रितू मालुच्या अटकेवरून नवा वाद

-हायकोर्टाचा न्यायाधिशाच्या सुमोटोवर आक्षेप -रिव्हीजन अर्ज नागपूर खंडपीठात रद्द

    दिनांक :01-Oct-2024
Total Views |
नागपूर, 
Ritu Malu-New Controversy : बहुचर्चित रामझुला हिट अँड रन अपघात प्रकरणातील मुख्य आरोपी रितू मालू हिच्या मध्यरात्री झालेल्या अटकेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. कालच जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधिश दिनेश सुराणा यांनी मालूच्या अटकेवरून सुमोटो अ‍ॅक्शन घेतली. तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज या सुमोटोवर हरकत घेतली. स्वत: फिर्यादी रितू मालू आणि सीआयडीने कोणतीही हरकत घेतली नसताना जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश दिनेश सुराणा यांनी का बर सुमोटो अ‍ॅक्शन घेतली, असा प्रश्न नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी उपस्थित केला.
 
 
RITU MALU
 
 
रितू मालुला मध्यरात्री झालेल्या अटकेवरून जिल्हा सत्र न्यायाधीश दिनेश सुराणा यांनी सुमोटो अ‍ॅक्शन घेत फौजदारी रिव्हीजन अर्ज दाखल करण्याचे आदेश रजिस्ट्रारला दिले होते. मात्र, ही सुमोटो अ‍ॅक्शन व रिव्हीजन अर्ज बेकायदेशीर ठरवत हायकोर्टाने रद् केला आहे. सीआयडीने दाखल केलेला रिव्हीजन अर्ज व रितू मालूच्या जामीन अर्जावर हायकोर्टाने मंगळवारी केलेल्या आदेशाचा कोणताही परिणाम होता कामा नये, असे न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती जोशी यांनी आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे. रितूला सूर्यास्तानंतर व सूर्योदयापूर्वी अटक करण्यासाठी २५ सप्टेंबर रोजी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ए. व्ही. खेडकर गराड यांनी सीआयडीला परवानगी दिली होती.
 
 
 
याप्रकरणी सोमवारी मुख्य जिल्हा सत्र न्यायाधीश दिनेश सुराणा यांनी स्वत:हून सुमोटो अ‍ॅक्शन घेत फौजदारी रिव्हीजन अर्ज दाखल करण्याचे आदेश रजिस्ट्रारला दिले होते. प्रथम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने रितूला अटक करण्यासाठी दिलेली परवानगी ही कायदेशीररित्या योग्य की अयोग्य हे तपासण्यासाठी या प्रकरणाचा रेकॉर्ड सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. तसेच न्या. सुराणा यांनी सीआयडी व रितू दिनेश मालू यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. न्या. सुराणा यांच्या सुमोटो अ‍ॅक्शन विरोधात याचिकाकर्ता जिया मोहंमद यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने न्या. सुराणा यांची सुमोटो अ‍ॅक्शन रद्द करीत फिर्यादी शाहरूख यांची याचिका निकाली काढली.
 
 
फिर्यादीतर्फे अ‍ॅड. अमोल हुंगे, रितू मालूतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, पॅनलतर्फे अ‍ॅड. फिरदोझ मिर्झा, अ‍ॅड. अमित कुकडे, सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.