साहित्य पुरविण्याआधीच कंत्राटदाराचे देयक मंजूर

Shendurjana Ghat Municipal Council : शाळेचे डेस्क, बेंच बनविण्याचे कंत्राट एका कंत्राटदारास देण्यात आले. परंतु तब्बल दोन वर्षाच्या विलंबानंतर त्याने पुरविलेल्या फर्निचरमध्ये बिघाड असल्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाने ते स्वीकारले नाही. त्यामुळे हे साहित्य गेल्या अनेक दिवसापासून शहरातीलच एका गोदामात पडून आहे. परंतु, या साहित्याचे देयक मात्र कंत्राटदाराला पूर्वीच देण्यात आले आहे. हे गौडबंगाल शेंदूरजना घाट नगर परिषदेत घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर माजी नगर उपाध्यक्ष व भाजपाचे माजी मोर्शी संपर्क प्रमुख विशाल सावरकर यांनी खा. बोंडे व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

 

 

शेंदूरजनाघाट नगर परिषदेला  Shendurjana Ghat Municipal Council वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान योजनेंतर्गत सन 2019 मध्ये 5 कोटी मंजूर करण्यात आले होते. यामध्ये एकूण 14 विकास कामे करण्याची नियोजन केले होते. यामध्ये नगर परिषद शाळांची दुरुस्ती, सुधारणा, साहित्य सुविधा पुरविणे हे काम समाविष्ट करून त्या कामाची अंदाजित किमंत 38 लक्ष 92 हजार 865 रूपये ठरवून एवढ्या रकमेची ई निविदा नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर कामाचे कंत्राट 23 एप्रिल 2021 रोजी संबंधित कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. परंतु काम पूर्ण करण्याचा कालावधी न. प. आदेशाप्रमाणे 3 महिन्याचा होता. कामाचा कालावधी पूर्ण होऊन दोन वर्ष झालेले असून सुद्धा अद्यापर्यंत नगर परिषदेला डेस्क-बेंच पुरवठा करण्यात आलेला नाही.

 

 

परंतु संबंधित कंत्राटदाराने Shendurjana Ghat Municipal Council नगर परिषद प्रशासनाला कोणत्याच प्रकारची सूचना न देता न. प. अखत्यारित असलेल्या बसस्थानक नजीकच्या कम्युनिटी हॉलमध्ये दोन महिन्याआधी सदर डेस्क बेंचेस आणून ठेवले. परंतु ते अंत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे नगर परिषदेने स्वीकृत केले नाही, आणि दुरस्तीचे आदेश दिले. नगर परिषदेने संबंधित कंत्राटदाराला डेस्क बेंचेस पुरवठा होण्याच्या आधीच 300 डेस्क बेंचेसचे 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी 18 लक्ष 18 हजार 190 रूपये तर 250 डेस्क बेंचचे 15 मे 2023 ला 15 लक्ष 15 हजार 159 रूपये प्रदान केले आहे. नगर परिषद शेंदूरजना घाट येथे प्रशासक कार्यरत आहेत. नगर परिषदेला कोणत्याच प्रकारचा डेस्क बेंचेसचा पुरवठा करण्यात आलेला नसतानाही दीपक बोंदरे या कंत्राटदाराला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम प्रशासक तथा मुख्याधिकारी रवींद्र पाटील यांनी कशी काय दिली, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामधून प्रशासनाचा उघड भ्रष्टाचार दिसून येत असल्याने प्रशासक रवींद्र पाटील यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी व दीपक बोंदरे या कंत्राटदाराकडून रक्कम वसूल करून या कंत्राटदाराला काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन नगरपरिषदेचे माजी उपाध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टीचे माजी मोर्शी संपर्क प्रमुख विशाल सावरकर यांनी खा. बोंडे व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिले आहे.

 

 

मध्यंतरी कोविड साथीच्या आजाराने जगभरात थैमान घातले असल्याने डेस्क बेंचेस सुद्धा उशिरा बनवण्यात आले होते. परंतु डेस्क बेंचेस पूर्णत: तयार झाल्यानंतर नगरपरिषदेला हस्तांतरित करण्यात आले. हस्तांतरित झाल्यानंतरच नगरपरिषदेकडून देयक स्वीकारण्यात आले.

 

 

संबधित कामासंदर्भात असे झाले की, त्यांना जेव्हा काम देण्यात आले. त्यानंतरचा काळ कोविडचा असल्यामुळे त्यांनी डेस्क-बेंचेस नगरपरिषदेला उशिरा हस्तातंरित केले. परंतु डेस्क-बेंचेसच्या कामात थोडी तफावत दिसून आल्याने त्याचे दुरूस्तीचे काम कंत्राटदाराकडून करण्यात येत आहे.