सरकारी नोकरीत निलंबित आणि बडतर्फ होणे म्हणजे काय?

Government Jobs Rules : सरकारी खात्यांमध्ये अनेकदा निलंबन आणि बडतर्फीची चर्चा होते, पण निलंबन आणि बडतर्फी यात काय फरक आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का? सरकारी कर्मचाऱ्याला निलंबित किंवा बडतर्फ करणे म्हणजे काय, हे अनेकांना माहीत नसते. वास्तविक, जेव्हा जेव्हा सरकारी कर्मचारी कोणतेही बेकायदेशीर काम करतो किंवा कर्मचारी नियमांचे उल्लंघन करतो तेव्हा त्याच्यावर दोन प्रकारची कारवाई केली जाते. प्रथम, त्याला एकतर निलंबित किंवा बडतर्फ केले जाते. तर निलंबन आणि बडतर्फी यातील फरक जाणून घेऊया. याशिवाय या दोन्ही परिस्थितीत पगार मिळाला की नाही हे देखील कळेल.

 

अनेकदा कोणत्याही विभागाचा अधिकारी कोणत्याही ठिकाणी गेल्यावर संबंधित सरकारी कर्मचारी गैरहजर आढळून आल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारचा आरोप आढळून आल्यास त्याला निलंबित करतात. ज्याला इंग्रजीत सस्पेंडेड म्हणतात.

जेव्हा जेव्हा एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या विभागाकडून किंवा कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून निलंबित केले जाते तेव्हा त्याला त्याच्या संबंधित कामातून तत्काळ कार्यमुक्त केले जाते, म्हणजेच काही दिवस त्याच्याकडून कोणतेही काम घेतले जात नाही. तथापि, विविध विभागांनी कोणत्याही कर्मचार्‍याला किती दिवस निलंबित केले जाऊ शकते याची कालमर्यादा देखील निश्चित केली आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला जास्त काळ निलंबित ठेवले जात नाही. त्याच्यावरील आरोपांची विहित मुदतीत चौकशी केली जाते. नंतर त्याला पुन्हा त्याच नोकरीवर किंवा पदावर रुजू करून घेतले जाते. मात्र, निलंबनाच्या काळात त्या सरकारी कर्मचाऱ्याला केवळ अर्धा पगार मिळतो. पुनर्स्थापनेनंतर त्याला त्याचा पूर्ण पगार मिळू लागतो. अनेकदा त्यांच्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांना दंडात्मक कारवाई म्हणून निलंबित किंवा निलंबित केले जाते.

 

असे मानले जाते की निलंबित होण्यापेक्षा डिसमिस ही पुढील प्रक्रिया आहे. कोणत्याही तपासात सरकारी कर्मचारी दोषी आढळला की संबंधित विभाग त्याला बडतर्फ करतो. निलंबित केल्यावर, कर्मचार्‍याला अर्धा पगार मिळत राहतो आणि नोकरी किंवा पदावर पुन्हा रुजू होण्याची शक्यता असते, परंतु बडतर्फ झाल्यानंतर असे होत नाही. बडतर्फ केलेल्या कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला पगार किंवा भत्ता दिला जात नाही. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला विभागातून बडतर्फ केले तर तो इतर कोणत्याही सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही. संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणत्याही सरकारी पदावर काम करता येत नाही किंवा त्याला उमेदवारीही देता येत नाही, तसेच निवडणूक लढविण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.