मानवाधिकार : संकुचित संकल्पना त्यागणे आवश्यक

 

 

Human Rights : भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी आपल्या अमेरिका दौर्‍यात केलेल्या विधानाची सर्वत्र जोरदार चर्चा झाली होती. इतर देशांच्या मानवाधिकारांच्या स्थितीवर आमचीही काही मते आहेत आणि त्यात अमेरिकेचाही समावेश आहे, असे ते म्हणाले होते. अमेरिकेत बसून भारताचे परराष्ट्रमंत्री असे विधान करतील, याची कुणी कल्पनाही केली नव्हती. विशेषत: पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमांच्या दृष्टीनेही हे विधान म्हणजे एक आश्चर्यकारक बाब होती. कारण त्यांनी स्वत:च मानवी हक्कांची एक विशिष्ट चौकट स्वत:साठी आखून घेतली होती. भारताच्या बदलत्या व आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष व्यवहारात स्पष्टपणे दिसून आल्याने भारतातील लोकांना अतिशय आनंद झाला. अमेरिकेसारख्या देशासमोर देखील आम्ही ठाम आणि कणखर भूमिका घेऊ शकतो, हे भारताने दाखवून दिले.

 

 

पण हा केवळ मुत्सद्दी डावपेचांचा विषय नाही. Human Rights मानवाधिकार हे खरोखरच अधिकार आहेत की केवळ हित साधण्याची साधने आहेत या दृष्टिकोनातून जगाला आता विचार करावा लागेल. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या सूचक विधानामुळे या विषयावर विविध दृष्टिकोनातून विचारमंथन सुरू झाले आहे. कारण मानवी हक्कांबद्दल बोलताना किंवा सिव्हिल सोसायटीबद्दल बोलताना हे पाहिले पाहिजे की तुमचा प्राधान्यक‘म नेमका काय आहे आणि तुमची विचारसरणी, संकल्पना काय आहेत आणि त्याहीपेक्षा त्याबद्दलचे ‘तत्त्वज्ञान’ काय आहे?

 

 

जेव्हा हे तपासून पाहिले जाते त्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित करणार्‍यांचा इतिहासही तपासला जातो की तुम्ही जे काही बोलत आहात, ते केवळ बोलण्यापुरतेच मर्यादित नाही. मग तुमची पृष्ठभूमी रक्तरंजित इतिहासाची, संस्कृतीची असेल तर तेही सर्वांच्या नजरेस पडते. मानवाधिकारांच्या बाबतीतही काहीसे असेच आहे की जे सर्वाधिक सल्ले देतात, अन्य लोकांवर डोळे वटारतात त्यांचीच कामगिरी या क्षेत्रात अतिशय वाईट आहे. त्यांची या बाबतीत सर्वांत वाईट नोंद आहे. या विषयाकडे दोन-तीन प्रकारे पाहिले जाऊ शकते. एक तर पाश्चिमात्य जगताचा वांशिक पक्षपात, भेदभावाचा घृणास्पद आणि रक्तरंजित इतिहास आहे आणि आधुनिक कालखंडात मानवाधिकारांना भांडवलशाहीचे धोरणात्मक साधन बनवले गेले आहे.

 

 

दुसरे, चीनसारखे देश, जेथे साम्यवादाचा बुरखा पांघरून डाव्या कम्युनिस्टांपर्यंत मर्यादित भांडवलशाही आहे आणि उत्पादनाच्या महाकाय यंत्रात क्षणोक्षणी मानवाधिकार चिरडले जातात. रक्त आणि अश्रू वाहतात. पण याची बातमी बाहेर देखील येत नाही. त्यानंतर तिसरा मानवाधिकाराचा प्रकार आहे तो म्हणजे इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्म, जिथे Human Rights मानवाधिकार अथवा मानवी हक्क एका विशिष्ट धर्म किंवा वर्गापुरतेच मर्यादित आहेत. कारण आपलाच धर्म श्रेष्ठ असून अन्यधर्मीय अथवा उपासना पंथीयांना मुळापासून चिरडून टाकण्याचे लिखित आवाहन हे त्यांच्या धर्मग्रंथचाच एक भाग आहे. वरील सर्व संदर्भांचा विचार करून व्यापक परिघातून चर्चा करताना आपण प्रथम मानवाधिकार अथवा मानवी हक्कांच्या व्या‘येकडे पाहिले पाहिजे.

 

 

मानवाधिकारांच्या Human Rights संदर्भात सर्वात प्रसिद्ध नोंदी म्हणून, 1215 चा इंग्लंडचा मॅग्ना कार्टा (इंग‘जी संवैधानिक विधिचा प्रारंभ करणारा दस्तऐवज, स्वातंत्र्याची महान सनद), 1628 हक्क याचिका, 1679 चा बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम अर्थात हेबियस कॉर्पस अर्थात कायदा, 1689 ची अधिकारविषयक सनद, 1789 चा फ्रान्सचा ‘यातनाम मानवी हक्कांविषयीचा जाहीरनामा तसेच 1779 ची अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याची घोषणा यांच्याकडे पाहिले जाते. सोव्हिएत युनियन (रशिया) मध्ये 1936 मध्ये नागरी अधिकारांना घटनात्मक मान्यता प्रदान करण्यात आली. 1946 मध्ये जपान, 1948 मध्ये स्वित्झर्लंड, 1950 मध्ये भारत आणि 1954 मध्ये चीनमध्ये नागरी अधिकारांना घटनात्मक मान्यता प्रदान करण्यात आली.

 

 

10 डिसेंबर 1948 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेद्वारे मानवाधिकारांची सार्वत्रिक घोषणा करण्यात आली. त्यात Human Rights मानवाधिकारांशी संबंधित 30 कलमांचा समावेश होता. मानवाधिकारांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्याच्या कलम 2 उल्लेख करण्यात आला आहे की जगातील सर्व मानवांना अधिकार आहेत. जात, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, मालमत्ता, जन्म आणि राजकीय आणि सामाजिक मत किंवा दर्जा असा कोणताही भेदभाव न करता समाजाची स्थापना करणे हे त्यांचे मूळ कार्य आहे.

 

 

प्रत्यक्ष किंवा हेतुपुरस्सर - हे उल्लंघन एकतर सरकारद्वारे हेतुपुरस्सर असू शकते आणि किंवा सरकार उल्लंघन रोखण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे होऊ शकते. उल्लंघन शारीरिकदृष्ट्या हिंसक असू शकते, जसे की पोलिसांचे क‘ौर्य, तसेच निष्पक्ष सुनवणीच्या अधिकारासांर‘या अधिकारांचे उल्लंघन केले जाऊ शकते जेथे कोणतीही शारीरिक हिंसा समाविष्ट नाही. अधिकारांचे संरक्षण करण्यात सरकारचे अपयश - जेव्हा समाजातील व्यक्ती किंवा गटांमध्ये संघर्ष असतो तेव्हा हे घडते. जर Human Rights सरकारने असुरक्षित जनता आणि गटांना संरक्षण करण्यासाठी काहीही केले नाही तर ही प्रतिकि‘या उल्लंघन मानली जाईल. या आधारावर पाहिले असता आज जे मानवाधिकारांचे ढोल बडवत आहेत, त्यांनीच मानवाधिकारांची सर्वाधिक हत्या केली होती, हे स्पष्ट होते.