तभा वृत्तसेवा
अमरावती,
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने 6 सप्टेंबर 2023 रोजी काढलेल्या Contract recruitment शासन निर्णयात बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी नऊ संस्थांचे पॅनल निश्चित केले आहे. मात्र, याद्वारे बेरोजगारांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप करून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस व युवक काँग्रेसच्या वतीने सोमवारी वेगवेगळ्या ठिकाणी या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. युवक काँग्रेसने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तर रायुकाँने इर्विन चौकात हे आंदोलन केले.
या पॅनलवरील सेवापुरवठादारांच्या सेवा घेणे राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आदीआस्थापनांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील लाखो तरुण शासकीय नोकरीच्या अपेक्षेने मेहनत करत असताना शासनाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर (Contract recruitment) कंत्राटी तत्वावर नोकर भरती करण्याचे धोरण आखणे हे अन्यायकारक असल्याचे रायुकाँ व युवक काँग्रेसच्या पदाधिकार्यांचे म्हणणे आहे. हा कंत्राटी नोकर भरतीचा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द करण्यात यावा तसेच परीक्षांसाठी आकारले जाणारे भरमसाठ परीक्षा शुल्क देखील कमी करण्यात यावे, ही मागणी जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे अमरावती विधानसभा युवक काँग्रेस व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे करण्यात आली. अन्यथा युवकांच्या या प्रश्नावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देखील देण्यात आला. यावेळी संतप्त युवक काँग्रेस व रायुकाँ कार्यकर्त्यांनी या शासन निर्णयाची होळी करून निषेध व्यक्त केला.