गुरुजींची परीक्षा अन् शिक्षक संघटनेचे तुणतुणे !

 

teachers-maharashtra लठ्ठ पगार, सणासुदीला सुट्या, उन्हाळी सुट्या, दिवाळसणाच्या सुट्या याबरोबरच सर्वप्रकारच्या सोयी शिक्षकांना पुरविल्यानंतरही एखादी गोष्ट प्रशासनाने करायला सांगितली की, लगेच त्या गोष्टीला विरोध करण्याचे तुणतुणे शिक्षक संघटनांमार्फत वाजविले जाते. teachers-maharashtra कोरोना काळात तर अगदी घरी बसून राज्यातील सर्व शिक्षकांना नियमित पगार दिला गेला. मात्र त्यावेळी कुठल्याही संघटनेने आम्ही काम करत नाही तरीही आम्हाला पगार का दिला जातो, असे म्हटले नाही. मात्र शिकविण्याच्या संदर्भात काही धोरणात्मक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने एखादा उपक्रम एखाद्या अधिकाऱ्याने हाती घेतला की लगेच त्याला विरोध केला जातो. teachers-maharashtra आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेतील गुरुजींची परीक्षा घेण्याचे ठरविले आहे. या परीक्षेच्या माध्यमातून गुरुजींची क्षमता तपासण्याचे नियोजन आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीचे भविष्यकालीन शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्याच्या उदात्त हेतूने नयना गुंडे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. teachers-maharashtra त्यानुषंगाने त्यांनी ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अप्पर आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत.

 

 

 

 

आदिवासींच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतून शिक्षकांचे विशेष ज्ञान वृद्धिंगत व्हावे, त्यांच्यात सुधारणा करता यावी, त्यांना स्वयंअध्यायनाची आवड लागावी, स्पर्धात्मक वातावरणात विद्यार्थ्यांना स्वत:ची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळावी आणि विद्यार्थ्यांना चौफेर ज्ञान मिळावे यासाठी शिक्षकांची क्षमता विकसित करण्याची गरज आहे. teachers-maharashtra याच हेतूने शिक्षकांची क्षमता चाचणी परीक्षा येत्या १७ सप्टेंबरला घेण्याचे आदिवासी विभागाने ठरविले आहे. आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी घेतलेला हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य असून वर्षानुवर्षे त्याच रटाळ पद्धतीने शिकविणाऱ्या शिक्षकांना नवे ज्ञान मिळावे, त्यांच्यात क्षमता वाढावी यासाठी केलेला हा प्रयत्न अतिशय चांगला आहे. आदिवासी विकास विभागातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील कार्यरत पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांना एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकातील अभ्यासक्रमावर आधारित क्षमता परीक्षा द्यावी लागणार आहे. teachers-maharashtra या परीक्षेत गुरुजी नापास झाले तरी त्यांच्यावर आदिवासी विभागाकडून कुठलीही प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार नाही. ही बाब आयुक्तांनी आधीच स्पष्ट केली आहे. उलट या क्षमता चाचणीमधील उत्कष्ट कार्य करणाऱ्या दोन शिक्षकांना प्रकल्पस्तरावर गौरविण्यात येणार आहे.

 

 

तरीही काही शिक्षक संघटनांनी आणि काही शिक्षकांनी गुरुजींच्या या क्षमता परीक्षेला विरोध दर्शविला आहे. वास्तविक पाहता शिक्षकांनी प्रशासनाच्या या उपक्रमाचे स्वागत करून नवीन काय शिकता येईल आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे कसे धडे देता येईल यावर विचार करण्याची गरज आहे. शिक्षकांनी निर्भीडपणे या क्षमता परीक्षेला सामोरे जावे. यामध्ये प्रशासनाचा चांगला उद्देश आहे. विषयाला अनुसरूनच प्रश्नावली असणार आहे. teachers-maharashtra यात घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे स्पष्टपणे आयुक्तांनी म्हटले आहे. शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या क्षमतेवरूनच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक धोरणाचा रोड मॅप तयार केला जाणार आहे. क्षमता चाचणी हा त्याच रोड मॅपचा एक भाग आहे. असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे. मग असे असतानाही गुरुजींना क्षमता चाचणी परीक्षा का द्यायची नाही आहे? उलट यामुळे गुरुजींच्या ज्ञानात भरच पडणार असून त्यांना शिकविताना त्याचा फायदाच होणार आहे. teachers-maharashtra पण शिक्षक संघटना विरोधाचे तुणतुणे घेऊन प्रशासनाविरोधात उभी ठाकली आहे. खरं तर या संघटनांना काय हवं तेच कळत नाही.

 

 

शिक्षकांवर अन्याय होत असेल, त्यांचा मानसिक छळ होत असेल तर अशावेळी निश्चितच संघटनांनी त्यांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे राहावे. जे शिक्षक प्रमाणिकपणे शिकवितात, त्यांच्याबद्दल काहीच म्हणणे नाही. मात्र जे शासनाचा पगार घेऊन शाळेला बुट्टी मारतात, विद्यार्थ्यांना शिकविण्यात कुचराई करतात, जे आपले काम प्रामाणिकपणे करीत नाही अशा शिक्षकांबद्दलही काहीच बोलायचे नाही का? संघटना अशांनाही पाठीशी घालणार आहे का? पूर्वी शिक्षकांना टाचण बुक दिले जायचे. त्या बुकात त्यांना विद्याथ्र्यांना काय शिकविले जाणार आहे, याच्या नोंदी कराव्या लागत होत्या. अशाच प्रकारचा शिक्षणातील एक भाग म्हणून आयुक्तांनी गुरुजींची क्षमता परीक्षा घेण्याचे ठरविले तर यात काय बिघडले? या परीक्षेत नापास शिक्षकांवर कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही, हे स्पष्ट केल्यानंतरही क्षमता परीक्षेला विरोध करणाऱ्या शिक्षकांच्या क्षमतेवर आपसूकच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.