणून घेणे आवश्यक आहे. लोकांना कळविण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आणि लोकांपासून झाकून ठेवण्याचा सरकारचा अधिकार यांचे सहअस्तित्व मान्य केले पाहिजे.

 

असे जे हे, लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे अंग आहे, ते मुक्त आणि स्वतंत्र असले पाहिजे. मुक्तता (फ‘ीडम) तर घटनेनेच दिलेली आहे. पण याचा अर्थ वृत्तपत्रे स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) आहेत, असा नाही. ती जाहिरातदारांवर, आणि सरकारही एक मोठे जाहिरातदार असल्यामुळे सरकारवरही, अवलंबून असतात, (Democracy-Media) दैनिक वृत्तपत्राच्या प्रथम पृष्ठावर जी किंमत लिहिलेली असते, त्या किमतीत तर त्या अंकाचा कोरा कागदही विकत मिळत नाही; आणि पैशांशिवाय वृत्तपत्र तर चालविता येणार नाही. म्हणून, प्रत्येक वृत्तपत्र, आपली काही जागा भाड्याने देते. ही भाडे कमाविणारी जागा म्हणजे जाहिरातींची जागा. याद्वारे वृत्तपत्र धन कमाविते आणि आपले कर्तव्य पार पाडते. पण मग धनाचा मोह होतो. वृत्तपत्रीय जगताचा एक नैतिक संकेत असा आहे की बातमी आणि जाहिरात वेगळी वेगळी दिसली पाहिजे. परंतु, पैशाचा मोह सुटला की, जाहिरातच बातमीच्या स्वरूपात प्रकाशित केली जाते. एका नामांकित इंग्रजी वृत्तपत्राने अशी प्रथा चालू केली होती. त्या प्रथेवर टीका करणारा लेख, मी दुसर्‍या, त्याचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या इंग्रजी वृत्तपत्रात, प्रसिद्ध केला होता. ज्या वृत्तपत्राच्या विरोधात मी लिहिले होते, त्यांचे सौजन्य हे की, त्यांच्या सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थापकाने मला बोलाविले. संपादकातील दोन ज्येष्ठ सहकार्‍यांसह माझ्याशी चर्चा केली. आपली बाजूही समजावून सांगितली. मी त्यांना शेवटी म्हणालो की, ‘‘मला तुमचे म्हणणे समजले, पण पटले नाही. काय योग्य आणि काय अयोग्य हे आपणासच ठरवायचे आहे. मला स्वतःला असे करणे पत्रकारितेच्या नीतीच्या विरुद्ध वाटते.’’ माझी माहिती अशी आहे की, त्या वृत्तपत्राने ती प्रथा बद केली. परंतु, अशी प्रथा अन्यत्र चालू नसेल, याची खात्री नाही. अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीच्या काळात तर मला असेही कळले आहे की, अनेक वृत्तपत्रांनी, उमेदवारांकडून पैसे घेऊन त्यांचा प्रचार केला. एवढेच नव्हे, तर ज्याच्याकडून अपेक्षित प्राप्ती झाली नाही, त्यांच्या विरोधात प्रचार आघाडी उघडली! अशा वृत्तपत्रांना लोकशाही व्यवस्थेची पोषक वृत्तपत्रे म्हणता येईल?

 

 

वृत्तपत्र चालवायला धन लागते. ते कोण देणार? स्वातंत्र्यपूर्व काळात, वृत्तपत्रांच्या समोर एक विशिष्ट ध्येय (मिशन) होते. ते आता असण्याची शक्यता नाही. तो एक व्यवसाय झाला आहे. पण प्रत्येकच व्यवसायाचे एक विशेष नीतिशास्त्र (एथिक्स) असते. वृत्तपत्र व्यवसायाचेही एक नीतिशास्त्र असले पाहिजे, असे मला वाटते. (Democracy-Media) लेखनस्वातंत्र्याची आपण गोष्ट करतो. पण लेखकाला खरेच आपण स्वातंत्र्य देतो काय? प्रत्येक वृत्तपत्राचे म्हणजेच त्याच्या मालकाचे एक धोरण असणार. यात काही गैर नाही. नोकरी देताना संपादकांना त्या धोरणाचा परिचय करून देणेही योग्यच. सपादकांनी ते धोरण सांभाळले पाहिजे. पण त्यानंतर त्याला स्वातंत्र्य असले पाहिजे. असे स्वातंत्र्य देण्याची प्रवृत्ती अलीकडे क्षीण होत आहे. ज्यांना चार वाक्येही धड लिहिता येत नाही, ते संपादक म्हणून मिरवीत असतात. ‘प्रबंध संपादक’ असे गोंडस नाव ते धारण करीत असतात; पण प्रत्यक्षात ते असतात, ‘मालक-संपादक.’ ‘संपादक-मालक’ ही वेगळी स्थिती आहे. यात लेखनकर्म करणारा संपादक मालक असतो. पण ‘मालक-संपादक’ फक्त मालक असतो. लेखकाला स्वातंत्र्य देण्याची त्याची तयारी नसते.

 

अशा वृत्तपत्रामध्ये मग अनेक अपप्रवृत्तीही शिरतात. पैसा मिळविण्यासाठी ‘ब्लॅकमेलिंग’चा सर्रास वापर सुरू होतो. ‘ब्लॅकमेलिंग’ म्हणजे धाक दाखवून खंडणी वसूल करण्याचाच प्रकार आहे. धनलोभ्यांना खंडणी उकळण्याची लाज वाटण्याचे कारण नाही. दंश-कारस्थान (स्टिंग ऑपरेशन) ही एक दुसरी अपप्रवत्ती आहे. रहस्य शोधून काढण्याचा प्रयत्न करणे व त्यासाठी खटपट करणे यात वावगे काही नाही. पण हे कारस्थान वेचक (सिलेक्टिव) असते. त्यामागची प्रेरणा शुद्ध नसते. प्रतिपक्षावर सूड उगविण्याची मनोवृत्ती असते; आणि पैशाच्या जोरावर हे कारस्थान, ही मंडळी, वृत्तपत्रांकडून अथवा अन्य प्रसारमाध्यमांकडून करवून घेते. ही एक प्रकारे कुणाचा तरी खून करण्यासाठी ‘सुपारी’ घेणेच होय. ‘सुपारी’ घेणारा आणि ती देणारा हे दोघेही पापीच.

सरकारची असो अथवा सरकारचे संचालन करणार्‍या व्यक्तीची असो चूक दाखविणे योग्यच आहे. परंतु, ही चूक दाखविणार्‍याचे चरित्र कसे असले पाहिजे? दुसर्‍याचे प्रमाद आणि दोष दाखविणारा शुद्ध आणि निर्दोष असला पाहिजे की नाही? भ‘ष्टाचारी व्यक्तीने, दुसर्‍या भ‘ष्टाचारी व्यक्तीचे चरित्र उघड करण्याने कोणत्या प्रकारचे जनप्रबोधन होणार ? माझे मित्र आणि पत्रकार श्री राजेश राजोरे यांनी ‘पत्रकारितेतील वास्तव’ या आपल्या पुस्तकात, (Democracy-Media) पत्रकारांच्या गैरवर्तनाची अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत. ‘‘आपल्या चारचाकी वाहनांवर ‘प्रेस’ हा शब्द रंगवून, तसेच एखाद्या वर्तमानपत्राचे स्टीकर चिकटवून अवैध प्रवासी वाहतूक करणे, बोगस पत्रकारांचा म्हणजे अनियमितपणे प्रकाशित होणार्‍या वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी म्हणून मिरविणार्‍यांचा सुळसुळाट असणे, ठेकेदारी व दलाली करणारे पत्रकार असणे, न दिसणार्‍या वृत्तपत्रांचा प्रचंड खप असणे, पत्रकारांना भेटवस्तू आणि ओल्या पार्ट्या देऊन त्यांना अंकित करून ठेवणे, एकाच वृत्तपत्राचे एकाहून अधिक प्रतिनिधी विशिष्ट पत्रपरिषदांमध्ये उपस्थित असणे, बड्या वृत्तपत्रांच्या वार्ताहरांनी स्वतःचे वृत्तपत्र काढून त्याचे मालक बनणे व त्याद्वारे खंडणी वसूल करणे, बोगस अधिस्वीकृती प्राप्त करणे व त्याद्वारे बस व रेल्वे प्रवासात, तसेच सरकारी अतिथिगृहात सवलत मिळविणे, इत्यादी अनेक अपप्रवृत्तींची उदाहरणे, श्री. राजोरे यांनी दिली आहेत. ती मुळातूनच वाचली पाहिजेत.

 

 

अशा अपप्रवृत्ती नोकरदार पत्रकारांमध्येच आहेत, असे नाही. वृत्तपत्राचे मालकही सारी व्यावसायिक नीतिमत्ता गिळून टाकणारे आहेत. किंमत युद्ध, हा त्यातला एक प्रकार. 24 पृष्ठांचे वृत्तपत्र फक्त एक रुपयात मिळणे, याला काय म्हणावे? कुठून आला त्या मालकाजवळ एवढा पैसा? केवळ वृत्तपत्र व्यवसाय करणारी वृत्तपत्रे फारच थोडी असतील. अन्य मार्गांनी मिळालेले काळे धन उजळ करण्याचा पत्रकारिता हा सर्वोत्तम धंदा झालेला आहे. नसलेला खप दाखविला की काम भागते. आमच्या एका मित्राने एक मजेदार किस्सा सांगितला होता. राजकीय पक्षाच्या दृष्टीने जवळीक असलेला एक वृत्तपत्रव्यवसायी आमच्या या मित्राकडे गेला. संकल्पित इंग‘जी वृत्तपत्राचे वार्षिक वर्गणीदार व्हावे म्हणून त्याने त्यांना विनंती केली. त्याने ती मान्य केली; व आपली वर्गणीही लगेच दिली. मग व्यावसायिकाने त्याला 20 पावत्यांचे पुस्तक दिले व 20 ग्राहक बनवून देण्याची विनंती केली. माझा मित्र म्हणाला, ‘‘मला यासाठी वेळ नाही.’’ तेव्हा तो व्यावसायिक उत्तरला, ‘‘तुम्ही फिरण्याचे कष्ट घेण्याची गरज नाही. तुम्ही वीस नावे सांगा म्हणजे झाले!’’ वार्षिक वर्गणीचा आकडा पावतीपुस्तकात समाविष्ट होण्याची तेवढी गरज! काळे पैसे जवळ आहेतच की ! त्यांना उजळ करण्याचा किती उत्तम उपाय आहे हा ! श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना, -बहुधा 1971 हे ते वर्ष असावे, - वृत्तपत्राच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी त्यांनी एक विधेयक तयार केले होते. (Democracy-Media) वृत्तपत्राच्या मालकाच्या दडपणामुळे ते परत घेण्यात आले. मात्र, अशा विधेयकाची आवश्यकता आहे. कमाल मूल्य कितीही असू द्या, पण किमान मूल्य आठ पानांच्या दैनिकाचे दोन रुपयापेक्षा कमी असणार नाही, आणि अधिक पृष्ठे दिली तर त्या प्रमाणात त्या दैनिकाची विक्री - किंमत वाढेल, असा कायदा बनविण्याची गरज आहे, म्हणजे ‘प्राईस पेज-शेड्यूला’ हवे आहे. तरच, छोटी वृत्तपत्रे, स्पर्धेत टिकू शकतील; आणि ती टिकणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. किंमतयुद्धाबरोबरच, वृत्तपत्राची विक‘ी वाढविण्यासाठी भेटवस्तू देण्याची योजना करणे, कुटिलपणाचा अवलंब करून, प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्रे स्वतःच विकत घेऊन ते निघालेच नाही, अशी कंडी पिकवून आपले वृत्तपत्र वाचकांच्या माथी मारणे, रेल्वे किंवा बस यांच्या द्वारे अन्य वृत्तपत्रांची जी पार्सले जातात, ती तेथील कर्मचार्‍याला लाच देऊन मागे ठेवणे आणि नंतरच्या बसने अथवा आगगाडीने पाठविण्याची व्यवस्था करणे - असे अनेक अपप्रकार वृत्तपत्रांचे पूंजीपती मालक करीत असतात. त्यांना पत्रकारितेच्या व्यवसायाच्या नैतिक मूल्यांशी कसलेच देणे-घेणे नसते. त्यांच्या दृष्टीने तो एक व्यापार, एक घंदा असतो, पैसा कमाविण्याचा धंदा आणि वर या लोकशाही व्यवस्थेतील चौथा स्तंभ असल्याचा दम!

 

लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाच्या उद्योगात अशा अपप्रवृत्ती आता आल्या आहेत, म्हणून या स्तंभाचे महत्त्व कमी होत नाही. त्याच्या प्रभावावर मात्र आघात होऊ शकतो. म्हणून, लोकशाहीविषयी आस्था असणार्‍या सरकारचेही, हा स्तंभ नीट चालावा, अशी व्यवस्था करणे हे एक कर्तव्य ठरते. (Democracy-Media) न्यायपालिके संबंधी सरकारचे नियम असतात की नाही? त्यांचा उद्देश काय? हाच ना की तो स्तंभ नीट चालला पाहिजे. कारण, त्याच्यावर लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. तशीच दृष्टी या चौथ्या स्तंभाकडेही असली पाहिजे. मुद्रित शब्दावर आजही लोकांचा विश्वास आहे. तो कायम राहणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे सद्हेतूने केलेल्या टीकेशिवाय, तसेच प्रामाणिक वृत्तनिवेदनाची व्यवस्था असल्याशिवाय, लोकशाहीतील सरकारही टिकावयाचे नाही. आणिबाणीच्या कालखंडातील वृत्तपत्रांवरील निर्बंधांमुळे, सत्यस्थिती श्रीमती इंदिरा गांधींना कळलीच नाही आणि 1977 च्या निवडणुकीत त्यांना प्रचंड पराभव स्वीकारावा लागला होता, हे कधीही विसरता यावयाचे नाही. म्हणून सरकार चालविणार्‍या यंत्रणेलाही लोकमानसाची जाण असलीच पाहिजे. खरी निःपक्ष आणि आर्थिक स्वाथार्र्पेक्षा किंवा पक्षीय हितापेक्षा जनहितासाठी जागरूक असलेली पत्रकारिताच हे कार्य करू शकते. हुकूमशाही मग ती सांप्रदायिक असो अथवा लष्करी, तिला, याची गरज नसते. विश्वसनीय पत्रकारिता हे लोकशाहीच्या बलिष्ठतेचे एक महत्त्वाचे अंग आहे.