गडचिरोलीतील दारुबंदीबाबत समिक्षा समिती गठीत करा

Liquor ban Samiti : जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने अवैधरित्या दारूविक्री होत आहे. अवैध दारूसोबतच विषारी दारूचीही विक्री होत आहे. त्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणामांसोबतच अनेक तरुणांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. याचा तरुणांच्या जीवनावरही विपरीत परिणाम होत आहे. याशिवाय अवैध दारूविक्रीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍नही निर्माण होत आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याच्या धर्तीवर गडचिरोली जिल्ह्यासाठीही दारूबंदीबाबत समिक्षा समिती गठीत करण्याची मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल अ‍ॅन्ड बॅकवर्ड पिपल्स एक्शन कमिटीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

 

 

गडचिरोली जिल्हा विकासात अजूनही मागे आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात बेरोजगारी, शिक्षणाच्या अल्प सुविधा अशा अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासावर परिणाम होत आहे. त्यातच जिल्ह्यात Liquor ban Samiti दारूबंदी लागू आहे. मात्र जिल्ह्यात कुठेही दारूबंदी नसल्याचे दिसून येते. दररोज अवैध दारूची विक्री होते. तर अनेक दारुविक्रेते पकडले जावून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत आहेत. जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री होत असल्याने विषारी दारूची विक्रीही होत आहे. या विषारी दारुमुळे अनेकांचा जीवही गेला आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू विक्री होत असल्याने दारूबंदी सपेशल फेल ठरली आहे. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याच्या धर्तीवर गडचिरोली जिल्ह्यातही दारूबंदीचा आढावा घेण्यासाठी समिक्षा समिती गठीत करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र महाराष्ट्र ट्रायबल अ‍ॅन्ड बॅकवर्ड पिपल्स एक्शन कमिटीचे डॉ. प्रमोद साळवे, अ‍ॅड. संजय गुरू, पुरुषोत्तम भागडकर यांनी दिला आहे.

 

 

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात समितीने म्हटले आहे की, जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाल्यापासून आतापर्यंत अवैध दारुविक्रीचे किती गुन्हे दाखल झाले, यात गुन्हे दाखल झालेल्यांचे वय किती, विविध पोलिस ठाण्यात Liquor ban Samiti दारुच्या व्यसनामुळे नोंदविल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची यादी, दारुबंदी लागू झाल्यानंतर सामाजिक न्याय विभाग, इतर शासकीय उपक्रमाद्वारे व्यसनमुक्तीच्या नावावर किती अनुदान वाटल्या गेले, ते कोणत्या संस्थेला वाटल्या गेले, याची उपयुक्तता तपासली गेली पाहिजे, याचे शासनाकडून ऑडिट झाले पाहिजे, दारुबंदी झाल्यापासून किती व कशाप्रकारे आदिवासी व अन्य लोकांचे जीवनमान उंचावले गेले आदींची माहिती समितीने मागितली आहे.