धान उत्पादक सानुग्रह अनुदानाच्या प्रतीक्षेतघोषणा झाली, जीआरच निघेना

Paddy Grower Subsidy : धान उत्पादकांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 18 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे विधिमंडळाच्या सभागृहात केली. घोषणा होऊन महिना लोटला असतानाही सानुग्रह अनुदान संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित झाला नसल्याने, बोनस कधी मिळणार? असा प्रश्‍न धान उत्पादकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

 

 

सततची अस्मानी संकटे व Paddy Grower Subsidy अल्प हमीभावामुळे दरवर्षी धानाला बोनसची मागणी होते. मुख्यमंत्र्यांनी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी 20 हजार रुपये बोनस जाहीर करून आश्‍वासनाची पूर्ती केली होती. अनुदान राशीचा गोंदिया जिल्ह्यातील दीड लाखावर शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार आहे. गतवर्षीही 2 हेक्टरच्या मर्यादेत 30 हजार रुपये बोनस शिंदे सरकारने दिला होता. यंदा यात 10 हजार रुपयांनी वाढ करण्यात आली. 2 लाख 20 हेक्टर आर लागवड क्षेत्रापैकी तब्बल 1 लाख 90 हजार हेक्टर आर क्षेत्रात धानाची लागवड केली जाते. केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात गैर आदिवासी भागात जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय व आदिवासी भागात आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपभिकर्ता संस्था धान खरेदी करतात.

 

 

धान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया आभासी आहे. गोंदिया जिल्ह्यात 2 लाख 72 हजार शेतकरी संख्या आहे. पैकी धान विक्रीसाठी 1 लाख 58 हजार 635 शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली आहे. 89 हजार 941 शेतकर्‍यांनी 29 लाख 55 हजार 217 क्विंटल धान विक्री केले आहे. नोंदणी केलेल्यांपैकी 68 हजार 694 शेतकर्‍यांनी अद्यापही केंद्रावर धान विक्री केलेली नाही. Paddy Grower Subsidy विक्रीची मुदत 31 जानेवारी रोजी संपत आहे. दोन दिवसांत 68 हजार शेतकर्‍यांकडून धान खरेदी होईल काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातच अद्यापही हजारो शेतकर्‍यांना धान विक्रीची रक्कम मिळालेली नाही. सानुग्रह अनुदानाची घोषणा होऊन महिना लोटला असताना जीआरएस निघाला नाही तर अनुदान कधी मिळणार? असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

 

 

गतवर्षी राज्य शासनाने आभासी नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकर्‍यांना सानुग्रह अनुदान दिले होते. Paddy Grower Subsidy यंदाच्या हंगामात केंद्रावर धान विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांनाच सानुग्रह अनुदानाचा लाभ मिळणार असे वक्तव्य जिल्ह्याचे पालकमंत्री धर्मराव आत्राम यांनी एका कार्यक्रमात केल्याने शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. असे झाल्यास हजारो शेतकरी सानुग्रह अनुदानाला मुकणार, हे मात्र निश्‍चित!