सकारात्मक प्रयत्नातून थांबले बालविवाह!

 

ban-child-marriage महिला सक्षमीकरण, सर्वांसाठी आरोग्य आणि मुलींचा शिक्षणातील टक्का वाढावा म्हणून शासनस्तरावर विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. पण या सर्व प्रयत्नांमध्ये खोडा ठरते ‘बालविवाह' ही समस्या. ban-child-marriage महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. आता येथे बालविवाह होत नसतीलच असा अनेकांचा समज आहे. या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या शासकीय व सामाजिक संस्था, कार्यकत्र्यांना याच्या वास्तविकेची जाणीव आहे. एका सर्वेक्षणानुसार पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या  महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण २६ टक्के असल्याचा अहवाल सांगतो. ban-child-marriage महाराष्ट्रात १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाल्याचे राज्य शासनाने विधिमंडळात सांगितले होते. तर, एका समितीने सादर केलेल्या अहवालात १८ वर्षांखालील मुली माता झाल्याची संख्या १५ हजार २५३ असल्याचे आढळून आले. ban-child-marriage खरं म्हणजे बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असूनही बालविवाह थांबत नसल्याचे दाहक वास्तव प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राकरिता जळजळीत अंजन आहे.

 

 

 

 

 

बालवयातच मुला-मुलींचे लग्न झाल्यास त्याचा आरोग्यावर, मानसिक विकासावर आणि पर्यायाने आनंदी जीवन जगण्यावर होतो. बाल विवाहामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या समाजाच्या प्रगतीत अडथळा ठरतात. म्हणूनच कायद्याने लग्नाचे वय निश्चित केले आहे. एकीकडे कायद्याने वयाची निश्चिती केली असली, तरी दुसरीकडे या कायद्याला न जुमानता लपून-छपून बालविवाह उरकण्याचे प्रकार आपल्या सभोवताली घडत असतात. ban-child-marriage  अवघ्या १२ ते १७ वयोगटातील म्हणजेच ६ वी ते १२ वी शिक्षण घेत असलेल्या मुलींचे लग्न होते. स्वाभाविकच लग्न झाल्यानंतर या मुलींचे शिक्षण थांबते. तेव्हा ‘बेटी पढाओ' अशी मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी योजना फसते. त्याचवेळी शरीराची पुरेशी वाढ न झालेल्या मुलीवर लग्नानंतर काही दिवसातच बाळंतपण लादले जाते. ban-child-marriage  त्यात होणारा अतिरक्तस्राव, माता मृत्यू, जन्माला येणारे बाळ कुपोषित असणे अशा एक ना अनेक समस्या पुढे येतात. या समस्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडतो. त्यातही मोठ्या संख्येने होणारे बालविवाह हे ग्रामीण, वनवासी भागात होतात आणि याच भागात कुपोषित बालकेही आढळतात.

 

 

कुपोषित मुलांच्या मातांच्या वयाचे जेव्हा सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यावेळी बहुतांश माता या बालमाता असल्याचे समोर आले. असे असतानाही जेव्हा आपल्या येथे याबाबत चर्चेची वेळ येते तेव्हा अनेक जण आपल्याकडे कुठे होतात बालविवाह, असा उलट प्रश्न विचारतात. मात्र, महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात ही समस्या आहे. ban-child-marriage  पण या समस्येची चर्चा होत नाही. बालविवाह होऊ नये यासाठी आवश्यक असलेले जनजागरण करण्याकरिता सर्वच स्तरांवरील उपाययोजना काही प्रमाणात कमी पडत आहेत, असे म्हणावे लागेल. याबाबत सकारात्मक पुढाकार घेऊन बालविवाह थांबविणारे अधिकारीही आहेत. त्यात बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांचे नाव घ्यावे लागेल. बीड जिल्हा हा ऊस तोड कामगारांचा जिल्हा आहे. ban-child-marriage  येथील लाखो कामगार वर्षातील ६-६ महिने कामासाठी परराज्यासह इतर जिल्ह्यात स्थलांतरित होतात. हे स्थलांतर त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी विविध समस्या निर्माण करणारे ठरते. पण पोटाची भूक भागविण्यासाठी स्थलांतराला पर्याय नसतो.

 

 

त्यातच कुटुंबात असलेली मुलगी म्हणजे काचेचे भांडे. जितके लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर तिचे ‘दोनाचे चार हात' करावे, असे म्हणत येथील कामगारांच्या परिवारात बालविवाह होतात, ही वस्तुस्थिती आहे. ban-child-marriage जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांच्या ही बाब लक्षात आली. त्यातच बहुसंख्येने बालविवाह होणारा बीड जिल्हा राज्यात दुसरा असल्याचेही निदर्शनास आले. बालविवाह त्यातून निर्माण होणाèया आरोग्यविषयक समस्या, कुपोषण हे दृष्टचक्र थांबविण्याचा त्यांनी निर्धार केला. त्यासाठी कृती आराखडा करून जनजागृती, कारवाई आणि समस्येची सोडवणूक या त्रिसूत्रीवर काम सुरू केले. शाळा-शाळांमध्ये बालविवाह विरोधी शपथ दिली गेली. याचा परिणाम असा झाला की, एप्रिल ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत तब्बल १४७ बालविवाह थांबविले गेले. ban-child-marriage  गत आर्थिक वर्षातही त्यांनी १३२ बालविवाह रोखले. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून समस्येचे निराकरण कसे करावे यासाठी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी केलेले सकारात्मक काम आदर्शच म्हणावे लागेल.