आरक्षण लाभल्याने महिलांचे प्रश्न सुटतील?

जगात अनेक देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था असली तरी दक्षिण आशियायी देशांमध्ये Women's reservation महिलांना नेतृत्वाची जेवढी संधी मिळाली, तेवढी अमेरिका, जपान, जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांमध्येही मिळाली नाही. भारतात तर राष्ट्रपती, पंतप्रधान ही सर्वोच्च पदेही महिलांनी भूषविली. असे असले तरी भारतासारख्या खंडप्राय देशात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी सर्वोच्च पदे मिळून महिलांचा खरेच उद्धार झाला आहे का, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे त्या निवडून येत आहेत; परंतु विकासाच्या कामात किंवा निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा खरेच किती सहभाग आहे, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. पती, मुलगा, वडील हेच लोकप्रतिनिधी महिलेच्या नावावर काम करणार असतील, तर आरक्षणाचा हेतू साध्य होतो का, हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. याचा अर्थ संसदेत आणि विधिमंडळात महिला आरक्षण असू नये असा मुद्दा नाही, तर महिलांना संसद आणि विधिमंडळात आरक्षण दिल्यास काय फायदा किंवा तोटा होईल, याचा विचार करण्याची गरज आहे. भारत हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे संसद आणि विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व नगण्य आहे. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक समाजात महिलांची संख्या लोकसंख्येच्या निम्मी असते. भारतात हे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून कमी होत असले, तरी त्यांची संख्या 45 टक्क्यांहून अधिक आहे. भारतीय संसदेत महिलांचे प्रमाण 11.4 टक्के आहे तर बेल्जियम, मेक्सिकोसारख्या देशांमध्ये हे प्रमाण सुमारे 50 टक्के आहे. जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये सुमारे 40 टक्के आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, भारतातील महिलांना आपल्या उन्नतीसाठी प्रोत्साहन देण्याची आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्याची नितांत गरज आहे आणि आरक्षण हा त्या प्रोत्साहनाचा एक मार्ग आहे.

 

 

 

आपल्याकडे मुलींना प्राथमिक शाळेपासून प्रत्येक स्तरावर शिक्षणापासून प्रोत्साहन दिले असते तर बरे झाले असते. मग त्यांच्या प्रतिनिधित्वाची काळजी करण्याची गरज राहिली नसती. प्रत्येक ठिकाणी नेतृत्वासाठी त्या पुरेशा संख्येने उपस्थित राहिल्या असत्या; पण तसे झालेले नाही. म्हणूनच त्यांना अतिरिक्त संरक्षणाची आवश्यकता आहे आणि त्यापैकी एक म्हणजे त्यांना संसद आणि विधानसभेत सुरक्षित प्रतिनिधित्व देणे. असे झाल्यास त्या सार्वजनिक चर्चेचा भाग बनतील, त्यात सहभागी होतील आणि Women's reservation महिला तसेच मुलींसाठी योग्य कायदे बनवण्यात आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यास हातभार लावतील. मोठ्या कंपन्यांमध्ये बोर्ड सदस्य म्हणून महिलांना 30 टक्के आरक्षण आहे. कंपन्यांकडे वर्षानुवर्षे मागणी करूनही याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने 2016 मध्ये या ठिकाणी 30 टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. सनियंत्रण मंडळांमध्ये अजूनही 30 टक्के महिला नसल्या, तरी हा कायदा झाल्यानंतर त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये महिला सदस्यांची संख्या सुमारे नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. भारतात महिला नेत्यांची कमतरता नाही. राजकीय वातावरण अनुकूल नसल्यामुळे महिला राजकारणापासून दूर आहेत. पक्षात महिला कार्यकर्त्यांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ही पक्षप्रमुखांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी पक्षांना चळवळींच्या पलीकडे महिलांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे मार्ग खुले करावे लागतील.

 

 

2021 मध्ये जाहीर झालेल्या ग्लोबल जेंडर गॅप अहवालानुसार, भारतातील राजकीय सशक्तीकरण निर्देशांक 13.5 टक्क्यांनी घसरला आहे. पंचायत आणि विधानसभेत महिलांचा सहभाग खूपच कमी आहे. या कारणास्तव देशातील महिलांसाठी धोरणे बनवताना महिलांची भूमिका महत्त्वाची असते, असे म्हटले जाते. आरक्षणामुळे महिलांच्या सहभागाला चालना मिळण्यास मदत होईल. डिसेंबर 2022 मध्ये तत्कालीन कायदा आणि न्याय मंत्री किरण रिजिजू यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि तेलंगणामध्ये महिला आमदारांची संख्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सध्या लोकसभेवर 78 महिला सदस्य निवडून आल्या आहेत. लोकसभेच्या 543 जागांच्या तुलनेत हे प्रमाण 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्के आहे. Women's reservation महिला आरक्षण महिलांमध्ये समानता आणण्यासाठी आणि वास्तविकता सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

 

Women's reservation महिला आरक्षणाची गरज समजून घेताना एक तथ्य लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एका जागेवर तीन पक्षांनी महिला उमेदवारांना तिकीट दिले आणि दोन पक्षांनी एका प्रबळ पुरुष नेत्याला उमेदवारी दिली. तो जिंकल्यास तीन पक्षांच्या तिकिटांमध्ये महिलांना आरक्षण देऊन फायदा होणार नाही; मात्र महिलांसाठी जागा राखीव झाल्यास सर्वच पक्ष तिथे महिला उमेदवार उभे करतील. अशा स्थितीत कोणताही पक्ष जिंकला तरी महिला उमेदवारच विजयी होईल. महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणार्‍या काही लोकांचे म्हणणे आहे की, ते मंजूर झाल्यानंतर विधानसभा आणि लोकसभेच्या एक तृतीयांश जागा फक्त महिलांसाठी राखीव राहतील. अशा स्थितीत राजकीय घराण्यातील लोक आपली पत्नी, मुलगी किंवा सुनेला उमेदवारी देऊ शकतात. त्यामुळे राजकारणात घराणेशाहीचा कल आणखी वाढेल; मात्र महिला केवळ निवडणुका लढवतील आणि त्यांचे वडील, भाऊ किंवा पती पडद्याआडून सूत्रे हलवतील, असे नाही. सरपंच आणि अन्य निवडणुकीत होते, तसे संसद आणि विधिमंडळात होईलच असे नाही. उत्तर प्रदेश विधानसभेतील नेते दयाशंकर सिंह आणि त्यांची पत्नी स्वाती सिंह यांचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. स्वाती यांचा राजकारणात प्रवेश हा पतीचे राजकारण वाचवण्यासाठी होता. तरीही त्यांनी स्वत:ला सिद्ध केले आणि योगी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून आपल्या जबाबदार्‍या चोख पार पाडल्या.

 

 

Women's reservation महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी महिला खासदार वेळोवेळी करीत आहेत. प्रश्न असा आहे की, संसदेत महिलांची संख्या वाढली तर विधेयक मंजूर करून घेणे कुणाला सोपे जाईल? यावर उत्तर देताना ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’च्या महिला अध्ययन विभागाच्या प्राध्यापक आशा सिंह म्हणतात की, लोकसभेत सुमारे 15 टक्के महिला आहेत. त्यांना एखादे विधेयक मंजूर करायचे असले तरी प्रसंगी त्यांचा पक्ष पाठिंबा देत नाही. अशा वेळी ‘पार्टीलाईन’ महिला खासदारांच्या मार्गात येते. अशा परिस्थितीत आरक्षण दिल्याने राजकारणी किंवा सर्वसामान्य महिलांच्या जीवनात फरक पडेल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महिलांनी राजकीय पदे भूषविणे आणि अशा पदांचा वापर सामान्य महिलांच्या हितासाठी करणे ही वेगळी बाब आहे. महिलांच्या प्रवेशामुळे संसदेत सर्वसामान्य महिलांना फायदा होईल, असे मानणे भोळेपणाचे ठरेल. कारण अशी अनेक उदाहरणे आहेत, ज्यात महिलांच्या कल्याणाशी संबंधित अनेक योजना महिला लोकप्रतिनिधींनी बंद केल्या. संसदेत पोहोचल्यानंतर महिला महिलांशी संबंधित कामात रस घेतील, असे गृहीत धरून चालता येणार नाही. संसदेत स्थान मिळाल्याने निवडक महिलांना, पुरुषांना हव्या असलेल्या धोरणांचे समर्थन करण्यास भाग पाडले जाण्याची शक्यता प्रबळ आहे. त्या स्वत: निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.

 

 

महिला उमेदवार उभे करण्याबाबत राजकीय पक्षांची कामगिरी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. 282 जागा जिंकणार्‍या सत्ताधारी भाजपने 428 पैकी केवळ 38 जागांवर महिला उमेदवार उभे केले. हे प्रमाण 8.8 टक्के होते. काँग्रेसने 44 जागा जिंकताना 464 पैकी केवळ 60 जागांवर महिला उमेदवार उभे केले. हे प्रमाण केवळ 12.9 टक्के आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’ने 439 मतदारसंघात नशीब आजमावताना 13.4 टक्के महिला उमेदवारांना तिकीट दिले. त्यांनी लढवलेल्या 439 पैकी 59 जागांवर महिला नेत्यांना उभे केले. महिला नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांची आकडेवारीही मनोरंजक आहे. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने आपल्या महिला उमेदवारांवर विश्वास दाखवला तर मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने आणि दिवंगत डॉ. जे. जयललिता यांच्या अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघमने महिलांना पुरेशी संधी दिली नाही. तृणमूल काँग्रेसने 45 जागा लढवल्या आणि 15 महिलांना उमेदवारी दिली. ममता यांच्या पक्षाने नेमकी 33 टक्के तिकिटे महिलांना दिल्याने महिला आरक्षण लागू करणारा हा एकमेव राजकीय पक्ष ठरला. अण्णाद्रमुकने महिला उमेदवारांना फक्त 10 टक्के तिकिटे दिली. त्यांनी लढवलेल्या 40 जागांपैकी फक्त चार महिला होत्या. मायावतींच्या बसपची कामगिरी सर्वात वाईट होती. त्यात केवळ 5.3 टक्के महिला उमेदवारांना तिकीट देण्यात आले. पक्षाने 503 मतदारसंघात केवळ 27 महिलांना उमेदवारी दिली. या सर्व उदाहरणांवरून आणि एकूण अभ्यासातून Women's reservation महिला आरक्षणाविषयीचे तथ्य स्पष्ट व्हायला हरकत नाही.