सकारात्मक परिवर्तनाचा कल्याणकारी मार्ग

Sakaratmak Parivartan : ‘अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत आणि सर्व संकटांवर मात करीत आम्ही विकसित भारताच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू केली केली आहे. लोकशाही आणि भारताचा हा प्रवास अनंत आहे. 17 व्या लोकसभेने अनेक सुधारणा करून 21 व्या शतकातील मजबूत भारताचा पाया घातला,’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्गार म्हणजे सामर्थ्यशाली व विकसित भारताचे संकल्पचित्रच आहे. प्रखर इच्छाशक्ती, दुर्दम्य आशावाद, भव्य स्वप्ने व महत्त्वाकांक्षा आणि जबरदस्त आत्मविश्वास या सार्‍याच गोष्टींचे प्रतिबिंब पंतप्रधानांनी शनिवारी लोकसभेत केलेल्या निरोपाच्या भाषणात उमटले. पंतप्रधानांनी 17 व्या लोकसभेच्या शेवटच्या दिवशी केलेल्या निरोपाच्या भाषणातून भारतीय जनतेच्या इच्छा व आशाआकांक्षाच प्रकट झाल्या आहेत. पंतप्रधानांच्या भाषणातून उद्याच्या विकसित भारताचे सुस्पष्ट चित्र रेखाटले गेले. कुठेही निव्वळ स्वप्नरंजनात न वावरता उलट त्या स्वप्नांचा पाठलाग करून व त्याला प्रयत्न, सातत्य आणि परिश्रमांची जोड देऊन मोदी सरकारने जी उपलब्धी प्राप्त केली त्यामुळे केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील विचारवंतांनीही आश्चर्याने तोंडात बोटे घातली आहेत. खासकरून कलम 370 निष्प्रभ करणे, अतिशय कमी वेळात कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून 100 कोटी जनतेला देणे, तिहेरी तलाक संपुष्टात आणणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अयोध्येत जन्मस्थानावरच श्रीराम मंदिराची भव्य उभारणी ही सर्वच कामे अतिशय अवघड व अशक्यप्राय वाटणारी होती. मात्र, जबरदस्त आत्मविश्वास, आक्रमकपणे व थेट प्रश्नांना भिडण्याचे धोरण आणि प्रखर इच्छाशक्ती या प्रबळ गुणांच्या आधारावर मोदी सरकारने ही अशक्यप्राय वाटणारी कामे शक्य करून दाखविली, याची आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी विशेष दखल घेतली आहे. श्रीराम जन्मभूमीवरच मंदिराची उभारणी हे खरोखरच अवघड कार्य होते.

 

 

 

Sakaratmak Parivartan : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळेच हे कार्य पूर्णत्वास गेले, अशी बहुतेकांची धारणा आहे. ती चुकीची नसली तरी आणखी एक वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल देण्यास आणखी विलंब लागला असता तर मोदी सरकारने श्रीराम मंदिराबाबत संसदेत कायदा करण्याची तयारी चालविली होती आणि त्या दिशेने वेगाने वाटचालही सुरू केली होती. मोदी सरकारचा मंदिर उभारण्याबाबतचा निर्धार व प्रबळ भावना लक्षात घेऊन मग पुढील न्यायालयीन घडामोडी घडल्या ही वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेसप्रणीत संपुआच्या राजवटीत राम मंदिर उभारण्याबाबतची इच्छाशक्ती तर सोडाच; या सरकारने रामाचे अस्तित्वच नाकारले होते. एवढेच नव्हे, तर तसे प्रतिज्ञापत्रही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. रामभक्त भारतीय ही गोष्ट विसरलेले नाहीत, हे काँग्रेसने लक्षात ठेवावे. हीच गोष्ट कलम 370 बाबत म्हणता येईल. अगदी भारताचा कट्टर शत्रू पाकिस्तानलाही याबाबत खात्री होती की, भारतात कोणाचेही सरकार येवो. पण ते कलम 370 हटविणे तर सोडाच; पण त्याचा विचारही करू शकत नाही. जगातील अनेक बड्या बड्या देशांची हीच धारणा होती. मुस्लिमबहुल काश्मीरचे धगधगते वास्तव आणि या मुद्याची तीव्र संवेदनशीलता लक्षात घेता या विषयाला कोणीच हात लावणार नाही, असेच देश-विदेशातील राजकीय अभ्यासक व विचारवंतांना वाटत होते. पण राष्ट्रवादाची प्रबळ भावना जोपासणार्‍या मोदी सरकारने या सर्व विचारवंतांना जबर तडाखा देत आक्रमक पाऊल उचलत 370 कलम निष्प्रभ करून टाकले आणि सारे जग पुन्हा एकदा थक्क झाले. हा निर्णय घेतेवेळी म्हणजे 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेले जबरदस्त भाषण कुणीही विसरू शकणार नाही. मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या व खुशामतखोरीच्या धोरणापायी काँग्रेस सरकारने काश्मीरचा प्रश्न कसा चिघळवत व धगधगत ठेवला आणि देशविरोधी घटकांना कसे पाठबळ दिले, हे अमित शाह यांनी खणखणीत पुराव्यांसकट मांडून काँग्रेस पक्षाला तसेच डाव्या कम्युनिस्टांना पार उघडे पाडले.

 

 

हे सारे लिहिण्याचे विशेष कारण म्हणजे 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये गृहमंत्री शाह यांनी 370 कलम निष्प्रभ करताना केलेले जबरदस्त भाषण आणि आज 10 फेब्रुवारी 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण यांच्यातील समान दुवा किंवा समान धागा म्हणजे ‘राष्ट्र प्रथम’ ही सर्वोच्च भावना. प्रखर राष्ट्रवाद, उत्कट देशभक्ती आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य हे मोदी सरकारचे असे विशेष गुण आहेत की त्यामुळेच हे सरकार केंद्रातील इतर पक्षांच्या सरकारांपेक्षा वेगळेपणाने, ठळकपणे उठून दिसते. त्यामुळे मोदी सरकारची आणि 10 वर्षांच्या संपुआ सरकारची काडीचीही तुलना करता येणार नाही. भारतात पठाणकोट व पुलवामात दहशतवादी हल्ल्यानंतर एअरस्ट्राईक व सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानची दाणादाण उडविणारे मोदी सरकार कुठे आणि 26/11 मुंबई हल्ल्याच्यावेळी शेपूट गुंडाळून बसणारे काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकार कुठे, यांची एक टक्का तरी तुलना होईल काय? त्यामुळे ‘व्होट बँकेच्या राजकारणापायी काँग्रेसने देशाची सुरक्षितताच धोक्यात आणली’ हा गृहमंत्र्यांनी सप्रमाण केलेला आरोप काँग्रेस पक्षाला झोंबला असला, तरी या पक्षाच्या नेत्यांना तो आरोप खोडून काढता आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या पृष्ठभूमीवर ‘दहशतवादरूपी राक्षसाने या देशाची भूमी रक्तबंबाळ झाली होती. आम्ही दहशतवादाविरुद्ध अनेक कठोर कायदे बनवले. त्यामुळे देश दहशतवादमुक्त करण्याचे स्वप्न साकार होताना दिसत आहे,’ हे पंतप्रधानांचे लोकसभेतील उद्गार अतिशय सार्थ असेच आहेत. कलम 370 व दहशतवाद विरुद्ध प्रभावी कायद्यांप्रमाणेच मोदी सरकारचा आणखी एक जबरदस्त निर्णय म्हणजे तिहेरी तलाक प्रथा बंद करणे. 1 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने विशेष कायदा करीत तिहेरी प्रथा कायद्याने बंद करून लक्षावधी तलाक पीडित मुस्लिम भगिनींना दिलासा दिला. तिहेरी तलाक रद्द झाल्यानंतर देशातील विविध भागांतील मुस्लिम महिला-युवतींनी आपल्या भावना कशा उत्स्फूर्तपणे व्यक्त केल्या व मोदी सरकारला मनापासून धन्यवाद दिले हे सार्‍या भारताने व आंतरराष्ट्रीय समुदायानेदेखील पाहिले, अनुभवले आहे.

 

 

Sakaratmak Parivartan : मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर देशातील तिहेरी तलाकच्या घटना 80 टक्क्यांहून अधिक कमी झाल्या असल्याचे अधिकृत सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. हा कायदा झाल्यापासून मुस्लिम भगिनींऐवजी घटस्फोट देणार्‍यांना भीती वाटू लागली आहे. या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांचा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आणि स्वाभिमान बळकट झाला आहे. एकीकडे मोदी सरकारने तिहेरी तलाकची प्रथा बंद करून मुस्लिम महिलांच्या समानतेची खात्री दिली तर दुसरीकडे व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे काँग्रेसने मुस्लिम महिलांना त्यांच्या मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांपासून वर्षानुवर्षे वंचित ठेवले. गतिशीलता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर हे मोदी सरकारचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. या दोन गोष्टींमुळेच मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रभावीपणे, अतिशय गतीने राबविले. परिणामी अनेक मोठमोठ्या व महत्त्वाकांक्षी योजना मार्गी लागल्या. मोदी सरकारचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नोकरशाहीला या सरकारने कधीच वरचढ होऊ दिले नाही. उलट त्यांच्यात शिस्त व धाक निर्माण केला. सांगायचे तात्पर्य एवढेच की, 17 व्या लोकसभेने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले व देशात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणले, देशाचे एकूणच चित्र पार बदलवून टाकले ही वस्तुस्थिती आहे. देशाचे नेतृत्व करणारे नेते खंबीर असतील, त्यांच्याजवळ निश्चित धोरणे असतील व आपल्या धोरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी चिकाटी व सातत्य असेल तर कुठलेही अवघड कार्य तडीस नेता येते हे मोदी सरकारने आपल्या कृतीने सिद्ध केले आहे.