मुंबई हायकोर्टाची घटस्फोटितेला विदेशात वास्तव्याची परवानगी

Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील एका घटस्फोटितेला मुलीसह विदेशात वास्तव्याची परवानगी दिली असून, तिच्या वडिलांना वेळोवेळी आभासी वा प्रत्यक्ष भेटू देण्याची अट लागू केली आहे. ही अट नाकारल्यास मालमत्तेतून बेदखल होणार असल्याचा थेट इशाराही तिला दिला आहे.

 

 

संबंधित प्रकरणातील दाम्पत्याचा 2020 आपसांतील सहमतीने घटस्फोट झाला. परंतु, मुलीच्या ताब्याचा वाद समोर आला. यानंतर पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाने तिचा ताबा आईकडे दिला तसेच वडिलांना वेळोवेळी मुलीची भेट घेण्यास परवानगी दिली. यानंतरच्या तीन वर्षांमध्ये दोन्ही बाजूंनी न्यायालयात अनेक अर्ज सादर केले. यात (Bombay High Court) न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न होत असल्याचाही अर्ज होता. याशिवाय पतीने आपल्याला मुलीची भेट घेण्यास अटकाव होत असल्याची तक्रार केली होती.

 

 

तर, पत्नीने अल्पवयीन मुलीसोबत अमेरिकेत वास्तव्याची परवानगी मागितली. यावर उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना चर्चेतून उपाय काढण्याचा निर्देश दिला होता. या पक्षकारांच्या सहमतीनंतर न्यायालयाने सदर महिलेस मुलीसोबत अमेरिकेत वास्तव्याची परवानगी दिली. परंतु, तिच्यासमोर दोन अटी ठेवण्यात आल्या. मुलीच्या वडिलांना वेळोवेळी तिला भेटता येईल किंवा आभासी पद्धतीने बघता येण्यासोबत संवाद सुद्धा साधता येईल. या दोन्ही अटी महिलेने मान्य केल्या.

 

पतीने घटस्फोटिता ही न्यायालयीन आदेशाची अवमानना करण्याची शंका उपस्थित केली. भारतीय कायदा विदेशात निष्फळ ठरण्याचा संशयही पतीने व्यक्त केला. त्यावर (Bombay High Court ) न्यायालय म्हणाले की, महिलेने जाणीवपूर्वक आदेशाचे पालन न केल्याचे आढळून आल्यास पुण्यातील तिची सह-मालकी असलेल्या फ्लॅटचा ताबा पूर्णपणे मुलीच्या वडिलांकडे सोपविण्यात येईल.