भारताला हिंदू राष्ट्र का घोषित करू नये?

शेजारच्या पाकिस्तानात निर्मितीच्या वेळी धर्मनिरपेक्षता होती. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर काही काळ तिथेही धर्मनिरपेक्षता होती. पण, कालांतराने तिथल्या राज्यकर्त्यांनी स्वत:ला इस्लामिक देश म्हणून घोषित केले. मुस्लिम बहुसंख्य आहेत म्हणून ते देश इस्लामिक झाले असतील तर त्याच न्यायाने भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला पाहिजे. आजही आपल्या देशात 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिंदू आहेत. त्यामुळे भारत हा देश Hindu Rashtra हिंदू राष्ट्र असला पाहिजे. पण, असे झाले नाही आणि होण्याची शक्यताही दिसत नाही. कारण, या देशात हिंदूच हिंदूंचे शत्रू आहेत. संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी दाढ्या कुरवाळणारे हिंदू नेतेच हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठे अडथळे आहेत. हे सगळे आता याठिकाणी नमूद करण्याचे कारण काय? कारण आहे. उत्तराखंड सरकार लवकरच तिथे समान नागरी कायदा लागू करणार आहे.

 

 

 

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी दुसर्‍यांदा पदभार सांभाळल्यानंतर घेतलेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेत पुढली पाच वर्षे राज्य कारभार कसा चालणार आहे, याची चुणूक दाखवून दिली होतीच. आता त्या कायद्याचा मसुदा तयार करणार्‍या तज्ज्ञांच्या समितीने शुक्रवार, दि. 2 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री धामी यांच्याकडे सादर केला. आता पुढल्या काळात उत्तराखंडात हा कायदा लागू होईल. 6 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंडच्या विधानसभेत हा मसुदा विधेयकाच्या रूपात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती रंजनाप्रकाश देसाई या समितीच्या अध्यक्षा होत्या. त्यांच्या नेतृत्वातील समितीने तीन वेळा मुदतवाढ घेत हा मसुदा तयार केला आहे. दीर्घकाळापासून या मसुद्याची प्रतीक्षा होती. आता जनतेला आश्वासन दिल्यानुसार मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंडात समान नागरी कायदा लागू करतील, यात शंका नाही.

 

 

तसे पाहिले तर भारतीय संविधानानुसार भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. पण, आपल्याकडे धर्मनिरपेक्षता सोयीनुसार वापरली जाते, तिचा उपयोग स्वत:च्या संकुचित स्वार्थासाठी करवून घेतला जातो. घटनेने प्रत्येकाला त्याच्या धर्मानुसार आचरण करण्याचा अधिकार दिला असला, तरी त्याची एक चौकट निश्चित केली आहे. या चौकटीच्या बाहेर जाऊन कुणालाही काहीही करता येत नाही. दुर्दैवाने ही चौकट अनेकदा मोडली जाते, असा अनुभव आहे. देश जर धर्मनिरपेक्ष आहे, सरकारला कुठल्याही एका धर्माचे नियम लागू नाहीत, सरकारचे कामकाज हे संपूर्णपणे संविधानातील तरतुदींनुसार चालले पाहिजे असा आग्रह केला जातो, जो योग्य आहे. पण, मग संविधानाच्या चौकटीत राहून सर्वांसाठी एकच कायदा का लागू केला जाऊ शकत नाही. जो नागरी कायदा आहे, तो हिंदूंसाठी वेगळा आणि आता अल्पसंख्यक नसलेल्या मुस्लिमांसाठी वेगळा का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

 

Hindu Rashtra ; देश जर धर्मनिरपेक्ष आहे तर एका विशिष्ट समुदायाचेच लाड का केले जातात? त्यांच्यासाठी विवाहाचा वेगळा कायदा का? ते लोकही आपल्या सोयीने वागतात. केंद्र सरकारने बहुमताने आणि घटनेच्या चौकटीत एखादा कायदा केल्यानंतर हे लोक त्याला विरोध करतात आणि शरियतमध्ये बसत नाही, असे सांगत कायदा मानण्यास विरोध करतात. जिथे आपली सोय असेल तिथे भारतीय कायदा आणि गैरसोयीचे होते त्यावेळी शरियत. हे कुठवर खपवून घेतले जाणार आहे?

 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हिंदूंचे बलाढ्य संघटन तयार केले म्हणून संघाला जातीयवादी ठरविले गेले. संघ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जोपासणारी संघटना आहे आणि या संघटनेने कधीही कुणाविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार केला नाही की तशी भाषाही वापरली नाही. संघाने कधीही जातीयवाद केला नाही. असे असतानाही संघावर सांप्रदायिकतेचे आरोप करून बदनाम केले जाते. संघ हे हिंदूंचे संघटन असले तरी अन्य धर्मीयांना त्रास होईल, असे कोणतेही वर्तन संघाने केल्याचे एकही उदाहरण नाही. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरामध्ये संघाच्या असंख्य स्वयंसेवकांच्या हत्या झाल्या आहेत. पण, संघाने आपले काम कधी सोडले नाही. स्वयंसेवकांच्या हत्येचा बदलाही घेतला नाही. असे असतानाही संघावरच जातीयवादाचे आरोप करून बदनाम केले जाण्यामागे कारण आहे. हिंदूंचे संघटन होऊच नये आणि आपल्याला धर्मांतराच्या कारवाया सहज करता आल्या पाहिजेत, हा एक मोठा डाव आहे. एका सुनियोजित कारस्थानाच्या माध्यमातून संघाला बदनाम केले जाते. आपला एक अजेंडा तयार करायचा, त्याचा प्रचार-प्रसार करायचा आणि जनतेच्या मनावर तो बिंबवायचा, हा दुर्दैवी प्रकार देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच सुरू आहे. असे असले तरी सगळ्यांना समान न्याय मिळावा, हीच भूमिका संघाने सुरुवातीपासून घेतलेली आहे. संघाला जातीयवादी ठरविण्याआधी या देशातल्या ढोंग्यांनी समान नागरी कायदा अमलात आणण्यास समर्थन दिले पाहिजे.

 

 

सर्व धर्मीय लोकांसाठी एकच कायदा असावा याचा अर्थ विवाह, विवाहाचे वय, घटस्फोट, पोटगीची रक्कम, उत्तराधिकार, दत्तकविधान, वारसा हक्क यासंदर्भात सगळ्यांसाठी एकच नियम असणारा कायदा असणे ही काळाची गरज आहे. समान नागरी कायदा असला पाहिजे, याची चर्चा स्वातंत्र्यापासूनच सुरू आहे. आधी जनसंघ आणि आता भाजपाने ही भूमिका घेतली आहे. पण, ज्यांना मतपेटीचे राजकारण करायचे आहे, देशहिताशी ज्यांना काही देणेघेणे नाही, अशी मंडळी समान नागरी कायद्याला कायमच विरोध करत आली आहेत. या देशाचे संविधान एक आहे आणि सगळा कारभार संविधानानुसारच चालला पाहिजे असा आग्रह आहे. मग, समान नागरी कायद्याला विरोध करण्याचे कारणच काय? पण, विरोध होतो आहे आणि त्याची कारणं काय आहेत, ती आपण वर पाहिलीच आहेत.

 

 

तसे पाहिले तर फार आधीच देशात समान नागरी कायदा लागू व्हायला हवा होता. त्याचे सकारात्मक परिणाम आज सगळ्यांनाच अनुभवास आले असते. पण, काही राजकीय पक्षांनी प्रारंभापासूनच घेतलेली नकारात्मक भूमिका, लांगूलचालनाचे अंगीकारलेले धोरण यामुळे कायदा करण्याच्या मार्गात अडचणी येत राहिल्या, आजही येत आहेत. शिवाय, या कायद्याच्या बाबतीत दुष्प्रचारही मोठ्या प्रमाणात झाला. विविध समुदायांचे जे रीतिरिवाज आहेत, त्यात या कायद्यामुळे अनावश्यक हस्तक्षेप वाढेल, असा दुष्प्रचार जाणीवपूूर्वक करण्यात आला. त्यामुळे हिंदूंशिवाय जे अन्य समुदाय आहेत, तेही यास विरोध करू लागले. वास्तवात, समान नागरी कायदा लागू झाला तर प्रत्येकाला समान न्याय मिळणार आहे. यात प्रत्येक नागरिकाचे हित आहेच; देशाचेही व्यापक हित सामावले आहे.

 

 

Hindu Rashtra : हा देश हिंदुबहुल आहे. त्यामुळे हिंदुहिताबाबत कुणी बोलले तर त्यात गैर काय? पण, जो हिंदुहिताबाबत बोलेल तो या देशात जातीयवादी ठरवला जातो. हा एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाचा भाग आहे. हिंदू मुळातच सहिष्णू आहे. तो आक्रमक नाही. त्यामुळे हिंदूंना दाबण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत असतात. मात्र, असे कितीही प्रयत्न झालेत तरी हिंदू कधीच खचून जात नाही. इतरांचा द्वेषही करीत नाही.

 

 

समान नागरी कायदा हा सगळ्यांच्याच हिताचा आहे. पण, याबाबत झालेल्या अपप्रचारामुळे स्वातंत्र्य मिळूून 75 वर्षे पूर्ण झाली असतानाही तो अस्तित्वात येऊ शकला नाही, हे या भारतवर्षाचे दुर्दैवच! आजही अपप्रचार सुरूच आहे. खरे तर स्वत: सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध राज्यांमधील उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी समान नागरी कायद्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली असतानाही या कायद्याबाबत अपप्रचार केला जात आहे. आपले शेजारी गोवा हे अतिशय लहान राज्य आहे. तिथे फार आधीपासूनच समान नागरी कायदा लागू आहे. या छोट्याशा राज्यात सर्व जाती-धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने राहात आहेत. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जी व्यवस्था गोव्यात लागू आहे, ती संपूर्ण देशात का म्हणून लागू केली जाऊ शकत नाही? जगात ज्या अनेक देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था आहे, त्या सगळ्या देशांमध्ये समान नागरी कायदा लागूू आहे. मग, भारतात विरोध असण्याचे काही कारणच नाही.

 

 

उत्तराखंडात दुसर्‍यांदा सत्तेत येताच नव्या सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत समान नागरी कायदा लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह होता, आशा पल्लवित करणाराही होता. आता कायदा करण्यासाठी आधार मानला जाणारा व्यापक, सर्वसमावेशक असा मसुदाही धामी सरकारला प्राप्त झाला आहे. सगळी पृष्ठभूमी लक्षात घेत केंद्रातल्या मोदी सरकारने अपप्रचाराला भीक न घालता, विरोधाचा विचार न करता समान नागरी कायद्याचा व्यापक आराखडा तयार केला पाहिजे. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर त्यावर सर्व स्तरात व्यापक चर्चा घडवून आणली पाहिजे. कायदा लागू करता येईल, असे सकारात्मक वातावरण तयार केले पाहिजे. ज्या धर्मातून याला विरोध होत आहे, त्या धर्मातील सर्वसामान्य माणसाला कायदा कसा त्याच्या हिताचा आहे, हे समजावून सांगितले पाहिजे. एक ठोस पृष्ठभूमी तयार झाल्यानंतर कायदा करण्यासाठी विधेयक संसदेत सादर करत ते सर्वानुमते पारित होईल, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. ही काळाची गरज आहे.

 

 

Hindu Rashtra : आजवर समान नागरी कायद्याची चर्चा बरीच झाली. पण, या कायद्यात नेमक्या कोणत्या बाबी असतील, त्याचा आराखडा कुणीही का तयार केला नाही, याचे आश्चर्य वाटते. एकीकडे संविधानाचे धडे दिले जातात, धार्मिक ग्रंथांपेक्षाही संविधान कसे श्रेष्ठ आहे हे सांगितले जाते, संविधानापुढे सगळे कसे समान आहेत, याचे गोडवे गायले जातात आणि त्याचवेळी समान नागरी कायद्याला विरोध केला जातो. हा दुटप्पीपणा म्हणजे दुसरेतिसरे काही नसून लोकशाहीचा अपमान आहे, पुरोगामी असल्याचे ढोंग आहे. संविधानानुसार सगळे सारखे आहेत, तर मग हिंदूंसाठी एक विवाह कायदा आणि इतरांसाठी दुसरा का? घटस्फोटासाठी आणि पोटगीसाठी हिंदूंना एक नियम आणि इतरांना वेगळा का? ज्यांच्या मनात संविधानाबद्दल आदर आहे, ते कधीच समान नागरी कायद्याला विरोध करू शकत नाहीत. याचा अर्थ काय काढायचा, तो ज्याचा त्याने काढावा आणि कोण प्रामाणिक आहे व कोण ढोंगी, हेही ठरवावे. शेवटी फैसला सर्वशक्तिमान जनतेच्या हाती आहे. आपल्या हिताचा विचार करायचा की नुकसान करवून घ्यायचे, हे सार्वभौम जनतेनेच ठरवायचे आहे.