गोंदिया,
RTE admission : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावावर अद्याप शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. एरवी डिसेंबर महिन्यातच प्रारंभ होणारी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी लोटत आला असताना शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) राबविल्या जाणार्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे यंदा राज्य शासनाला आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा विसर पडला आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील आरटीईच्या 25 टक्के आरक्षित जागांवर पालक आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत. राज्यातील शाळांमध्ये RTE admission आरटीईच्या सुमारे 90 हजार ते 1 लाख जागांसाठी तब्बल तीन ते साडेतीन लाख विद्यार्थी अर्ज करतात. दरवर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यास कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे विलंब होतो. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया साधारणतः नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यातच सुरू होते. त्यामुळे आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम मागे राहतो. राज्य शासनातर्फे पंजाब व कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात वेगळ्या पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा विचार केला जात होता. परंतु, त्यास आता उशीर झाला आहे. राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय शालेय शिक्षण विभागाला आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करता येत नाही.
शालेय शिक्षण विभागाने त्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. परंतु अद्याप शासनाकडून त्यास मान्यता दिली गेली नसल्याची माहिती आहे. परिणामी शाळा नोंदणी, प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती पालकांना देणे यासह एकूण प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात विलंब होत आहे. RTE admission आरटीईच्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून शाळांना वेळेवर दिली जात नाही. त्यामुळे दरवर्षी शालेय शिक्षण विभाग व शाळा प्रशासन यांच्यात संघर्ष पहावयास मिळतो. शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी भूमिका शाळांकडून घेतली जाते. यावर्षी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कोणती भूमिका घेणार? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात गतवर्षीच्या सत्रात RTE admission आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी 131 शाळा निश्चित करण्यात आल्या. या शाळांमध्ये 864 जागा राखीव करण्यात आल्या. यासाठी आभासी पद्धतीने 18215 अर्ज प्राप्त झाले. निवड झालेल्यांपैकी 814 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला तर 50 जागा रिक्त आहेत.