पोळा फुटावा, पण शेतकऱ्यांचा नाही !

 - प्रफुल्ल क. व्यास

 

Pola-agriculture आज बैल पोळा! आपण एकच दिवस त्याला जेवणाचे आवतन देतो. दुसऱ्या दिवशी पूजा करून त्याला पुरणपोळीचे जेवण देतो आणि पायाही पडतो. सजवतो-धजवतो आणि पोळ्यातही नेतो. त्या दिवशी शेतकरी आणि बैल दोघांना सुटी असते. हा सण शेती-शेतकऱ्यांसोबत जुळलेला आहे. Pola-agriculture बैल दुसऱ्या दिवशीपासूनच पुराणीचा साक्षीदार होतो. आता खरा मुद्दा उपस्थित होतो, या बैलांच्या मालकांची परिस्थिती नेमकी काय? कारण, आम्ही जसे घरी रात्रीची सुखाची झोप घेतो ती सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांच्या भरवशावर तसेच आपण दोन वेळचे जेवण पोटभर जेवतो ते फक्त शेतकऱ्यांच्याच भरवशावर! Pola-agriculture आज विज्ञान कितीही पुढे गेले असले, तरी अन्नधान्य तयार करू शकले नाही म्हणून शेतकरीही पूजनीय व्हावा. त्याच्या एवढे कष्ट, त्याच्या एवढ्या आपत्ती, संकट कदाचितच कोणी झेलले नसतील! निसर्गचक्रातील कोणताही ऋतू कधीही त्याच्यावर कोपतो आणि शेतकरी हवालदिल होतो. Pola-agriculture तो रोज मरतो; पुन्हा त्याच ताकदीने उठून उभा होतो तेव्हाच आपल्या पोटात दोन घास अन्न जाते.

 

 

 

 

 

यात देशातील कारखानदारीत त्याचे स्थान मात्र कुठेच नसते. देशात काही वर्षांपूर्वी शेतकरी ७६ टक्के होता आता ६८ टक्के आहे आणि लगेच येणाऱ्या  सेन्ससमध्ये ६० टक्क्यांच्या आत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांची घटती संख्या हा चिंतेचा विषय आहे. Pola-agriculture यावर मोठमोठ्या परिषदा व्हाव्या. पण, त्यावर फारसे काही होताना दिसत नाही. स्वामिनाथन आयोगाने नोव्हेंबर २००६ मध्ये अहवाल सादर केला आणि शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. ‘शेतकरी सुखी तर जग सुखी' होण्याऐवजी कारखानदार जास्त सुखी आणि संपन्न होतो आहे. देशाचा विकास कारखानदारीने होतो, हे जितके सत्य आहे तेवढेच सत्य कास्तकारीनेही होऊ शकतो. पण, शेतीला कारखानदारीचा दर्जा द्यावा लागेल. Pola-agriculture पण, सरकारचे धोरण शेतकरी हिताचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. शेती आणि शेतकऱ्याला चांगले दिवस आणायचे असेल तर त्यासाठी स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि सरकारची कितीही इच्छा असली तरी जोपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनात शेतकऱ्यांविषयी आपलेपणाची भावना जागृत होणार नाही तोपर्यंत शेतकरी नागवलाच जाणार आहे.

 

 

Pola-agriculture राज्यात १९१७-१८ मध्ये तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी शासकीय दुधाचे दुप्पट भाव वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यापूर्वी फक्त दुधातील फॅटनुसार २ पैसे, ५ पैसे वाढवले जात होते. जानकर यांनी ५ रुपये वाढविण्याच्या प्रस्तावाला सर्वात जास्त विरोध सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी केला होता. हा विषय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात गेला आणि सरकारी दुधाच्या भावात दुप्पट वाढ झाली होती. या परिस्थितीला थोडाफार विदर्भातील शेतकरीही तेवढाच कारणीभूत आहे. Pola-agriculture शासकीय योजनांचा लाभ पदरात पाडून घेताना त्यासाठीची दृष्टी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि नेत्यापेक्षा विदर्भातील अधू आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विदर्भात जास्त आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला जोपर्यंत योग्य भाव मिळत नाही तोपर्यंत तो असेच टोकाचे पाऊल उचलत राहणार आहे. उद्याच्या आशेवर तो रोज कर्जबाजारी होतो आहे. पण, उत्पादन हाती आल्यानंतरही त्याची झोळी रिकामीच असते. Pola-agriculture म्हणून तो कफन अंगावर चढवून घेण्याचा आत्मघाती निर्णय घेतो. याला एका बाजूने कोणालाच दोषी ठरवता येणार नाही.

 

 

पण, सरकारी धोरण, कायदे आणि सरकारी यंत्रणांची मानसिकता मात्र कारणीभूत ठरते आहे. २०१७ मध्ये वर्धेतील शैलेश अग्रवाल या युवा शेतकऱ्याने ‘एकच मिशन शेतकरी आरक्षण' हा विषय हाती घेतला. हमी भावाची पद्धती अवलंब करणे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह शेतीतूनच शक्य व्हावा व देशातील छुपी बेरोजगारी संपवण्याचे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. Pola-agriculture देशात शेतकरी हिताच्या ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा एकत्र अभ्यास करून शेतकरी हिताचे निर्णय व्हावे. पोळ्याच्या दिवशी सकाळी बैलांची पूजा करून सायंकाळी पोळ्यात नेतात. तिथून परत येताना पोळा फुटला म्हणतात. बैलांचा पोळा फुटतो तो बैलांना घरी जाण्यासाठीचा. आम्हाला पोळा फुटणे अपेक्षित आहे, पण तो बैलांचाच; त्यांच्या मालकाचा नव्हे! त्यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न व्हावे, तेव्हाच हा शेतकऱ्यांचा सण अजून आनंददायी होईल.