स्वस्त धान्य दुकानदारांचे धरणे आंदोलन

Dharna movement राज्यातील सर्व रास्त भाव दूकानदारांच्या प्रलंबीत न्याय हक्क मागणीसाठी राज्यव्यापी रेशन वितरण बंद आंदोलन सुरू झाले असून, याचाच एक भाग म्हणून रिसोड तालुका चे सर्व राशन दुकानदार यांनी आज, १ जानेवारी रोजी रिसोड तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून आपल्या मागण्या शासनासमोर ठेवल्या आहे.

 

 

 

याबाबत तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांना निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अखील महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व किरकोळ केरोसीन परवानाधारक महासंघ पुणे कडुन व ऑल इंडीया फेअर प्राईज शॉप डिलर फेडरेशन नवी दिल्ली या देश पातळीवरील संघटनेच्या वतीने, १ जानेवारी पासुन संपूर्ण देशभरात अनिश्चित काळासाठी रेशन बंद आंदोलन व तसेच १६ जानेवारी रोजी नवी दिल्ली, येथे संसद भवनावर देश भरातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांचा भव्य मोर्चा आणि संसदेला घेराव आंदोलन करण्यात येणार असल्याबाबत. महासंघाने शासनाला या आधीच कळविलेले आहे. Dharna movement सार्वजनिक वितरण प्रणालीची सर्वात शेवटची कडी असणार्‍या राज्यातील सर्व ५३ हजार रास्त भाव दुकानदारांचा प्रलंबीत न्याय हक्क मागण्या संदर्भात राज्य शासन पुर्णपणे उदासिन असल्याचे जाणवते.

 

महासंघाने दिलेल्या निवेदनाची दखल घेवुन शासन मार्फत १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सचिव यांचे अध्यक्षेखाली हिवाळी अधिवेशन काळात नागपुर, येथे महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक झाली असली तरी त्यामध्ये आश्वासन देण्यापलीकडे कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महासंघाच्या वतीने नाईलाजास्तव, ऑल इंडीया फेअर प्राईस शॉप डिलर्स फेडरेशन, नवी दिल्ली या देश पातळीवर संघटनेने दिनांक ०१ जानेवारी २०२४ पासुन अनिश्चित काळासाठी पुकारलेल्या रेशन बंद आंदोलन मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलना काळात स्वस्त धान्य दुकानदार कोणत्याही प्रकारे धान्याची उचल व वितरण करणार नाही. परिणामी राज्यातील (एनएफएसए) पात्र शिधापत्रिका धारक अन्य धान्या पासुन वंचीत राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र व राज्य शासनाची असेल याची गांर्भीयाने नोंद घ्यावी.

 

तथापी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार पात्र लाभार्थी अन्न धान्यापासुन वंचीत राहु नये अशी महासंघाची भुमिका आहे. या करिता महासंघाच्या वतीने राज्य शासनाकडे विनंती करु इच्छितो की, दिनांक १२ डिसेंबर २०२३ च्या बैठकीमध्ये हिवाळी अधिवेशन कालीन कामकाजातील व्यस्ततेमुळे रास्त भाव दुकानदारांच्या समस्यावर समाधान निघु शकले नव्हते. तरी पुन्हा एकादा राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानदारांच्या प्रलंबीत प्रश्नांवर व धान्य वितरणा मध्ये येणार्‍या दैनदिन अडी - अडचणीची सोडवणुक करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आलेली आहे. निवेदन देताना व धरणे आंदोलनामध्ये रिसोड तालुयातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदार सहभागी झाले होते.