फ्रान्स इस्लामिक कट्टरतावाद

France Islamic fundamentalism : युरोपातील अनेक देशात गेल्या काही वर्षांपासून जिहादी कट्टरवादाने डोके वर काढले आहे. जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, स्वीडन यासह अन्य देशात मूलतत्त्वादी शक्ती तेथील सरकार व प्रशासनाच्या विरोधात संघर्ष करीत आहेत. अनेक ठिकाणी स्थलांतरित मुस्लिम व स्थानिक लोक यांच्यात वैचारिक व सांस्कृतिक संघर्ष होत आहेत. खासकरून फ्रान्समध्ये गेल्या महिन्यांपासून जिहादी कट्टरवादी शक्ती मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाल्या आहेत. या शक्तींना आळा घालण्यासाठी फ्रान्सच्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता इतर देशांतील इमाम फ्रान्समध्ये काम करू शकणार नाहीत. यासाठी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारने नवा कायदा लागू केला आहे. जे विदेशी इमाम आधीच फ्रान्समध्ये आले आहेत त्यांनाही पाठवले जाईल किंवा त्यांना स्थानिक मशिदींमध्ये किरकोळ काम दिले जाऊ शकते. यासोबतच ‘फोरम ऑफ इस्लाम’ नावाची संघटनाही स्थापन करण्यात आली आहे.

 

 

 

माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, फ्रान्समध्ये नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कायद्याचा उद्देश इस्लामकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन सुधारणे हा आहे. फ्रान्स हा एक सेक्युलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश आहे. पण या धर्मनिरपेक्षतेची किंमतही फ्रान्सने चुकवली आहे. अशा स्थितीत राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी आणलेल्या या नव्या कायद्याकडे धार्मिक दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एक दुवा म्हणून पाहिले जात आहे. फ्रान्स सरकार फोरम ऑफ इस्लाम संस्थेत धार्मिक नेत्यांची नियुक्ती करेल. मुस्लिम समुदायांना मार्गदर्शन करणे आणि सर्व प्रकारचा कट्टरतावाद उखडून टाकण्यास मदत करणे ही या नेत्यांची जबाबदारी आहे.

 

 

France Islamic fundamentalism फ्रान्समध्ये इस्लामिक कट्टरतावाद ही एक मोठी समस्या आहे, ज्याला तोंड देण्यासाठी २०२० मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी धार्मिक कट्टरतावादावर बंदी घालण्यासाठी कायदा करणार असल्याची माहिती दिली होती, हे येथे उल्लेखनीय. जिहादी धर्मांधता, कट्टरवाद संपुष्टात आणून महिलांना समान दर्जा देण्याबाबत ते बोलले होते. फ्रान्समध्ये १९७७ मध्ये एक कायदा लागू करण्यात आला होता, ज्या अंतर्गत चार मुस्लिम देशांना फ्रान्समध्ये इमामांना पाठवण्याची सूट देण्यात आली होती. या इमामांना देशांतर्गत सांस्कृतिक जबाबदार्‍या देण्यात आल्या होत्या. पण चार्ली हेब्दो आणि इमॅन्युएल पॅटी यांचा शिरच्छेद झाल्यानंतर फ्रान्सला आपल्या आधीच्या भूमिकेवर विचार करणे भाग पडले. त्यामुळेच आता फ्रान्स विदेशी इमामांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे.

 

 

*ऑगस्ट २०२३ मध्ये, फ्रेंच सरकारने सरकारी शाळांमध्ये इस्लामशी संबंधित पोशाख घालण्यावर बंदी घातली. यात बुरखा, हिजाब व इस्लामशी संबंधित पोशाख यांचा समावेश होता. या निर्णयाला मोठा विरोध झाला आणि मुस्लिमांची ओळख नष्ट करण्याचा हा डाव असल्याचे आले. याशिवाय मशिदी आणि मुस्लिम संघटना यांच्या कथित देखरेखीचे प्रकरणही खूप वादात सापडले होते.

*फ्रान्सच्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड इकॉनॉमिक स्टडीज डिपार्टमेंट’च्या मते, शहरी भागात मुस्लिमांची लोकसंख्या सुमारे १० टक्के आहे. पश्चिम युरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये आहे.

* जर्मनी आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांनी ठरवले आहे की बाबींमध्ये इतर देशांचा हस्तक्षेप आता संपुष्टात येईल. जर्मन सरकारने २ जानेवारी २०२४ रोजी जाहीर केले होते की आता दरवर्षी १०० इमामांना जर्मनीमध्ये प्रशिक्षण दिले जाईल. आतापर्यंत ते तुर्कस्तानमधून प्रशिक्षण घेऊन येत असत. जर्मनीत जवळपास ९०० मशिदी आहेत आणि त्या सर्वांचे इमाम एकतर तुर्कस्तानमधून आले आहेत किंवा त्यांनी तेथे धार्मिक घेतले आहे. फ्रान्समध्ये असलेले इमाम अल्जेरिया, तुर्कस्तान आणि मोरोक्को येथून आले आहेत.

 

 

फ्रान्समधील धार्मिक स्थळांना मिळालेल्या निधीचीही चौकशी केली जात आहे. दहशतवाद आणि कट्टरतावादाच्या फ्रेंच वॉच काही धार्मिक स्थळांमध्ये शिक्षणाच्या नावाखाली कट्टरपंथी विचारसरणीला प्रोत्साहन दिल्याच्या वृत्तानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२० मध्ये फ्रान्स सरकारने २,४५० मशिदींची तपासासाठी तयार केली होती.

 

 

France Islamic fundamentalism फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की, रशियासह पूर्व युरोपातील लोक मोठ्या संख्येने आश्रय मिळविण्याच्या नावाखाली फ्रान्समध्ये स्थायिक होत आहेत. ते फ्रान्सच्या लोकशाहीचा फायदा घेतात आणि कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देतात. फ्रान्सने २०१७ ते २०२१ दरम्यान सात लाख लोकांना आश्रय दिला. यातील सहा लाख पाकिस्तान, सीरिया, लिबिया, आणि क्रोएशिया येथील होते. आता सरकारने आश्रय मागणार्‍यांची संख्या ७५ हजारांवर नेली आहे. फ्रान्सने २००४ मध्ये शाळांमध्ये हेडस्कार्फ आणि २०१० मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पूर्ण चेहर्‍यावर मास्क घालण्यावर बंदी घातली होती. फ्रेंच सरकारी शाळांमध्ये मोठे क्रॉस, ज्यू किप्पा आणि इस्लामिक हेडस्कार्फला परवानगी नाही. २०१९ मध्ये फ्रान्सची एकूण लोकसंख्या सुमारे ६.७ होती. यामध्ये सुमारे ६५ लाख मुस्लिम होते. १९७७ मध्ये फ्रान्सने ४ देशांशी करार केला होता. करारानुसार अल्जेरिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को आणि तुर्की इमामांना फ्रान्समध्ये पाठवू शकतात.