भारत-मालदीव ‘समझौता’

    दिनांक :12-Feb-2024
Total Views |
दिल्ली दिनांक
- रवींद्र दाणी
बांगला देश व मालदीव या दोन देशांनी नेहमीसाठी भारताचे ऋणी राहिले पाहिजे. दोनपैकी एक देश- बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात भारताने निर्णायक भूमिका बजावली, तर 35 वर्षांपूर्वी मालदीवला दहशतवाद्यांच्या तावडीतून वाचविण्यात भारताने मोलाचे सहकार्य केले. बांगलादेशने भारताच्या उपकाराची अद्याप तरी जाणीव ठेवली असली, तरी Bharat-Maldive मालदीव मात्र भारताचे उपकार विसरला आणि आता मालदीवमध्ये तैनात भारतीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्या मायदेशी परतण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
 
 
India-Maldiv
 
10 मार्चपूर्वी... : Bharat-Maldive भारताची पहिली तुकडी 10 मार्चपूर्वी परत येईल तर शेवटची तुकडी 10 मे पूर्वी भारतात येईल आणि भारतीय सैन्याला माघारी पाठविण्याचा राष्ट्रपती मोहम्मद मुईज्जू यांचा हट्ट एकप्रकारे पूर्ण होईल. मालदीवच्या नव्या संसदेत उद्घाटनाचे भाषण करताना राष्ट्रपती मुईज्जू यांनी ही घोषणा केली. मालदीवमध्ये तैनात भारतीय सैन्याच्या उपस्थितीला राष्ट्रपती मुईज्जू यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला होता. ‘मालदीवच्या भूमीवर परकीय सैन्य असता कामा नये, हे आमच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आहे’ अशी काहीशी हेकेखोर भूमिका मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी घेतली होती. चीनच्या दबावाखातर त्यांनी हे केले, आहे हे उघड आहे. 
 
 
मदतीची याचना : Bharat-Maldive भारताने आपल्या लष्करी तुकड्या काही जबरदस्तीने मालदीवमध्ये पाठविल्या नव्हत्या, तर मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल गयुम यांनी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याकडे मदतीची याचना केल्यानंतर भारताने हा निर्णय घेतला होता.
 
 
ऑपरेशन कॅक्टस् : Bharat-Maldive भारताच्या लष्करी इतिहासात ‘ऑपरेशन कॅक्टस्’ म्हणून ओळखले जाणार्‍या मालदीवमध्ये लष्करी कारवाई 3 नोव्हेंबर 1988 च्या सायंकाळी 6 वाजता सुरू करण्यात आली. केवळ नऊ तासांच्या पूर्वतयारीने भारताने हे सुरू केले होते. सकाळी 8 च्या सुमारास भारताकडे मालदीवकडून तातडीची मदत मागण्यात आली.
 
 
पाच मंत्र्यांचे अपहरण : मालदीवमधील काही व्यापारी व त्यांचा नेता अब्दुल्ला लुुतुफीने श्रीलंकेतील काही दहशतवाद्यांच्या मदतीने मालदीव सरकार ताब्यात घेण्याचा कट रचला होता. या गटाने पाच मंत्र्यांना आपल्या ताब्यात घेतले होते. माले येथील रेडिओ केंद्र, दूरचित्रवाणी केंद्र बंडखोरांनी आपल्या ताब्यात घेतले होते. पण, सुदैवाने टेलिफोन एक्स्चेंज व विमानतळ ताब्यात घेण्याकडे बंडखोरांनी लक्ष दिले नव्हते आणि ही बाब मालदीव सरकारसाठी वरदान ठरली.
 
 
पाकिस्तानचा नकार : राष्ट्रपती गयुम यांनी परिस्थिती ओळखून पाकिस्तान व श्रीलंका यांच्याकडे मदतीची मागणी केली. दोघांनीही मदत करण्यास नकार दिला तर सिंगापूर, अमेरिका व ब्रिटन हे देश ताबडतोब मालदीवला मदत करण्याच्या स्थितीत नव्हते. शेवटी गयुम यांच्या मालदीवच्या पर्यटनमंत्र्यांनी नवी दिल्लीस फोन करून तातडीने मदत करण्याची विनंती केली. पंतप्रधान राजीव गांधी, त्यांचे कॅबिनेट सचिव भालचंद्र देशमुख, लष्करप्रमुख जनरल विश्वेश्वरनाथ शर्मा, उपलष्करप्रमुख लेफ्ट. जनरल रॉड्रिक्स या चौघांनी अतिशय जलदगतीने निर्णय घेत मालदीवला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आणि सायंकाळी 6 वाजता आग्रा येथे तैनात 6 पॅराशूट फिल्ड रेजिमेंट, 17 पॅराशूट फिल्ड रेजिमेंटचे जवान- भारतीय वायुदलाच्या ‘गजराज’मध्ये बसून 2000 किलोमीटरवरील मालदीवच्या मदतीसाठी रवाना झाले. Bharat-Maldive मालदीवमध्ये जाऊन काय करावयाचे याचीही माहिती या जवानांना आली नव्हती. कारण तेथील सारेच चित्र अस्पष्ट होते.
 
 
विमानतळावर अंधार : आग्रा विमानतळावरून गजराज व अन्य मालवाहू विमाने मालदीवकडे रवाना होऊ लागली. तिरुअनंतपुरम्मध्ये इंधन घेण्यासाठी ही विमाने उतरली, तोपर्यंत मालदीवमधील स्थितीचा अंदाज भारत सरकारला आला होता. तिरुअनंतपुरम्मध्ये लष्करी तुकड्यांना मालदीवमधील स्थितीची व लष्कराने करावयाच्या कारवाईची कल्पना देण्यात आली. रात्रीच्या अंधारात ही विमाने मालदीवपर्यंत पोहोचली तर खरी; पण धावपट्टीचे दिवे बंद होते. मालदीव सरकारशी संपर्क साधून हे दिवे सुरू करण्यात आले आणि गजराज व अन्य विमाने विमानतळावर उतरू लागली. भारतीय लष्करी विमाने पाहताच बंडखोर घाबरले आणि त्यांनी आपल्या ताब्यातील पाच मंत्र्यांसह बोटीवर आश्रय घेतला आणि बोट श्रीलंकेच्या दिशेने जाऊ लागली.
 
 
गोदावरी व बेतवा : भारतीय लष्कराचे पॅरा कमांडो, त्यांना भारतीय वायुदलाचे सहकार्य आणि नंतर भारतीय नौदलाच्या आयएनएस गोदावरी व आयएनएस बेतवा या दोन भारतीय युद्धनौकांच्या कामगिरीने मालदीवमधील बंड थंड करण्यात आले. मालदीवच्या पाचही मंत्र्यांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आणि बंडखोरांना Bharat-Maldive मालदीव सरकारच्या ताब्यात देण्यात आले. आपली ही कारवाई संपवून भारतीय लष्कर माघारी फिरणार होते. पण, राष्ट्रपती गयुम यांनी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना भारतीय लष्कराच्या काही तुकड्या मालदीवमध्ये ठेवण्याची विनंती केली. भारत सरकारने ती मान्य केली आणि तेव्हापासून म्हणजे 1988 पासून भारतीय लष्कराच्या या तुकड्या मालदीवमध्ये तैनात होत्या. याचा भारताला मोठा फायदा मिळत होता. मालदीवचे भौगोलिक व लष्करी स्थान पाहता मालदीवमध्ये पाय रोवण्याची एक संधी मिळाली होती आणि भारताने त्या संधीचा पूर्ण फायदा उठवित मालदीवमध्ये आपले बस्तान बसविले होते. याला जोड मिळत होती ती भारतीय पर्यटकांची. भारताचे पर्यटक मोठ्या संख्येत मालदीवला जात होते. याचा परिणाम म्हणजे भारत हा मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा झाला होता. याचाच परिणाम म्हणजे मालदीवमधील सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनात आजही भारताबद्दल- भारतीय लष्कराबद्दल आदर आहे आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे 35 वर्षांपूर्वी भारताने राबविलेले ऑपरेशन कॅक्टस्!
 
 
विशेष म्हणजे, दुसर्‍या दिवशी 4 नोव्हेंबरला नवी दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियममध्ये काँग्रेस महासमितीचे अधिवेशन होते. अधिवेशन सुुरू झाले तरी काँग्रेसाध्यक्ष राजीव गांधींचा पत्ता नव्हता. ते उशिराने अधिवेशन स्थळी दाखल झाले. मग, त्यांनी विलंबाचे कारण सांगितले. ते होते मालदीवमधील घटनाक्रम आणि त्यात भारताने बजावलेली भूमिका.
 
 
आता चीनचा दबाव : मालदीवमधील Bharat-Maldive भारताची ही उपस्थिती स्वाभाविकच चीनच्या डोळ्यात खुपत होती. प्रथमच श्रीलंकेवर कब्जा करण्यात चीन यशस्वी झाला. नंतर त्याने मालदीवकडे आपले लक्ष वळविले. आपला समर्थक पक्ष तेथील निवडणुकीत विजयी होईल हे त्याने सुनिश्चित केले. चीनच्या या उपकाराची परतफेड राष्ट्रपती मुईज्जू करीत आहेत. राष्ट्रपती मुईज्जू मालदीवच्या सार्वभौमत्वाचा डंका वाजवित असले तरी त्यांनी केव्हाच मालदीवचे गहाणपत्र चीनला लिहून दिले आहे, असे त्यांच्या विधानांवरून दिसते.
 
 
अतिउत्साह नडला : भारत सरकारच्या एका अधिकार्‍याने Bharat-Maldive भारतीय पर्यटकांनी मालदीवला जाऊ नये या अर्थाचे विधान केले. याचा परिणाम म्हणजे मालदीवला जाणारे भारतीय पर्यटक श्रीलंकेला जाऊ लागले. मालदीवला याचा फटका बसला. कारण या देशाची सारी अर्थव्यवस्था पर्यटनावर आधारली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मालदीवने चीनला आपल्या देशात जादा पर्यटक पाठविण्याची विनंती केली. चीन जणू याची वाटच पाहात होता. त्याने या मागणीचे लगेच स्वागत केले. येणार्‍या काळात मालदीवचा समुद्रकिनारा चिनी पर्यटकांनी गजबजलेला असेल आणि नंतर हळूच चिनी सैन्याच्या तुकड्या मालदीवमध्ये दाखल होऊ लागतील.