अमित शहांकडून तूर डाळ खरेदी पोर्टल सुरू!

Tur dal purchase portal केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विज्ञान भवन दिल्ली येथे आयोजित सहकार समृद्धी कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. कार्यक्रमात त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांना मोठी भेट देत तूर डाळ खरेदी पोर्टल सुरू केले. यावेळी कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, आजची सुरुवात ही आगामी काळात कृषी क्षेत्रात बदल घडवून आणण्याची नांदी आहे. मूग आणि हरभऱ्यात आपण स्वयंपूर्णता मिळवली आहे हे खरे आहे, पण तरीही आपण उर्वरित डाळी आयात करतो. आजही भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी डाळींची आयात करणे ही सन्मानाची गोष्ट नाही. त्यामुळे 2027 पर्यंत भारत कडधान्यांच्या क्षेत्रात स्वावलंबी व्हावा, अशी महत्त्वाची जबाबदारी पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी क्षेत्रात डाळींचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर टाकली आहे.

 

 

 

अमित शाह यांनी सुरू केलेले पोर्टल अनेक भाषांमध्ये आहे. हे पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक आणि झारखंडमधील तूर डाळ उत्पादकांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ करेल आणि त्यामुळे नोंदणी, खरेदी आणि पेमेंट प्रक्रिया सुलभ करेल. मटार आणि इतर कडधान्यांचा बफर स्टॉक तयार करण्‍यासाठी केंद्र सरकार नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) आणि नॅशनल कन्झ्युमर को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) यांसारख्या एजन्सींमार्फत शेतक-यांकडून खरेदी करते. Tur dal purchase portal पोर्टलबद्दल माहिती देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्र सरकारकडून तूर डाळ खरेदीसाठी पोर्टल सुरू करण्यामागील उद्देश म्हणजे तूर डाळ उत्पादकांना नाफेड आणि एनसीसीएफ द्वारे खरेदी, सुव्यवस्थित प्रक्रिया आणि थेट बँक हस्तांतरणाद्वारे चांगली किंमत प्रदान करणे. . सरकारच्या या प्रयत्नामुळे डाळींच्या उत्पादनाला चालना मिळेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून सरकार साठवणुकीसाठी डाळ खरेदी करेल. तसेच, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) किंवा बाजारभाव यापैकी जी जास्त असेल ती थेट दिली जाईल.

 

 

 

 

येत्या तीन महिन्यांत लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत डाळींच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने उडीद आणि अरहर डाळीची शुल्कमुक्त आयात 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे लोकांना स्वस्तात डाळ मिळू शकणार आहे. परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. Tur dal purchase portal असे सांगण्यात आले आहे की यापूर्वी सरकारकडून उडीद आणि अरहर डाळ यांच्या शुल्कमुक्त आयातीचा कालावधी 31 मार्च 2024 पर्यंत होता. मात्र, एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली जात आहे. नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई दर वाढण्यामागे डाळींच्या किमती वाढल्याचे कारण सांगितले जात होते. या महिन्यात डाळींच्या महागाईचा दर 20.23 टक्क्यांवर पोहोचला होता, तर ऑक्टोबर महिन्यात हा दर 18.79 टक्के होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे डिसेंबरमध्ये कांदा आणि टोमॅटोचे भाव नियंत्रणात आले आहेत. याशिवाय जनतेला महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी भारतीय पीठ आणि तांदूळही सरकारकडून विकले जात आहे.