समलिंगी जोडप्याचा एकत्र राहण्याचा अधिकार कायम!

Gay couples : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने समलिंगी जोडप्याचा एकत्र राहण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे आणि जोडीदार निवडण्याच्या त्यांच्या स्वातंत्र्याची पुष्टी केली आहे. न्यायमूर्ती आर रघुनंदन राव आणि के महेश्वर राव यांच्या खंडपीठासमोर कविता (नाव बदलले आहे) यांच्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. कविताने आरोप केला आहे की तिची जोडीदार ललिता (नाव बदलले आहे) तिच्या वडिलांनी तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला ताब्यात घेतले आहे आणि तिला नरसिपट्टणम येथील निवासस्थानी ठेवले आहे. खंडपीठाने मंगळवारी ललिताच्या पालकांना जोडप्याच्या नात्यात हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश दिले आणि सांगितले की त्यांची मुलगी प्रौढ आहे आणि ती स्वतःचे निर्णय घेऊ शकते.

 

 

 

 

 

 

 

 

कविताने यापूर्वी दाखल केलेल्या हरवलेल्या तक्रारीच्या आधारे हे जोडपे विजयवाडा येथे 'एकत्र राहत' होते, पोलिसांनी ललिताला तिच्या वडिलांच्या घरातून बाहेर काढले. त्यानंतर तिला 15 दिवस कल्याण गृहात ठेवण्यात आले, जरी तिने पोलिसांकडे विनंती केली की ती प्रौढ आहे आणि तिला तिच्या जोडीदारासोबत राहायचे आहे. ललिताने सप्टेंबरमध्ये तिच्या वडिलांविरोधात तक्रार दाखल केली होती, ज्यात तिचे पालक नातेसंबंध आणि इतर मुद्द्यांवरून त्रास देत असल्याचा आरोप केला होता. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर ललिता विजयवाडा येथे परतली आणि कामावर जाऊ लागली आणि तिच्या जोडीदाराला वारंवार भेटू लागली. मात्र, ललिताचे वडील पुन्हा एकदा तिच्या घरी आले आणि त्यांच्या मुलीला जबरदस्तीने घेऊन गेले.

 

 

 

 

कविताने तिच्या हेबियस कॉर्पस याचिकेत आरोप केला आहे की त्यांनी तिला 'बेकायदेशीरपणे' आपल्या ताब्यात ठेवले होते. आपल्या मुलीचे कविता आणि तिच्या कुटुंबीयांनी अपहरण केल्याची तक्रार वडिलांनी पोलिसांत दिली. कविताचे वकील जदा श्रवण कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालांचा हवाला देत असा युक्तिवाद केला की अटकेने याचिकाकर्त्याच्या पालकांच्या सामायिक घरात राहण्यास आपली स्पष्ट संमती दर्शविली आहे आणि ती कधीही तिच्या पालकांचे घर सोडणार नाही आणि करणार नाही कुटुंबातील इतर सदस्यांकडे परत जायचे आहे.

 

 

 

 

ललिताने याचिकाकर्त्यासोबत राहण्याची परवानगी दिल्यास तिच्या पालकांविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्याची तयारीही दर्शवल्याचे कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर विजयवाडा पोलिसांनी ललिताला मंगळवारी उच्च न्यायालयात हजर केले. खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना, ललिताच्या कुटुंबीयांवर कोणतीही फौजदारी कारवाई करू नये, कारण ती तक्रार मागे घेण्यास तयार असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.