जिल्ह्याच्या विकासासाठी सुरजागड प्रकल्प वरदान तर दारूबंदी शाप

Surjagad project गडचिरोली हा आदिवासी दुर्गम व नक्षलग्रस्त जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात आजही पाहिजे त्या प्रमाणात रोजगार, शिक्षण, आरोग्याचा सोयी नाहीत. परंतु वनसंपत्ती, खनिज संपत्तीने हा जिल्हा समृद्ध आहे. या जिल्ह्याच्या विकासासाठी लॉयड मेटल सुरजागड प्रकल्प हा वरदान ठरु लागला असून दारूबंदी मात्र शाप ठरत असल्याचे मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस डॉक्टर सेलचे सरचिटणीस डॉ. प्रमोद साळवे यांनी व्यक्त केले आहे.

 

 

 

डॉ. साळवे यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील गोरगरिब, आदिवासी, अंधश्रद्धेला बळी पडलेल्या भोळ्याभाबड्या लोकांच्या स्वभावाचा फायदा घेत काही मठाधिशांनी या जिल्ह्यावर कब्जा केला व हा जिल्हा शिक्षण, रोजगार, आरोग्य सोयींपासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान केले. Surjagad project लोकांना दारूबंदीच्या लोभस नावाखाली गुंतवून जिल्ह्यात कुठलेही विकासात्मक प्रकल्प येऊ दिले नाही. शासकीय अधिकारी, व्यापारी, शिक्षणसंस्था यांना दरडावून जिल्ह्याला शिक्षण आरोग्य व रोजगार संधीपासून वंचित ठेवले. परिणामी निर्णयक्षम, विकासात्मक पिढी तयार झाली नाही व दारूबंदी या जिल्ह्याला शाप ठरली.

 

दुसरीकडे या जिल्ह्याला लागलेले ग्रहण लॉयड मेटल सुरजागड प्रकल्पामुळे दूर झाले. हा प्रकल्प सुरू झाल्याने शेकडो लोकांना रोजगार मिळाला, औद्योगिकरणामुळे जिल्ह्यात समृद्धी आली. सदर प्रकल्प एवढ्यावरच थांबला नाही तर येथील जनतेच्या सर्वांगिण विकासासाठी विविध शैक्षणिक प्रकल्प, आरोग्य सोयी, रुग्णालय, व्यक्तीमत्व विकास प्रकल्प, जनजागृती अशा योजना राबवून जिल्ह्याला विकासाच्या प्रवाहात आणून जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलविला आहे. Surjagad project लॉयड मेटलस्च्या संचालकांनी 40 युवकांना प्रशिक्षण, शिक्षणासाठी आस्ट्रेलियात पाठविण्याचेही जाहीर केले. यातून खर्‍या अर्थाने समाज विकास सुरू असल्याचे डॉ. साळवे यांनी म्हटले आहे.

 

एकीकडे अल्पावधीतच लॉयड मेटलने जिल्ह्याच्या विकासात भरारी घेतली आहे तर दुसरीकडे मात्र दारूबंदीच्या गोंडस नावाखाली जिल्ह्यात अवकळा निर्माण करण्यात आली आहे. यावरून जिल्ह्यासाठी सुरजागड प्रकल्प वरदान तर दारूबंदी शाप ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे लॉयड मेटलने झालेला विकास तर दारूबंदीमुळे आलेली अवकळा, व्यसनाधिनता याचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दारूबंदीची उच्चस्तरीय समीक्षा होणे आवश्यक आहे. याकरिता शासनाने त्वरित पावले न उचलल्यास चंद्रपूरच्या धर्तीवर गडचिरोली जिल्ह्यासाठी समीक्षा समिती नेमावी, याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस डॉक्टर सेलचे सरचिटणीस डॉ. प्रमोद साळवे यांनी दिला आहे.