ग्रामीण भागाचा विकास करण्यावर भर

 

Akola-ZP-Budget ग्रामीण भागाच्या विकासाची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेची असते. यालाच मिनी मंत्रालय म्हंटले जाते.अकोला जिल्हा परिषदेमध्ये बुधवार 28 फेब्रुवारी रोजी अंदाज पत्रक सादर करण्यात आले. Akola-ZP-Budget  त्यात ग्रामीण भागाचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला असून 38.60 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. Akola-ZP-Budget वित्त वर्ष 2024-25 या साठी जिल्हा परिषदेचा 38 कोटी 60 लाख 90 हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प जि.प उपाध्यक्ष तथा अर्थ समिती सभापती सुनील फाटकर यांनी सादर केला आहे. Akola-ZP-Budget ही अर्थसंकल्पीय सभा जि.प.च्या छत्रपती राजश्री शाहू महाराज सभागृहात झाली.

 

 

 

जि. प. अध्यक्ष संगीता अढाऊ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. Akola-ZP-Budget यावेळी मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर करून अर्थ सभापती सुनील फाटकर यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन केले. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. यात शेतकरी वर्गाला प्राधान्य दिले आहे. Akola-ZP-Budget इतकेच नव्हे तर शेती उपयोगी साहित्य नव्वद टक्के अनुदानावर देण्याची तरतूद केली. महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून सुद्धा स्त्रीयांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने अनेक योजना कार्यान्वित केल्या.दुर्धर आजार असलेल्या रुग्णांना देखील अनुदान वाटपात तरतूद यंदा वाढविली आहे. Akola-ZP-Budget दुधाळ जनावरे योजना मागासवर्गीय घटकांसाठी राबविण्यात येणार आहे.तसेच जिल्हा परिषद उत्पन्न वाढीसाठी मिनिमार्केट देखील बांधण्यात येणार आहे.

 

 

सभेला सभापती आम्रपाली खंडारे, माया नाईक, रिजवाना परविन, योगीता रोकडे, सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने व उबाठाचे गटनेता गोपाल दातकर, डॉ.प्रशांत अढाऊ, पुष्पा इंगळे, काँग्रेसचे चंद्रशेखर चिंचोळकर, भाजपाच्या माया कावरे, राष्ट्रवादीच्या किरण अवताडे-मोहोड, तसेच प्रतिभा भोजने, राम गव्हाणकर, संजय अढाऊ, विनोद देशमुख, सीईओ बी.वैष्णवी, यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य व विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. Akola-ZP-Budget जिल्हा परिषदेच्या या अर्थसंकल्पात आरोग्यावर केवळ 87 लाख वीस हजारांची तरतूद करण्यात आली तर लघु सिंचनासाठी केवळ 39 लाख 40 हजार एवढाच निधी ठेवण्यात आला.या दोन्ही महत्त्वाच्या योजना असताना याला अधिक निधीची तरतूद का करण्यात आली नाही हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

 

Akola-ZP-Budget शिक्षण विभागावर 3 कोटी 10 लाख 13 हजार रूपये, कृषी विभागावर 1 कोटी 24 लाख 9 हजार रू, समाजकल्याण विभागासाठी 1 कोटी 82 लाख 77 हजार रू, आरोग्य विभागावर केवळ 87 लाख 20 हजार रू, महिला व बालकल्याणातील योजनांवर 1 कोटी 40 लाख 13 हजार रू., बांधकाम विभागावर 5 कोटी 43 लाख 66 हजार रू,पाणी पुरवठ्यावर 14 कोटी 17 लाख 3 हजार, लघुसिंचनावर फक्त 39 लाख 40 हजार रू, आणि पशुसंवर्धनासाठी 90 लाख 8 हजार रूपयांची तरतूद या अर्थसंल्पात करण्यात आली आहे.