Poshan Ahar- Andolan : शालेय पोषण आहार कर्मचार्‍यांचे धरणे आंदोलन

शालेय Poshan Ahar- Andolan पोषण आहार कर्मचारी (स्वयंपाकी मदतनीस) यांच्या प्रलंबित मागण्यांना घेऊन रविवार, 28 ते 29 जानेवारी रोजी जिल्हा परिषद समोर धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. यावेळी मुख्य  कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांना निवेदन देण्यात आले. यात प्रधान मंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजने अंतर्गत शाळेत पोषण आहार तयार करून मुलांना जेवण देणार्‍या सदर स्वयंपाकी मदतनीस कर्मचार्‍यांना केंद्रसरकार 60 टक्के व राज्य सरकार 40 टक्के मानधन कोटा देण्याचे धोरण ठरले असतांना सध्या केंद्र शासन दरमहा रु. 600 व राज्य शासन दरमहा रू. 1900 असे एकत्रीत दरमहा रु.2500 मानधन वेतन देत आहे.

 

 

 

परंतु केंद्र सरकारने राज्य सरकार प्रमाणे मानधनात वाढ केली नाही. त्यांना 1 एप्रिल 2023 पासून महीन्याकाठी फक्त रू. 2500 मानधन मिळतात. एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर कर्मचार्‍यांनी आपला उदरनिर्वाह कसा चालवायचा ? हा आमच्या समोर खरा यक्ष प्रश्न आहे. दुसरीकडे मात्र आमदार यांचे दरमहा मानधन दोन लाखाचे जवळपास आणि खासदार यांचे दरमहा मानधन तीन लाखांच्या जवळपास व इतर बाकी भत्ते, पेन्शन लागू आहे. मग आमदार, खासदार, मंत्री यांना जगण्याकरिता एवढे मानधन लागते तर कर्मचारी 2500 रुपयांमध्ये या जीवघेण्या महागाईत कसे जगत असतील, याचाही विचार केंद्र व राज्य सरकारने करावा, असे म्हटले आहे.

 

 

त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. शालेय Poshan Ahar- Andolan पोषण आहार कर्मचारी यांना दरमहा किमान वेतन एकत्रित 26,000 रुपये मानधन द्या, शिक्षणमंत्र्यांनी विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनात शालेय पोषण आहार कर्मचारी, स्वयंपाकी व मदतनीस यांना दरमहा 1500 रुपये मानधन वाढ देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्यात यावा. मानधन दरमहा 1 तारखेला द्या, सामाजिक सुरक्षा लागू करा, त्यांना कामानिमित्त रजा मंजूर करा व बदल्यात दुसर्‍या कर्मचार्‍यांची मागणी करू नका, ग्रामीण भागातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे नागरी कर्मचार्‍यांचे मानधन त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करा, पटसंख्या कमी झाल्यामुळे पूर्वीपासून काम करणार्‍या स्वयंपाकी, मदतनीस यांना कायम ठेवा.

 

 

Poshan Ahar- Andolan  त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेचा विचार व्हावा, स्वयंपाकी व मदतनीस यांना गणवेश द्या. त्यांच्या कामाबाबत शासन परिपत्रक निर्गमित झाले असून त्याची जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी करा. शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना कामावरून कमी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीऐवजी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांना द्यावे, दरवर्षी फिटनेस प्रमाणपत्र मागणे बंद करावे व दरवर्षी करारनामा लिहून घेण्याची पद्धत बंद करावी, इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी दिवाकर नागपुरे, विलास ससाने, विनोद लोखंडे, सुरेश गायकवाड, अंकुश काळबांडे, सुनीता मरस्कोले, संगीता वाराकर, वनिता दरणे, कल्पना सोयाम, प्रकाश पवार, मारोती हामंद, देवराव पवार, कैलास कांबळे, नामदेव ढोरे, तैमून जब्बार, नेहा जब्बार, नगमा जब्बार, भाग्यश्री शेळके, इंदू कांबळे, गायत्री गुल्हाने, रेखा नेहारे, शोभा भजभजे यांच्यासह शेकडो महिला उपस्थित होत्या.