अमरावती तालुक्यासाठी नवी प्रशासकीय इमारत

Building for Amravati Taluka : पंचवटी मार्गावरच्या संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवना समोर नव्याने उभारण्यात आलेल्या अमरावती तालुकास्तरीय प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते बुधवारी दुपारी झाले. यावेळी खा. डॉ. अनिल बोंडे, खा. नवनीत राणा, आ. प्रवीण पोटे, माजी महापौर चेतन गावंडे, निवेदिता दिघडे यांच्यासह विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडेय, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता गिरीश जोशी, मनपा आयुक्त देविदास पवार, अपर जिल्हाधिकारी सुरज वाघमारे, अधीक्षक अभियंता रूपा गिरासे, उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर, तहसीलदार विजय लोखंडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

 

 

 

प्रशासनामार्फत नागरिकांना सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. तालुकास्तरीय प्रशासकीय इमारतीच्या निर्मितीमुळे आता नागरिकांना एका छताखाली महसूल विभागातील विविध कार्यालयांशी संपर्क साधता येणे, सोपे होणार आहे. प्रशासनात काम करताना आपल्याला जे हवे ते इतरांना मिळवून देण्याची क्षमता ठेवावी व त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, असे आवाहन पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी केले. महसूल विभाग हा प्रशासनाचा आत्मा आहे. आता नागरिकांना घरी बसून सातबारा ऑनलाइन मिळतो. याप्रमाणे येत्या काळात नागरिकांना विविध शासकीय सुविधा अधिक सुलभतेने कशा मिळतील, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही ते त्यांनी सांगितले. इमारतीसाठी आवश्यक निधी वेळेत आणि जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे पीक विम्याचे दहा कोटी मंजूर करून दिल्याबद्दल खा. बोंडे यांनी पालकमंत्र्यांचे आभार मानले. जिल्ह्यात पीएम विश्वकर्मा योजनेतंर्गत 5 हजार प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. राज्यामध्ये आपला जिल्हा आघाडीवर आहे. यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कटियार यांचे अभिनंदन केले. मोझरी विकास आराखड्यातंर्गत मोझरी येथील इमारत पूर्ण झाली आहे. येत्या काळात मोझरी विकास आराखड्यातंर्गत पुढील कार्यवाही लवकर करण्यात यावी, अशी मागणीही डॉ. बोंडे यांनी केली. खा. नवनीत, आ. प्रवीण पोटे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

 

 

 

प्रशासकीय इमारतीच्या तळमजल्यावर सेतू कार्यालय, मुद्रांक कार्यालय, लोक अदालत, भूमि अभिलेख तालुका निरीक्षक, तहसील कार्यालय, उपकोषागार कार्यालयाचा समावेश आहे. पहिल्या मजल्यावर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तालुका निबंधक कार्यालय, उपनिबंधक कार्यालय, प्रादेशिक वन कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी तसेच सभागृहाचा समावेश आहे.