'रेवडी वाटणे म्हणजे सर्वसामान्यांचा खिसा कापण्यासारखे'..रेवडी वर चर्चा

 

 नवी दिल्ली,

केव्ही सुब्रमण्यम revdi म्हणाले की, रेवडी वाटणे अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत हानिकारक आहे. अर्थशास्त्रानुसार रेवडी वाटप करणे म्हणजे खिशा कापण्यासारखे आहे. सत्राच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी, आजच्या राजकारणात मुक्त रेवडी संस्कृतीवर जोरदार चर्चा झाली.भाजप नेते गौरव वल्लभ, काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेट, माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम आणि अर्थतज्ज्ञ अरुण कुमार चर्चेदरम्यान उपस्थित होते. यादरम्यान केव्ही सुब्रमण्यम यांनी रेवाडीच्या वितरणाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो यावर आपले मत व्यक्त केले. रेवाडी वाटल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम होतो. हेही वाचा : VIDEO: यावर्षीच्या महाकुंभात...एकतेचे महायज्ञ होणार आहे'

 

 

 

 

यावेळी केव्ही सुब्रमण्यम revdi म्हणाले की, रेवडी वाटणे अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत हानिकारक आहे. अर्थशास्त्रानुसार रेवडी वाटप करणे म्हणजे खिशा काढण्यासारखे आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. उदाहरणार्थ, तुम्ही 100 रुपयांची रोख रक्कम वितरित केल्यास, संपूर्ण 100 रुपये अर्थव्यवस्थेत परत येणार नाहीत.फक्त 92-93 रुपये परत मिळतील. अशा स्थितीत अर्थशास्त्राला सात ते दहा रुपयांचा फटका बसतो. त्याचबरोबर हे 100 रुपये आरोग्य क्षेत्रात गुंतवले तर सर्वसामान्यांचा आरोग्यावरील खर्च कमी होऊ शकतो. हेही वाचा : VIDEO: "क्लास में नहीं हो, बच्चे कहां हैं..."व्हिडिओ कॉलद्वारे शाळांचे निरीक्षण

 

के व्ही सुब्रमण्यम revdi पुढे म्हणतात की आपल्याकडे इथे दोन प्रकारचे राजकारण आहे. आई आणि वडिलांची, ज्यामध्ये तुम्ही लोकांना अनौपचारिकपणे गोष्टी देता.दुसरीकडे देशाला स्वावलंबी बनवण्याचे राजकारण. त्यातून लोकांमध्ये क्षमता निर्माण झाली. मासे पकडायला शिकवले. यातून सामान्य माणूस कमवायला शिकला आणि रेवडी नव्हे तर फुकटातली स्वप्नं साकार करण्याची क्षमता त्याला मिळाली. हेही वाचा : २०२४ मध्ये देशाच्या राजकारणात गाजलेल्या घटना

 

मोफत धान्य म्हणजे रेवडी नाही  

केव्ही सुब्रमण्यम revdi यांनी मोफत धान्य दिल्यास रेवडी म्हणून गणले नाही. ते म्हणतात की, गेल्या 10 वर्षांपूर्वी गरिबी 12.2 टक्के होती, ती आता 2.2 टक्के झाली आहे. सुमारे 10 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना एवढ्या लवकर कोणताही धक्का बसला तर ते पुन्हा गरिबीत जातील. अशा परिस्थितीत अशा लोकांना सामाजिक सुरक्षेचे जाळे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, जेणेकरून ते थाळीची चिंता करणे सोडून त्यांच्या क्षमता वाढवण्यावर भर देतील आणि त्यांची क्षमता वाढवतील.

 

 

 

 

केव्ही सुब्रमण्यमrevdi  यांच्या मते, 75 वर्षांत प्रथमच आरोग्यावरील खिशातून होणारा खर्च 50 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. आयुष्मान भारतमुळे हे घडले आहे. राज्यांमध्येही रेवडी वाटून आरोग्य सेवेत गुंतवणूक केली तर जनतेचा खिशातून होणारा खर्च कमी होऊ शकतो. रेवडी वाटण्याची प्रथा केंद्रापेक्षा राज्यात जास्त वाढली आहे.राज्यांनी केंद्राकडून शिकले पाहिजे.