समतेचे नवे युग अवतरेल

अखेर अतिहास घडला. Modi Govt मोदी सरकारच्या प्रामाणिक भूमिकेमुळे आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीमुळे संसदेत महिला आरक्षण विधेयक पारित झाले आहे. देशात गेल्या 27 वर्षांपासून महिला आरक्षणाची चर्चा आहे. हे आरक्षण अंमलात आणण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता तसेच राज्यांचीही मान्यता लागते. यापूर्वी राज्यसभेत काँग्रेसच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले; परंतु लोकसभेत मित्रपक्षांचाच पाठिंबा नसल्याने काँग्रेसला हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश आले होते. भाजप आणि काँग्रेस महिला आरक्षण विधेयकाला अनुकूल असतानाही लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश आले होते. त्यात आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण दिल्याने राज्य कारभारात त्यांचा सहभाग दिसायला लागला; परंतु विधिमंडळ आणि संसदेत महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नव्हते. आता मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला लोकसभेत बहुमत आहे. शिवाय काँग्रेससारख्या पक्षांचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा असल्याने मोदी यांनी मुत्सद्दीपणाने महिला आरक्षणाचे विधेयक आणले आणिमंजूरही करवून घेतले आहे. महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव होता, तो 454 विरुद्ध 2 मतांनी मंजूर झाला आहे.

 

 

 

या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियन समुदायासाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे आता लालूप्रसाद यादव, अखिलेश यादव यांच्यासारख्या नेत्यांनाही महिला आरक्षणाला विरोध करता आला नाही. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागा फिरवल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये आवर्तन पद्धतीने दिल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या 15 वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.

 

 

एव्हाना महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीच्या चर्चेला वेग आला आहे. Modi Govt मोदी सरकारने हे विधेयक संमत व्हावे यासाठी कंबर कसताच 27 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनीही केली होती. हे विधेयक मंजूर झाल्याने संसद आणि विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश म्हणजेच 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. महिला आरक्षण विधेयकानुसार संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव असतील. या विधेयकानुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांपैकी एक तृतीयांश जागा एससी-एसटी समाजातील महिलांसाठी राखीव असतील. लैंगिक समानता आणि सर्वसमावेशक सरकारच्या दिशेने आवश्यक पावले उचलली जात असूनही महिला आरक्षण विधेयक दीर्घकाळापासून संसदेत प्रलंबित राहिले होते. हे विधेयक 2010 मध्येच राज्यसभेत मंजूर झाले होते; मात्र ते आजवर लोकसभेत मांडता आले नव्हते. पण, म्हटले जाते ना-मोदी है तो मुमकीन है, तेच खरे ठरले.

 

 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी Modi Govt मोदी सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठा निर्णय घेतला. महिला आरक्षण 2029 पर्यंत लागू केले जाऊ शकते. याआधी, दशवार्षिक जनगणनेच्या आधारे 2026 मध्ये मतदारसंघांचे परिसीमन पूर्ण केले जाऊ शकते. हे विधेयक पहिल्यांदा 1996 मध्ये मांडण्यात आले होते. मात्र, कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे ते मंजूर झाले नाही. यावेळी संसदेत विधेयक मंजूर झाले आहे आणि राज्यांकडून आवश्यक पाठिंबा मिळेल, याची सरकारला पूर्ण खात्री आहे. लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तर अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहून कमी असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे प्रतिनिधित्व वाढणार आहे. महिला आरक्षण विधेयक संसदेने मंजूर करून घेण्याचा शेवटचा ठोस प्रयत्न 2010 मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात झाला होता. तेव्हा राज्यसभेने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला विरोध करणार्‍या काही खासदारांना सभागृहाबाहेर काढले होते. मोठ्या पक्षांनी, विशेषतः भाजप आणि काँग्रेसने या विधेयकाला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे, तर इतर लहान पक्षांनी या मागणीला विरोध केला आहे. महिला आरक्षणाच्या 33 टक्क्यांमध्ये मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत राहिली.

 

 

सध्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत. एकूण 543 लोकप्रतिनिधी असलेल्या लोकसभेत हे प्रमाण 15 टक्क्यांपेक्षा कमी भरते. गेल्या डिसेंबरमध्ये सरकारने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. डिसेंबर 2022 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार, बिहार, हरयाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये फक्त 10-12 टक्के महिला आमदार आहेत. छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये हा आकडा अनुक्रमे 14.44 टक्के, 13.7 टक्के आणि 12.35 टक्के आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिती आणि इतर अनेक पक्षांनी हे विधेयक पुन्हा मांडण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसने हैदराबाद काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत याबाबत ठराव मंजूर केला. पीआरएस लेजिस्लेटिव्हवर उपलब्ध असलेल्या लेखानुसार, त्या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियन्ससाठी कोटा प्रस्तावित आहे. याशिवाय प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागा फिरवल्या जाणार होत्या. याचा अर्थ तीन निवडणुकीनंतर सर्व मतदारसंघ पुन्हा एकदा महिलांसाठी राखीव होतील. या प्रस्तावानुसार आरक्षण 15 वर्षांसाठी लागू करायचे ठरवले गेले.

 

 

यूपीए सरकारच्या काळात 2008 आणि 2010 मध्ये अयशस्वी प्रयत्न होण्याआधीही 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये अशीच विधेयके सादर करण्यात आली होती. गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीने 1996 च्या विधेयकाची तपासणी करून सात शिफारशी केल्या होत्या. यापैकी पाच 2008 च्या विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्यात अँग्लो इंडियन्ससाठी 15 वर्षांचा आरक्षण कालावधी आणि उप-आरक्षणाचा समावेश होता. काही पक्षांनी विधेयकात ओबीसी महिलांना आडवे आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. संसदेत झालेल्या गदारोळानंतर 2008 चे विधेयक संसदेच्या कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले; परंतु समितीमध्ये एकमत झाले नव्हते. सध्याचे विधेयक मंजूर होत असताना, इतर अनुषंगिक मुद्यांचा सरकारकडून विलंब न करता योग्य वेळी विचार केला जाऊ शकतो, असे समितीने म्हटले. आता महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती, पण प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही जास्त मतांनी विधेयक मंजूर झाले आहे. जुन्या संसदेतील शेवटच्या भाषणात मोदी यांनी भारतीय संसदीय लोकशाहीची वैशिष्ट्ये सांगतानाच दोन्ही सभापतींसह महिला खासदारांच्या योगदानाबद्दलही सांगितले. या निर्णयाची माहिती समोर येताच काँग्रेसने विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला.

 

 

सभागृहांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी महिला संघटना आणि विविध राजकीय पक्ष अनेक दशकांपासून महिला आरक्षणाची मागणी करीत होते. तथापि, राजकीय नेत्यांना भीती वाटत होती की, आरक्षण लागू झाल्यानंतर त्यांच्या जागा जातील. ओबीसी आणि मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणार्‍या अनेक नेत्यांनी महिलांच्या कोट्यामुळे केवळ उच्चवर्णीय महिलांनाच फायदा होईल, असा युक्तिवाद करून अडथळे निर्माण करण्यास सुरुवात केली. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल या पक्षांनी महिला आरक्षणाला उच्च जातीच्या राजकीय वर्चस्वाशी जोडले. आतापर्यंत दोन्ही सभागृहात साडेसात हजारांहून अधिक लोकप्रतिनिधींनी काम केले आहे. त्यात महिला प्रतिनिधींची संख्या जेमतेम 600 च्या आसपास आहे. महिलांच्या योगदानामुळे सभागृहाची प्रतिष्ठा वाढण्यास मदत झाल्याचा उल्लेख Modi Govt मोदी यांनी आपल्या भाषणात आवर्जून केला. वाजपेयी सरकारने 1999, 2002 आणि 2003-04 मध्येही हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यात यश आले नव्हते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळून आता तीन दशके झाली आहेत, तरीही त्यांना पूर्ण क्षमतेने कारभार करता येतो का, हा प्रश्नच आहे. अशा स्थितीत महिलांना फक्त 15 वर्षांसाठी आरक्षण देऊन उपयोग नाही, तर ते कायमस्वरूपी असायला हवे.